-निशा तामाङ
दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हाले लगत्तैदेखि नै भ्रष्टाचारका विरुद्ध आक्रामक प्रस्तुती दिँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा नै उहाँले भन्नु भएको थियो– भ्रष्टाचार म आफै पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको बोली ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ जस्तो हुने गरेको टिप्पणी आम जनस्तरबाट आउने गरिरहेको पाइन्छ । यो स्थितिले नै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता असफल भएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सहित देश विकासको अभियानमा हिँडेको दाबी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यही कुरा पटक–पटक दोहोर्याउँदै आउनुहुन्छ तर भ्रष्टाचारको न अन्त्य हुन्छ न त नियन्त्रण नै हुन सकिरहेको छ । मुलुक समृद्धितर्फ होइन, कूशासन र भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । दुर्घटनातर्फ मुलुक जाने सन्त्रास जनमानसमा व्याप्त पाइन्छ ।
भर्खरै मात्र नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिने क्रममा समेत प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धकै कुरा दोहो¥याउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार, अनैतिकता नेपालीको संस्कार र परम्परा नभएको दाबी पनि गर्नुभयो । तर देशमा भ्रष्टाचारले परम्पराकै रुपमा जरा गाडिसकेको र यो फैलिदै गइरहेको महसुस हुन थालिसकेको अवस्था छ । भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन र हुनै सक्दैन भनिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारमा आफ्नै राजनीतिक दलका नेताहरु सक्रिय भएर लागेको थहा नपाएर हो कि अथवा थाहा पाएर पनि बुझपचाउनु भएको हो भन्नेबारे बुझ्न कठिन छ । ओलीले शंकाको घेरामा रहेका र विगतमा अवान्छित कार्यमा रहेकाहरु अहिले छटपटाइरहेको समेत दाबी गर्नु भएको छ । यो मनको लड्डू घीउसंग खाएजस्तै भएको छ । सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरु फिर्ता गरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । राज्यको सम्पत्तिको अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदा अब सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका उहाँकै दलका नेतालाई अब के कारबाही होला त ? यो आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ कि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि भ्रष्टाचारलाई उन्मुलन गर्ने अभियानमा आफू प्रतिवद्ध रहको जनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताले कत्तिको कार्यान्वयनमा सफलतामा पाउने हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएको खुलासा भइसकेको छ । होटेल हायात र बबरमहललगायतका देशभरका सरकारी जग्गामा भ्रष्ट नेता, भूमाफिया, प्रशासक र व्यापारीहरुले प्रक्रिया मिचेर अथवा सम्बन्धित निकायलाई प्रभावमा पारेर आ–आफ्ना नाममा दर्ता गराइसकेको पनिे खु्लासा भइसकेको अवस्था छ । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणदेखि मन्त्री र सांसदहरूले नै राज्यकोषको दुरूपयोग गर्दै अतिरिक्त सेवा सुविधा लिएको देखि संसदमा महंगा गाडी खरिद प्रकरणमा समेत अर्बाैँ घोटाला भएका समाचार दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । निर्मला हत्याकाण्डका आरोपीलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन, साढे ३३ किलो सुनकाण्डको घटना अहिले पनि रहस्यको विषय बनेको मात्र होइन सरकारले नै यो प्रकरणलाई ढाकछोप गरिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्था छ । यी सबै प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता सपनाजस्तै भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतिपूर्ण कार्य हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई तर्साउने र चेतावनी दिएर नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोचेर मात्र हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सही मात्रामा कारवाही अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीका नेता , कार्यकर्ता, आफ्ना नातेदार वा आफ्ना नजिकका सहयोगीहरु मध्येबाट कोही भ्रष्टाचारजन्य काममा शंकाको घेरामा मात्र आउँछ भने उसैप्रति निर्ममता देखाउन नसकेसम्म भ्रष्टाचार गर्नेहरु डराउने छैनन् । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न उखानटुक्का र प्रतिबद्धता तथा चेतावनी दिएर मात्र हुँदैन, यसबारे कठोर कदम अगाडि बढाउनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
