– निमकान्त पाण्डे
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी मन्त्रीस्तरबाट फिर्ता गरिएको घोषणा गरिएको छ । परन्तु यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाएको भनी आफ्नो नियत स्पष्ट गराएको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गुठी विधेयकबारे सरकार आफ्नो अडानमा दृढ छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । विधेयकका कारण राजधानी काठमाडौ आक्रोशित बनेको छ । विशेषगरी काठमाडौका नेवार समुदायको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको गुठीमाथि सरकारले आँखा लगाएपछि यहाँका नेवार समुदायहरू निकै आक्रोशित बनेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । सिंगो नेपाल एकीकरणका अभियन्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा विजय हासिल गर्दासमेत काठमाडौ उपत्यका र यहाँका नेवार समुदायको संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए । सामान्यतः एउटा राज्यले अर्काे राज्यमाथि विजय हासिल गर्दा त्यहाँ विजयी पक्षको संस्कृति तथा परम्परालाई लाद्ने काम हुन्छ । तर संस्कृति, परम्परा एवं मूल्य मान्यताको धनी काठमाडौमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो स्वार्थ लादेनन् । राज्य विजयी गरेर पनि संस्कृति र परम्परा भने उपत्यकाकै यथावत राखिदिएका थिए र त्यसैले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । तर अहिले जनताको अधिकार स्थापित गर्छौँ भनेर सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट आवरणको सरकारले भने यहाँको स्थापित गौरवपूर्ण संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने काम सुरु गरेको छ । नेपालको, संस्कृति र इतिहास बोकेको गुठी परम्परालाई मास्नका लागि सरकार उद्यत देखिएको छ । जसको परिणाम स्वयं सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक भइरहेको छ । सरकारले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिंदैछ ।
हुन त सरकारले जनताको तीव्र विरोधपछि गुठी विधेयकलाई संसदबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तर जुन मनसायले गुठी विधेयक तयार पारिएको छ, त्यसले सरकार संस्कृति, परम्परा र इतिहासलाई मेट्न तयार भएको देखाउँछ । यो जनताको अभिमत लिएर सत्तामा पुगेको दुईतिहाइको सरकारको बदमासीबाहेक केही होइन् । यो त जनताको अभिमत लिएर जनतालाई नै सिधा सिधा ठग्ने काम मात्र हो भन्न सकिन्छ । अझ विडम्बना कस्तो भने वर्तमान सरकार जुन आधारमा निर्माण भएको छ, त्यसको एउटा पक्ष अर्थात पूर्वएमाओवादी समूह मुलुकमा जातीय राज्यको परिकल्पना गर्नेहरूको जमात भएको दल हो । त्यतिबेला काठमाडौ उपत्यका आसपासलाई नेवाः राज्य बनाउनुपर्छ भनेर वकालत गरेकै दल सत्तामा रहेका बेला नेवारहरूको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परालाई मास्ने गरी विधेयक आउनुले हिँजो उनीहरूले परिकल्पना गरेको जातीय राज्यको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ । जुन राजनीतिक दलले कुनै धर्म, जाति वा समुदायको इतिहासलाई नै मेट्नेगरी योजना बनाउँछ वा प्रपञ्च रच्छ, त्यो दलबाट कुनै जात धर्म वा समुदायले कसरी परिवर्तनको अपेक्षा गर्छ ? के हिजो परिकल्पना गरिएको जातीय राज्यको योजना आजको यही दिनका लागि थियो ? विडम्बना ! हिजो उपत्यकालाई नेवाः राज्य बनाउनुपर्छ भनेर चर्का भाषण गर्नेहरू आज सरकारले त्यही नेवार समुदायको संस्कृतिलाई मास्नेगरी विधेयक ल्याउँदा एक शब्द बोलेको देख्न पाइएन ।
यसले के देखाउँछ भने राजनीति केवल सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने स्वार्थबाट प्र्रेरित भएर मात्र गरिन्छ, जनताको पक्षमा भनेर तत्काल गरिएका प्रतिवद्धताहरू केवल लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि मात्र भएका रहेछन् । विगतको १० वर्षे शसस्त्र युद्ध र अर्काे एक दशकभन्दा लामो शान्तिपूर्ण समयमा भएका अभ्यासले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गइरहेको छ । एउटा व्यक्तिलाई सत्तामा लैजानका लागि कति व्यक्तिको बलिदानी चढाउनुप¥यो । कति अंगभंग हुनुप¥यो, तर जुन वर्गका लागि भनेर आन्दोलनको विगुल फुकिएको थियो ती व्यक्तिहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन देखिएन । बरु सत्तामा पुगेपछि पनि तिनै व्यक्ति वा समुदायमाथि अपमान हुने किसिमका राजनीतिक अभ्यासहरू हुँदै आएका छन् । पछिल्लो गुठी विधेयक यसैको एउटा उदाहरण हो ।
वर्तमान कम्युनिस्ट आवरणको नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादको जगमा बनेको सरकार पनि हो । तर के कुनै समुदायको परम्परा वा संस्कृतिमाथि हमला गर्नु नै प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो ? वर्तमान सरकार बनेसँगै मिडियामाथि अंकुश लगाउने, पार्टी गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने जनबिरोधी गतिबिधिको बिरोधमा सांकेतिक प्रतिवाद गर्दा साईबर क्राइमको अपराध लगाउने जस्ता गतिविधिहरू बढेका छन् । के दशकौँदेखि जनताले अपेक्षा गरेको जनपक्षीय सरकार र पूर्ण लोकतन्त्रको आदर्श सपना यही थियो ? जनताको बलिदानको बलमा बनेको सरकारले गलत काम ग¥यो भनेर जनताले नै भन्न नपाउने र जनताको आवाजलाई नै गलत ठानिन्छ भने जनताले तिमी राजनीतिक प्राणी नै होइनौ भन्न किन नपाउने ? के यसको जवाफ वर्तमान सरकार र त्यसका मुख्य साझेदार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग छ ? जनताले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । -जनधारणा साप्ताहिक
