काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही नागरिक मागेर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आईतबारको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै उनले गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान-बस्न जिम्मा लिने दाबी गरे। उनले गामी पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे।
हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन्। केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस्, उनले भने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिनेछ ।
हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षाका साथ काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले त्यहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए। हामी फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैनु, उनले भने, अब हामी दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताए। उनले भने, जमीनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ।
कोशीमा स्टिमर चलेपछि झट्का प्रधानमन्त्री ओलीले सप्तकोशी नदीमा स्टिमर (जेट बोट) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गरे। अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको उनले जनाए।
उनले भने विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको प्रधानमन्त्रि ओलीले स्वीकार गरे।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकाङ्क्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौँ योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
