काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर असुल गर्न खडा गरेको सक्कल फाइल झिकाई साथै राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याइसकेको एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि फेरि बहस सुरु भएको हो।
सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालालगायतले बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनसमेत मान्य नभएको दाबी गरेका थिए। ‘एनसेलले तथ्य ढाँटेर, सफा हात नलिएर अदालत प्रवेश गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने’ तर्क उनीहरुको थियो।
एनसेलका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले कानुन स्पष्ट नहुँदै, एनसेलले दायित्व लिनुअघिको रकम तिर्नुनपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकारको सीमा उल्लंघन गरी कानुनी तथा मौलिक हकमा हनन पु¥याएको एनसेलको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ। सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो।
बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आफ्नो कर दायित्व ठूला करदाताले तोकेजति नहुने र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्चको एकल इजलासले कर नतिर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा आगामी जेठ २१ मा पेसीमा राख्न र पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
