-हुकुमबहादुर सिंह
वर्तमानमा विश्वमा जब रुस, चीन लगायत विश्वका अन्य समाजवादी देशहरु क्रमशःप्रतिक्रियावादमा पतन हुँदै गए, समाजवाद शब्द पनि क्रमशः प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादीहरुका लागि आ–आफ्ना देशका जनतालाई समाजवादको नाममा ठगी गर्ने एउटा साधन बन्न गयो । नेपालमा पनि अहिले समाजवादको शब्द त्यसैका लागि उपयोग गरिदै छ । जनताको नजरमा नेपालमा कम्युनिस्टहरु सरकारमा छन् । कम्युनिस्टहरु आफैमा समाजवादी हुने भएकाले उनीहरुले लिएको समाजवादको नारा नेपालमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जनतामा एक प्रकारको भ्रम छ । जनताले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने केपी ओली र प्रचण्डले विगतको उनीहरुको कम्युनिस्ट राजनीति, दर्शन, कार्यशैली, कार्यदिशा आदि सबै नोकरशाहा तथा दलाल पुँजीपति वर्गसित सरकारमा जानका लागि सौदाबाजी गरिसकेका छन् । फेरी नेपालको राज्य सत्ता, जसमा सेना, प्रहरी, अदालत र नीजामति सेवाका कर्मचारीतन्त्र (जसलाई ब्युरोक्रेसी भनिन्छ) पुरै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा तल्लिन रहदै आएको इतिहास छ । त्यसैले यो वर्तमान सरकार जसलाई कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ, त्यसले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको आलोचनादेखि थरथर खुट्टा कमाएर त्यो सित विभिन्न बाहनामा समझौता गरेर छाडा पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोरहरुसित भित्रि भागाबण्डा गरेर नेपालमा समाजवादको नारा दिइरहेको छ । के स्पष्ट छ भने नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलाई नेपाली जनताको भौलिक अधिकार भित्र पारिएको छ, तर यिनै क्षेत्रहरुमा स्पष्ट देखिने गरी पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोरहरुले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको जिम्मा लिइरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । यो सरकारसित नेपालको सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद लागू गर्ने भन्ने सम्मको आम बहस चलाउने हिम्मत सम्म राख्दैन । यस्तो सरकारको समाजवाद आखिरमा प्रतिक्रियावादी समाजवाद नै हो । तै पनि यो सरकारका मन्त्रीहरु समाजवादको नारा दिन छाडेका छैनन् । संसदवादी पार्टीहरु आफैमा जनविरोधी छन् र नेपालको सत्ता अझै पुरै प्रतिक्रियावदी–जनविरोधी नै छ । यस्तो संयन्त्रबाट आउने समाजवाद कस्तो होला ?उत्तर आफै स्पष्ट छ–प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, फासिष्ट समाजवाद ।
नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि आवश्यक वैज्ञानिक समाजवाद नै हो र यो संसदीय निर्वाचनबाट सम्भव छैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर मात्रै नेपालमा सही मानेमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित हुन सक्छ । माक्र्सवादका तीन संघटक अंगहरु– दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद मध्ये वैज्ञानिक समाजवाद एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । माक्र्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ किनभने माक्र्स भन्दा अगाडि पनि अनेकौ समाजवादीहरु जन्मेका थिए र समाजवाद भन्ने शब्दको पनि जन्म भइसकेको थियो । विश्व इतिहासमा काल्पनिक समाजवादका रुपमा, जसलाई अंग्रेजीमा युटोपियन सोसियलिज्म भनिन्छ, यो शब्दको प्रयोग सबैभन्दा पहिले अंग्रेज विचारक तथा धार्मिक नेताथोमस मोर (१४७८–१५३५)ले गरेका थिए । उनले इ.स. १५१६ मा युटोपिया नामक एउटा पुस्तिका लेखे, जसमा एउटा काल्पनिक टापुको कल्पना गरिएको थियो र त्यो टापुमा त्यसबेला बेलायतमा पाइने भिन्दा–भिन्दै खालको राजनीतिक व्यवस्था, उत्पादन तथा वितरणको न्यायोचित व्यवस्था, पैसाको कुनै खाँचो नभएको , न नीजि पुँजी, न धनी, न गरिब, न अल्छीका पिण्डहरु, न कम्मर भाँचिने गरी मेहनत गर्नेहरु आदि हुने छन् भनेर कल्पना गरिएको थियो । यो किताब मार्फत थोमस मोरले अंग्रेजी सामन्तीभूमि पतिहरुको स्वच्छाचारिता र उनीहरुद्धारा गरिएको किसानहरुको पाशविक दमनको जोडदार रुपमा विरोध गरे । तत्कालीन निरंकुश शासकहरुको विरोध गरेकोमा उनलाई नजरबन्द गरियो, र १५३५ मा उनको टाउको काटियो र लन्डन पुलमा त्यसको प्रदर्शन गरियो । यिनलाई काल्पनिक समाजवादका पिता तथा संस्थापक पनि भनिन्छ । यसरी विश्व समाजवादको विकासको उमेर अहिले ५०० वर्ष पुगेको छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद सारमा वर्ग, वर्ग संघर्ष, बल प्रयोगको मान्यता, र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसैले यो सारमा सर्वहारा क्रान्ति र मुक्तिको सिद्धान्त बन्न गएको छ । माक्र्सले वारम्वार भनेको के हो भने विश्वका अन्य दार्शनिकहरुले विश्वलाई बुझने र व्याख्या गर्ने काम मात्रै गरे तर विश्वलाई बुझने र व्याख्या मात्रै गरेर मूल प्रश्न र मूल कुरा त विश्वलाई बदल्ने नै हो ।
यसरी ओली र प्रचण्ड सरकारले नेपालमा ल्याउने समाजवाद प्रतिक्रियावादी समाजवाद हो र यसले दिने सेवा माथि भनिए झैं पुरै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको लागि हो र त्यसले एकाधिकार दलालहरुको छाडा पुँजीवादका सबैभन्दा ठूला नाफाखोर र विचौलियाहरुसित भित्रि भागाबण्डा गरेर नेपालमा प्रतिक्रियावादी समाजवादको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने छ । सारमा ओली प्रचण्डको समाजवाद,प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, फासिष्ट समाजवाद हो भन्न सकिन्छ । जसको अन्त्य अनिवार्य छ । [email protected] – जनधारणा साप्ताहिक
