काठमाडौं- नेपाल आएर काम गर्न चाहने भारतीय नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सोमवार सर्वोच्चमा एक रीट निवेदन दायर गरेका छन्, जसमा सबै विदेशी नागरिकहरूलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिएररदिएर मात्र काममा लगाउन आदेश माग गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ को उपदफा ९१० मा श्रम विभागबाट इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, उपदफा ९२० मा रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान भारतीय नागरिकका हकमा लागू हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद छ ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रावधान उल्लेख गर्दै भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रमस्वीकृति लिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । सन्धिको धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा बसोवास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने लगायत विशेषाधिकार भएको उल्लेख छ ।
अन्य मुलुकका नागरिकले नेपालमा काम गर्दा श्रमस्वीकृत लिने गरे पनि भारतीय नागरिकले भने त्यसो गरेको नपाइएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता जोशीले रीट दायर गरेका हुन् । कानूनमा भएको व्यवस्था नेपाल सरकार तथा श्रमसँग सम्बद्ध निकायहरूबाट पालना नभएको रीटमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था लागू नभएका कारण लाखौं नेपाली नागरिक श्रमका लागि खाडी मुलुकतर्फ जानुपरेको रीटमा स्पष्ट गरिएको छ ।
‘नेपाली नागरिकलाई खाडी मुलुक पठाई श्रम इजाजत नलिएका विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउने अख्तियारी राज्यले लिएको जस्तो देखिन्छ,’ रीटमा भनिएको छ, ‘विदेशी नागरिकलाई नेपालमा विना इजाजत श्रम अभ्यास गर्न दिने तर नेपाली दाजुभाइलाई विदेश पलायनको बाटो स्पष्ट गर्ने विभेदकारी नियमले हामी नेपालीलाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ ।’
नेपालमा हाल लाखौं भारतीय नागरिक रोजगारी छन् । तर, तिनको यकिन आँकडा कतै उपलब्ध छैन । उनीहरूमध्ये अधिकांशले श्रमस्वीकृति लिने गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाको कुनै औचित्य नभएको कानूनविद्हरू जनाउँछन् ।्
श्रम ऐन, २०७४ को दफा २६ मा विदेशी कामदारले पाउने पारिश्रमिक परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लैजान सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबमोजिम विदेशी कामदारले के कति रकम विदेशमा लैजाने गरेका छन् भन्ने पनि यकिन आँकडा पनि कुनै सरकारी निकायसँग नभएको रीटमा उल्लेख छ । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ मा विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजतका लागि रोजगारदाताले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ
