-चन्द्रप्रकाश बानियाँ
बेलामौकामा चल्ने वेमौसमी स्यालहुइयाँले सिङ्गो नेपाली समाज नराम्रोसँग प्रभावित हुने गर्छ । हुनत हल्लाले समाजलाई सकारात्मक भएर सोच्ने, घोत्लिने र मनन गर्ने अवसर पनि दिन्छ । वास्तविकताको खोजिनिति गर्न प्रेरित गर्छ । तर विडम्बना कस्तो देखिएको छ भने नेपाली समाजमा चल्ने हल्लाको सुनामीको सत्यासत्य अनावृत्त हुनेबेलासम्म टोर्नाडोलेभन्दा बेसी विध्वंश मच्चाइसकेको हुन्छ । उता सुनामी थामिन्छ, यता अति उत्तेजनामा बहकिएको समाज शिथिल भैसकेको हुन्छ । तैपनि हल्लाको परिणाम सधै नकारात्मक मात्र हुन्छ भन्ने होइन । “कालो वादलमा चाँदीको घेरा” भनेजस्तै हल्लाभित्र पनि कैयौं सकारात्मक कुराहरू अन्तर्निहित हुन्छन् । समयभन्दा पहिल्यै उत्तेजित भएर पक्षविपक्षमा विभक्त भएको समाज भने हल्लाभित्र रहेका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूबाट कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ । किनकि हल्ला आखिर हल्लै हो । हल्लालाई अस्वाभाविक र अनावश्यक ठहराउनुको कारण त्यसमा अन्तर्निहित तत्वको मात्रा परिमाणको तृुलनामा निकै कमजोर रहनु हो । अर्थात हल्लाको पछि आँखा चिम्लेर मच्चिनेहरू दुबै कित्ताले कल्पना गरेभन्दा त्यसको मात्रा यति थोरै हुन्छ कि वास्तविकता उनीहरूका लागि “हिस्स बुढी, खिस्स दाँत” भनेजस्तो भैदिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पछिल्लो चीन भ्रमणको अवसरमा नेपाल चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्बन्धि प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता कार्यन्वयन हुन त थप कति समय लाग्छ भनेर किटान गरिहाल्न सकिदैन । तर दक्षिणको असल छिमेकी भारतका तर्फबाट लादिने पटक पटकका नाकावन्दीबाट पिल्सिएको नेपाली समाज वैकल्पिक व्यवस्था अब उपलब्ध भयो भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सधै टाउको माथि झुण्डिएको संशयरूपी तरबारको निरन्तरताको आभास र त्रासको मनोविज्ञानबाट नेपाली समाजले मुक्ति पाएको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दशकौं लागोस् अथवा कहिल्यै कार्यान्वयन नहोस् तर भारतनिर्भरताको सदयोैदेखिको समस्याबाट मुक्त भएको अनुभूति गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले ढिलोगरी प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर नेपाल र नेपालीहरूका लागि अवर्णनीय खुसीको विषय हो । तर मुलुक यतिखेर शान्त देखिएको छ । हस्ताक्षरको खबरबाट अनविज्ञ रहेजस्तो वा निरपेक्ष रहेजस्तो देखिएको छ । सायद, यसबारेमा नेपाली समाजले निकै पहिले नै आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । केपी ओली–प्रचण्ड हँुदै पुनः केपी ओलीसम्म आइपुग्दा भारतसँगको सिमा बन्द भैहाले पनि कुनै फरक नपर्ने भैसकेको हो कि भनेझै गरी हल्ला मच्चियो÷मच्चाइयो । कार्यान्वयन अर्थात हस्ताक्षर त बल्ल भएको हो नी ! यतिखेर दक्षिणलाई देखाउनकै लागि मात्र भए पनि देशले सार्वजनकिरूपमा खुसी व्यक्त गर्नु पथ्र्यो । उत्सव मनाउनुपर्ने बेला हो यो । तर हाम्रो समाज असमयमै मच्चिएर थच्चिइसकेको छ । आवेग र उत्तेजनापछिको चरम शिथिलताको अवस्थामा छ । सकारात्मक प्रतिक्रिया समेत सार्वजनकि गर्न नसक्ने गरी पछारिएको छ ।
चिनियाँ रेल र पानीजहाजको हल्ला पनि नेपालमा चल्न थालेको निकैै भैसक्यो । हाम्रा नेताहरूले यी दुई विषयलाई “झुम्राको पुतली” खेलाउनने केटाकेटी खेलभन्दा सजिलो ठानेको जस्तो देखियो । निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा पर्वत पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र चिनियाँ रेल केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुदै लुम्विनी पुग्ने, पोखराबाट वेनीसम्म पनि लाइन तानिने अनि कुश्मामा रेल स्टेसन बनाउने गँजडी गफ सुनाएर दुनियाँलाई हँसाएका थिए । रेलको लाइन तान्ने कुरा सेतो कागजमा सिसाकलमले लम्बाकार धर्सो तानेजस्तै सजिलो ठानिएको रहेछ भन्ने कुरा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग असम्भाव्य कल्पना नभए पनि सजिलो भने रहेनछ । अझै सातवर्ष करीव त सिंगात्सेसँग केरुङ जोडिन लाग्दो रहेछ । त्यसपछि पनि मेलम्चीको गतिमा होइन, विकास निर्माणको चिनियाँ गतिमा काम हुने हो भने अर्को एकदशक पुरै खर्चेर बल्ल काठमाडौंसँग केरुङ जोड्न सम्भव हुँदो रहेछ । नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउने कुरा त झन रेलमार्ग भन्दा पनि जटिल र कठिन विषय रहेछ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणले अहिलेकै भौतिक अवस्थामा नेपालका नदीहरू जहाज चलाउन योग्य रहेनछन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसमा पर्याप्त भौतिक सुधार गरेर आवश्यक पानीको वहावलाई निरन्तरता दिन उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । कार्यारम्भ भैहाल्यो भने पनि त्यस्तो बृहद योजना सम्पन्न गर्न एक दुई दशकको अवधि पर्याप्त मानिँदो रहेनछ ।
नेपाली समाजले सधै सरकारी विज्ञापन अथवा नेताहरूको पछि लागेर हल्ला गर्छ भन्ने कुरा भने सत्य होइन । सरकारको पक्ष र विपक्ष दुबैतिर उत्तिकै उत्साहका साथ उत्रने गरेको इतिहास छ । पछिल्लोपटक “नागरिकता वितरणको” विषयले पनि हल्लाको चरम रूप लिएको छ । सारा भारत यतिखेर नेपाली नागरिकता लिन तराईमा लाइन लागेको छ कि भनेझै गरी कोहालहल र आतर््ानाद काठमाडौंले गर्न थालेको छ । चामलमा वियाँ रहेजस्तो हरेक विषयमा त्याज्य र दुत्कार्य कुराहरू रहेका हुन्छन् नै । सरकारी अभियान शुद्ध स्निग्ध छ भनेर दावी गर्न सकिन्न । तर सम्पूर्णतामा हल्ला गरिएजस्तो मात्र हो भन्न पनि सकिन्न । नेपालजस्तो सानो मुलुक नागरिकताको सवालमा चनाखो रहनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर अदालतको फैसला संवैधानिक प्रावधानको विपरित जान सक्तैन । मौजुदा कानुनको धारा उपधारमा टेकेरै फैसाला हुने हो । कहिलेकहीँ नेपालको अदालतले आफ्नो सिमा नाघ्ने गरेको उदाहरण रहेको हुनाले जनता कुर्लिएपछि अदालत पनि लतारिन्छ भन्ने भ्रम समाजमा परेको छ । सधै त्यस्तो हुदैन । त्यसरी राज्यका अङ्गहरूबीचको नियन्त्रया र सन्तुलनको तराजु कायम रहन सक्तैन । त्यसैले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने नै छन् । त्यसको विपक्षमा फैसला दिन अदालतले सक्ने छैन र त्यतिखेर सम्म नेपाली समाजले विरोध गर्ने उर्जा पनि गुमाइसकेको हुनेछ भनेर अनुमान गर्नु आग्रह नमानिएला !
सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय सि के राउतसँग सम्झौता ग¥यो । देश विखण्डनको झण्डा उठाएको शक्तिलाई विना रक्तपात मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउने कुरा प्रशंसनीय थियो । देशहित अनुकूल थियो । तर सरकाको समारात्मक कदमको प्रशंसा र समर्थन गर्न नेपाली समाज तयार भएन । अनेक शंका उपशंका गरेर चिच्यायो, बर्बरायो, विदेशी षडयन्त्रको आशंकामा विक्षिप्त बन्योे, देश टुक्रिने सम्भावनाको ढोका खोलिने स्वैर कल्पनाबाट आफै तस्र्यो । आम जनसाधारण मात्र होइन, देशको सचेत वर्गमा गनिने विद्वान, बुद्धिजीवि, ओकिल, पत्रकारहरू सबै सरकारी कदमको विरोधमा समवेत आवाज बुलन्द गर्नमा लिप्त रहे । समाजमो कल्पना र अपेक्षा विपरित आखिर सिके राउतको पृथकतावादी भनिएको आन्दोलन “जनमत” नामको पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयेगमा दर्ताको निवेदन हाल्न आइपुग्योे । अर्थात नेपाली समाजको अनुमान गलत सावित भयो । तैपनि आफ्नो अनुमान गलत सावित हुनुभन्दा देश विखण्डनको अभियान किनारा लाग्नु महत्वको विषय हो भन्ने कुरा कथित सचेतवर्गले आत्मसात गर्न सकेको देखिएन । अर्थात देश विखण्डनलाई हल्ला गर्ने र समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको मात्र रहेछ । उनीहरूको आर्तनादमा देशप्रेमको भावना रहेनछ । त्यसैले सकारात्मक परिणामले उनीहरूलाई खुसी दिन सकेन । बरु हल्ला गर्ने एउटा विषय समाप्त भयो, चर्को आवाज निकालेर आफ्नो अस्तित्वबोध गराउने ज्वलन्त इसु हराएकोमा विषादमग्न भएजस्तो आभास हुन्छ ।
सिके राउतहरूले विखण्डनको मुद्दा किन उठाए ? अलगै देश निर्माण गर्नुपर्ने अनुभूति मधेसी समुदायमा कुन कारणले उत्पन्न गरायो ? पृथक राष्ट्र स्थापनाको आवश्यकताबोध गराउने कुरा के हुन ? भनेर नेपालको राज्य, मूलधारको राजनीति, नेता र विद्वान बुद्धिजीविहरूले आजपर्यन्त सोच्न भ्याएका छन्जस्तो लाग्दैन । पछिल्लोपटक नाकावन्दी लगाउनुको पछाडि भारतको स्वार्थ अलग थियो होला तर तत्कालीन राज्यले लिएको अडान न राष्ट्रवादी थियो न भारतसँग टक्कर लिने नियत नै थियो । त्यो त सरासर मधेसप्रतिको आग्रह थियो । कमल थापामार्फत दिल्ली दरबारमा बुझाइएको ४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रले उतिबेलै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादको असली अनुहार देखाइदिएकै थियो भन्ने कुरा नेपाली समाजले बुझ्दै बुझेन । बुझ्नै चाहेन । पछिललो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा विना पूर्व सूचना भारतीय सैनिक टुकडी नेपाल भित्रिएको कुरालाई सरकारले हार्दिक स्वागत गर्नपुगेबाट रहेसहेको सरकारी राष्ट्रवादको नक्कली गाउन उत्रिकै थियो । सायद त्यतिखेरसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा चढेको नाकावन्दी ताकाकोजस्तो राष्ट्रवादी ज्वरो उत्रिसकेका थियो । भारतीय सेना जनकपुरसम्म मात्र सिमित रहेन, सम्वेदनशील उत्तरी सिमा मुस्ताङ्गमा समेत परेड खेल्नपुग्यो । ओलीसँग सारा नेपालीहरूको देशप्रेम उत्तानो टाङ लगाएर अर्धचेत अवस्था लडिरह्यो । असहाय र निरूपाय बनेर टोलाइरह्यो ।-जनधारणा साप्ताहिक
