-निमकान्त पाण्डे
पार्टीभित्रकै नेताहरूबाट सरकारको कार्यशैलीको आलोचना सुरु भएको छ भने यो सरकारको काम देख्दा कम्युनिष्ट भन्न पनि लाज लाग्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
सत्तासीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पन्ध्र महिना विताई सकेको छ । यो सरकारको आगामी बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यो सरकारको गन्तव्य कता हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । सरकारको नाम नेकपाको सरकार भए पनि यसको काम नेकपाको आचरण र व्यवहार अनुकूल देखिएको छैन, पार्टीभित्रकै नेताहरूबाट सरकारको कार्यशैलीको आलोचना सुरु भएको छ भने यो सरकारको काम देख्दा कम्युनिष्ट भन्न पनि लाज लाग्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारको गन्तव्य आफैमा अन्यौलग्रस्त र प्रतिक्रियावादी कित्तातर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
सरकारले समाजवादउन्मुख काम देखाउन सकेको छैन ।
सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू सबैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि जनताका निम्ति काम गर्ने सपथ लिइएको हुन्छ । त्यस अनुसार सरकारले कम्युनिष्ट आचरण र आदर्श अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्ने अपेक्षा जनसाधारणमा हुनु स्वाभाविक हो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्ने सबैलाई लाग्दछ । नेपालको नयाँ संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि यो सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सबैलाई लाग्दछ । चुनावी घोषणापत्रमा पनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवैले समाजवादउन्मुखको प्रतिवद्धता देखाएका थिए, परन्तु दुवै पार्टी एकीकृत भइसकेपछि बनेको सरकारले समाजवादउन्मुख काम देखाउन सकेको छैन । सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले समेत समाजवादतर्फको गन्तव्य देखाउ, हामीलाई समाजवाद चाहियो भनेर संसद बैठकमै सभामुखलाई सम्वोधन गर्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए । यो अवस्थाले सरकारको गन्तव्य कतातिर उन्मुख छ भन्ने पनि स्पष्ट गराएको छ ।
जनधारणामा प्रकाशित एउटा समाचारलाई लिएर कमरेड केपी ओलीले २३ बर्ष अगाडि मलाई एमाले पार्टीको सदस्यता च्यातेर फाल्न चेतावनीयुक्त आदेश टेलिफोनबाट दिनु भएको थियो ।
मलाई एमाले पार्टीको सदस्यता च्यातेर फाल्न धम्की दिने कमरेड केपी ओलीलाई कम्युनिष्ट आचरण विपरित सत्ता संचालन गर्ने कुनै अधिकार छैन, यदि आचरण विपरित काम गरिन्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने अधिकार पनि हुँदैन भन्न मैले किन नपाउने ?
मलाई आज भन्दा २३ बर्ष अगाडिको एउटा घटना स्मरण भइरहेको छ । म आफू पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेको त्यो समयमा मैले जनधारणा साप्ताहिकको सम्पादन पनि गरिरहेकै थिएँ । जनधारणामा प्रकाशित एउटा समाचारलाई लिएर कमरेड केपी ओलीले २३ बर्ष अगाडि मलाई एमाले पार्टीको सदस्यता च्यातेर फाल्न चेतावनीयुक्त आदेश टेलिफोनबाट दिनु भएको थियो । कारण थियो महाकाली सन्धिबारे समाचारको प्रस्तुती । मैले कुनै अपमानजनक प्रतिकृया नजनाएर टेलिफोनबाट संवाद विच्छेद गरेको थिएँ । त्यहीबेला नै संसदबाट महाकाली सन्धी पारित भएको थियो । सो सन्धी पारित भएको दिन वि.सं. २०५३ साल असोज ४ गतेको मध्यरात हो । त्यो रात नेपालको लागि कालो रात सिद्ध भइसकेको छ । महाकाली सन्धी पारित भएपछि नेकपा एमाले विभाजितसमेत भयो । विभाजनपछि पुनः एमालेमा फर्किएको समूहसँग आफू एमालेमा प्रवेश नगरेपछि स्वाभाविक रूपमा एमालेको सदस्यता च्यातेर फालेसरह नै भयो । आजसम्म पनि महाकाली सन्धीले गर्दा महाकाली नदी नेपालबाट स्वामित्व गुमाएको अवस्थामा छ । भारतले त्यो सन्धी अनुसार काम गरेको छैन, नेपालले त्यो सन्धी खारेज पनि गर्न सकेको छैन । कमरेड केपी ओलीले महाकाली सन्धीबाट नेपाललाई बार्षिक एक खर्ब २० अर्ब आर्थिक लाभ हुने दावी त्योबेला गर्नु भएको थियो । महाकाली सन्धीले नेपालको पानीको हक गुमाएको छ भने सुगौली सन्धीबाट खुम्च्याइएको नेपालको सिमानालाई स्वीकार गरेको छ । यसरी महाकाली सन्धीबाट नेपालको अहित