काठमाडौं / नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश नं ३ ले ९ बुदेँ गोसाईकुण्ड घोषणापत्र जारी गर्दै रसुवा जिल्लाको धून्चेमा प्रदेश भेला सम्पन्न गरेको छ ।
फोनिज प्रदेश नं ३ को आयोजना र फोनिजकै रसुवा शाखाको समन्वय तथा गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि सञ्चार मन्त्रालयले पाँचवटा कानुन अगाडि बढाएको जानकारी गराएका थिए । सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य लागू गराउन, ठगीमाथि नियन्त्रण गर्न, मिडियालाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागकोे उनको भनाइ थियो ।
फोनिज प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष पेमा लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा फोनिज संघीय समितिका महासचिव मनोज घर्ती मगर, प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपाका नेता सूर्य थापा, फोनिज संघीय समितिका कोषाध्यक्ष अमरध्वज लामा, प्रदेश नं ३ का इन्चार्ज समिर बलामी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाती पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा, समावेशीताका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यन्वय गर्न, साथै रसुवा जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई घोषणापत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश नं. ३ द्धारा जारी ९ बुदँे गोसाईकुण्ड घोषणापत्र यस प्रकार छ :
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरुमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई अनिवार्य समावेश गरियोस् ।
३. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु अनिवार्य समावेश गराइयोस् ।
४. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई सम्र्बद्धन र प्रवद्र्धन हुने गरी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्य प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
५. सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
६. संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता बृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । र, आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
७. रसुवाको पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार तथा भम्रण बर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार प्रसारमा सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध छ । साथै निम्नानुसारका सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
क) लाङटाङ, गोसाइकुण्ड, ऐतिहासिक रसुवागढी, तामाङ सम्पदा मार्ग लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
(ख) पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने ।
(ग) नेपाल–चीन नाका रसुवागढीलाई व्यवस्थित र विकास विस्तार गर्नुपर्ने ।
८) रसुवाका पर्यटकीय स्थानहरुको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने ।
९.फोनिज प्रदेश ३ ले गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवामा सम्पन्न भेलाले फोनिज प्रदेश कल्याणकारी कोष संचालन गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित निकायहरुबाट सहयोग लागि आह्वान गरिएको छ ।
