काठमाडौं / नेपालको इतिहासमा २०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसबीच भएका विभिन्न घटनाक्रमहरु धेरै कारणले चर्चित छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको घटनादेखि दोस्रो जनआन्दोलन, २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना आदि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । र यो त्यही समय हो जुनबेला नेपालका नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने गरी भयानक बीखवृक्षकोे बिजारोपण गरियो । अर्थात युद्धरत माओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पहिलो पटक बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएपछि बालुवाटरको दोस्रो बसाईमा मध्यरातमा उनीहरुकै काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गरियो । मुलुकमा ४० लाख भन्दा बढी संख्यामा गैर नेपाली नागरिकहरुलाई आप्रवासीको आवरणमा नेपालको नागरिक बनाउने प्रपञ्चको बीजारोपण भयो । गत मंगलबार यही प्रकरणमा जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालतबाट अत्यन्त विवादास्पद निर्णय हुन पुगेको छ ।
त्यतीबेला करिब ४० लाख विदेशी तथा गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएकोबारे चर्चा भइरहन्छ । हालै मात्र माओवादी आन्दोलनकै एक अगुवा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिपत्र जारी गर्दै अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएका थिए । संसदमा विचाराधीन मुद्दालाई गृहमन्त्री थापाले हतार हतार कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासनहरुमार्फत निर्देशन दिएपछि उक्त विषय विवादित बनेको थियो । सो परिपत्र आफूले दबाबका कारण गर्नुपरेको खुलासा पनि गृहमन्त्री थापाले गरिसकेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले गृहमन्त्रालयको परिपत्र विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेपछि चैत २५ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालासले गृहमन्त्रालयलाई कारण माग गर्दै परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख ३ गते मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो । तर मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले गृहमन्त्रालयको परिपत्रलाई सदर गरेको छ । २०६३ बाट नेपाललाई सिक्किमीकरणको बाटोमा लैजान सुरु भएको तीव्र अभियानलाई न्यायामुर्तिहरुले समेत सदर गरेपछि नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र नेपाललाई सिक्किम बनाउने खेलले औपचारिकता पाएको टिप्पणी विश्लेषकहरुले गरेका छन् । त्यसो त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउँदै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनकै लागि संसदबाट अर्थ विधेयकको नाममा नागरिक विधेयक पारित गर्ने प्रयास तत्कालीन सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेपाली एमालेबाट भएको थियो । राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाइ सो विधेयकलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतको रायका लागि पठाएर रोक्ने काममा सफलता प्राप्त भएको थियो । त्यही विधेयकलाई ०६३ सालमा माओवादी पक्षसमेतको सहमतिमा संसदबाटै कार्यान्वयन तहमा पु¥याएर संविधानसभाको चुनावलाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी विदेशीहरुलाई नयाँ नेपाली नागरिक बनाउने काम भयो ।
तीनै नयाँ नेपाली नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिक बनाउन तीव्र चलखेल भइरहेको छ । हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको नामले चर्चित प्रकरण यही हो । सो विधेयक सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा दर्ता गरेका हुन् । यस विधेयकमा शीर्ष नेताहरुबीच समेत असहमति देखिएको छ । संसदमा समेत विचाराधीन भइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले विधेयक पारित गर्न ढिलो भएको भन्दै हतार हतारमा परिपत्र गरेका थिए । संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरेर त्यही प्रणालीको बलमा गृहमन्त्री भएका थापालाई संसदको निर्णय कुर्न किन गाह्रो भएको होे ? बुझिनसक्नु छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत कुनै चासो देखाएको पाइदैन ।
नागरिकता प्रकरणलाई कतिपयले दोस्रो महाकाली प्रकरणका रुपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् । अर्थात राजनीतिक दलहरुलाई विभाजित गराउने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम यो नागरिकता प्रकरणले गर्ने सम्भावना देखिएको छ । महाकाली सन्धि प्रकरणले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई विभाजित गराएको थियो । देशको हितमा नरहेको विषयलाई जबरजस्ती र हतार हतारमा कार्यान्वयन गर्न लगाउनु र त्यसलाई न्यायालयका न्यायाधीशले समेत रुजु गर्नुलाई निकै गम्भिर र राष्ट्रघाती निर्णयका रुपमा हेरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत वेवास्ता गर्दै संसदमा विचाराधीन विषयमा न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयले सर्वाेच्चको साखलाई समेत कमजोर बनाइदिएको टिप्पणी कानुनविद्हरुले गरेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा आम जनताले बोल्दा समेत मानहानीको मुद्दा झेल्नुपर्ने कैयौँ उदाहरण विगतमा रहँदै आएका छन् । तर सरकारका मुख्य अंग मध्यको एक व्यवस्थापिकामा विचाराधीन विषयमा न्यायाधीशले निर्णय गरेका छन् । यसले सर्वाेच्चको साखमा मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको देखिन्छ । न्यायामुर्तिका रुपमा राजनीतिक टोपी लगाएर अदालतमा छिरेका व्यक्तिहरुबाट हुने अकर्मन्यताका कारण समग्र न्याय क्षेत्र समेत बदनाम हुँदै गइरहेको पाइन्छ । यसरी न्यायालयको गरिमा घटाउने काम भइरहेको तर्फ न्यायालयको नेतृत्वले सावधानी अपनाउनु पर्ने स्ुझाव पनि कानुनविद्हरुले दिएका छन् ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । जुन कुरा नेपालको संविधान २०७२ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता प्रकरण नेपालको स्वाभिमानमाथिको हमला हो । यसले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ । तर यसको विरोध गर्नुपर्ने निकाय नै यसको कार्यान्वयनमा लागेपछि नेपाललाई कसरी कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । वीर पुर्खाले विदेशी सामु लडेर रक्षा गरेको नेपाललाई अन्तत भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै विदेशीलाई सुम्पिने खेल नेपालभित्रैबाट सुरु भएको प्रति आम सचेत नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् । नागरिकता नपाएका नेपालीहरुले सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनु एउटा पक्ष हो । तर विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न किन हतार गरिएको छ ? यो चिन्ताको विषय हो । – जनधारणा साप्ताहिक