भएको कुरा जनधारणा साप्ताहिकमा त्यो बखत समाचार लेखेकै कारणले मलाई पार्टी सदस्यता च्यातेर फाल्न आदेश दिनु हुने कमरेड केपी ओली आज नेपालको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको अवस्था छ । यो सरकारले कम्युनिष्टको आचरण अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन, यो सरकारले जनताका आवश्यकतातर्फ कुनै ध्यान पु¥याइरहेको छैन, यो सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा आफूलाई विचलित बनाई रहेको छ, यो सरकारले देशमा भ्रष्टाचारको विगविगी मच्चाएको छ । हत्या, बलात्कार र आंतकलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन, जलसम्पदाको सदुपयोगतर्फ ध्यान नदिएर छिमेकी देशको स्वार्थलाई यो सरकारले महत्व दिइरहेको छ । समग्रमा सरकारको गन्तव्य राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र कम्युनिष्ट आदर्शविरोधी देखिएको छ । यस्तो सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार कसरी भन्ने ? कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्न सक्दैन, आचरण कम्युनिष्ट चाहिन्छ । विस्तारवादी र साम्राज्यवादी स्वार्थमा बल्झिएर कम्युनिष्ट आचरण विपरित काम गरिन्छ भने यो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू सबैले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यतालाई च्यातेर फाले भएन र ? मलाई एमाले पार्टीको सदस्यता च्यातेर फाल्न धम्की दिने कमरेड केपी ओलीलाई कम्युनिष्ट आचरण विपरित सत्ता संचालन गर्ने कुनै अधिकार छैन, यदि आचरण विपरित काम गरिन्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने अधिकार पनि हुँदैन भन्न मैले किन नपाउने ?
कम्युनिष्ट आवरणको वर्तमान सरकारको गन्तव्य समाजवाद उन्मुख होइन जनतालाई आफ्नो दास बनाउने र आफूहरू विदेशीहरूको दास बन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ । यस्तो आचरणले कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियतालाई धराशायी बनाउने निश्चित छ ।
आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
यदि वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको हो भने यो सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू के—के हुन् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले समेत गन्तव्य देख्दैन भने अरु कसको आशा गर्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार निर्माण भइसकेपछि जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू सरकारबाट पूरा हुने आशा गर्नु स्वाभाविक हो । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नेतर्फ पनि सरकारको गन्तव्य देखिदैन । कृषिमा आधारित नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधातर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताका सवालमा पनि पञ्चायतकालीन शैलीकै शासन पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मल र बीउको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व विर्सिएको छ । जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कम्युनिष्ट सरकारबाट जनताले अपेक्षा गर्ने विषय नै हो । यसतर्फ पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । शिक्षाको निजीकरणबाट नेपाली जनताका छोराछोरी लुटिएका छन् । आयआर्जन नभएका जनताका छोराछोरी पढाउन पनि ठूलो सकस भइरहेको अवस्था छ । जनताले स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउने अधिकारको चाहना गर्नु पनि कम्युनिष्ट सरकारमा स्वाभाविक हो । सरकारको त्यसततर्फ कुनै ध्यान पुगेको छैन । निजी अस्पतालहरूले उपचारको नाममा जनतालाई कसरी लुटिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्याजका नाममा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले देख्दैन भने अरु कसले देख्ने ? त्यसैले कम्युनिष्ट आवरणको वर्तमान सरकारको गन्तव्य समाजवाद उन्मुख होइन जनतालाई आफ्नो दास बनाउने र आफूहरू विदेशीहरूको दास बन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ । यस्तो आचरणले कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियतालाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
