– राधा बुढाथोकी मगर
सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरिरहेको छ । आलोचना सहन नसक्ने सरकार सञ्चारसंग डराउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दलीय स्वतन्त्रताका निम्ति सहयोगी भूमिकामा सञ्चारकर्मीहरूले कुनै कसर बाँकी नराखेर आफूलाई प्रस्तुत गरेका हुन् । दलीय स्वतन्त्रतासंगै देशमा प्रेस स्वतन्त्रता पनि सुरु भएको हो । दलहरूले आफ्नो मुखपत्रका रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रयोग गर्न खोज्दा सञ्चारमाध्यमहरू पनि दलका कार्यकर्ता बन्ने अवस्था देशमा विकसित भयो । दलीय आवरणमा नरहेका सञ्चारकर्मीहरूले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सम्मान वा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
पंक्तिकारसंग नेपाल पत्रकार महासंघको उपसभापतिको हैसियतमा काम गरेको संगठनको अनुभव र दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकामा सम्पादक र प्रकाशक समेतको हैसियतमा काम गरेको अनुभव छ । त्यस आधारमा प्रेस जगतप्रति विशेष चासो रहनु स्वाभाविक हो । प्रेस जगतले विगतकालदेखि वर्तमानसम्म भोग्नु परेका समस्याहरूबारे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको छ । तर दलका नेताहरू सत्तामा नपुग्दासम्म प्रेसमैत्री भावना देखाउँदछन् भने सत्तामा पुग्नासाथ नेताहरू प्रेसप्रति अत्यन्त असहिष्णु बन्न पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा नेताहरू संकुचित बन्ने गरेका पाइन्छन् ।
गत २६ वैशाखमा सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि यो विधेयकको विरोधमा प्रेस जगत सडकमा उत्रिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक फिर्ताको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा समेत सक्रिय देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विधेयकबारे सरोकारवालाहरूको सुझाव सुन्ने आवश्यकता देखिरहेको छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकार मात्रै होइन सञ्चारविज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, लेखक तथा विश्लेषकहरू र संविधान तथा कानुनविदहरू सबै सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको सबैको दाबी छ ।
हुन त वर्तमान प्रेस काउन्सिल पनि सरकारको नियन्त्रणमै छ । प्रेस काउन्सिलको संरचनामा सरकारबाट नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू रहने प्रावधान छ । काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको नियुक्ति सञ्चार मन्त्रालयबाटै हुने प्रावधान हालसम्म रहेको छ । सरकारले नै गठन गरेको प्रेस काउन्सिलको संरचनामा सरकारको नियन्त्रण रहँदैन भनेर कल्पना गर्न सकिदैन । एउटा सानो अनुभवको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षलाई सञ्चार मन्त्रालयको अनुमति बिना जिल्ला भ्रमण नगर्न पत्राचार गरिएको कुरा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष रहिसकेका नारायण प्रसाद शर्माले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मालाई जिल्ला भ्रमणमा समेत रोक लगाउन पर्ने आवश्यकता किन महसुस गरे होलान् ? के यो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधरता हो ? अवश्य होइन । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको पत्रचारको कुनै वास्ता नगरेर आफ्नो काममा क्रियाशील रहँदा मन्त्रालयस्तरबाट असहयोगको सामना गर्नुपरेको अनुभव पनि पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरेर ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल वर्तमान अवस्थाको प्रेस काउन्सिल भन्दा बढी नियन्त्रित अवस्थाको हुने कुरा स्पष्ट छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई ‘स्वायत्त’ संस्था भनेर उल्लेख गरिएको छैन , तर वर्तमान प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त संस्था मानिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिललाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने आशय स्वतः स्पष्ट छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भए काउन्सिलले सरकारबाट निर्देशन लिएर सञ्चार गृहलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्पष्ट छ ।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र संरचनाको हिसाबले पनि विधेयकले काउन्सिललाई कमजोर बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले काउन्सिललाई सरकारको भजनमण्डलीका रूपमा उभ्याउन खोजिएको स्पष्ट छ । विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ । यो प्रावधानले पनि मिडिया काउन्सिल मिडियामैत्री हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन । त्यसैगरी काउन्सिल सदस्य हुनका लागि १५ वर्षको पत्रकारिता अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित हुने हो भने काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्यहरू बढी अनुभवी र वरिष्ठ पत्रकारहरू हुने देखिन्छ । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ विधेयकका मस्यौदाकार कति अपरिपक्क रहेछन् भन्ने कुरा । प्रस्तवित विधेयक अनुसार मिडिया काउन्सिल नौ सदस्यीय रहनेछ । जम्मा दुई सदस्य महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि संविधान विपरित देखिन्छ । संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत अर्थात कम्तिमा तीन महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनिएको छ । तर, दफा १० को उपदफा २ को १ अनुसार सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । यस्तो निरंकुश प्रवृतिको अधिकार दिएर सरकारको भक्तिगानमा प्रेस जगतलाई फसाउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा सबैभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको छ । आचार संहितामा निषेध गरिएका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले १० लाख रूपैयाँ बराबरको जेल सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । लामो समय जेल बस्नु परेपछि सञ्चारमाध्यम स्वतः बन्द हुने अवस्था आउनेछ । यो प्रावधानले पत्रिकाको दर्ता खारेजी भन्दा पनि निरंकुश बाटो अपनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पत्रकारितालाई दण्डनीय अपराध ठान्न खोजिएको देखिन्छ । यस्तो निरंकुश मनसायको विधेयकको पक्षमा समेत सञ्चार क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने प्रयास सरकार पक्षबाट भइरहेको छ । यस्तो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भयो भने वर्तमान सरकारको भत्ता खाएर विधेयकको पक्षमा वकालत गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले भोलि अर्को सरकार बन्यो भने त्यसको प्रहार यही मिडिया काउन्सिलका माध्यमबाट भोग्नुपर्ने निश्चित छ । [email protected] जनधारणा साप्ताहिक
