ग्रुप च्याटमा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने ५ नर्स पक्राउ

229

पोखरा /  पोखराको फेवा सिटी अस्पतालकी शान्ति परियारलाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्ने ५ नर्सलाई प्रहरीले २२ असारमा प्रक्राउ गरेको छ ।  ५ जना नर्सविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

जेठको अन्तिम साता उनले एउटा कुरा थाहा पाइन्, ‘सहकर्मीले समाजिक सञ्जालमा ग्रुप च्याट बनाएर जातमाथि कटाक्ष गर्दैछन् ।’

फेसबुकमा ग्रुप च्याट बनाएर जातीय गालीगलौज गर्ने ती सहकर्मी थिए, पोखरा जाल्पारोडकी सुष्मा थापा, हेमजाकी सुस्मिता कुँवर, नयाँगाउँकी निर्मला थापा, सिमाना मल्ल र सुष्मा गुरुङ र ईशा पुन ।

परियारले गोप्य ग्रुप च्याट उक्त समूहकै एकजना साथीबाट थाहा पाएकी थिइन् । फेसबुकमा गुप्र बनाएर आफूलाई गाली गरी आफूमाथि जातीय विभेद भएको घटनाबारे आफूले अस्पताल प्रशासनलाई जनाएको तर कारबाही नभएपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको पीडित परियारले जनाएकी छन् । अस्पतालमा गुटबन्दी गरेर आफूविरुद्ध अश्लील गालीगलौज गरेको भेटिएपछि उजुरी दिनुपरेको उनको तर्क छ । छुवाछुतजस्तो गम्भीर गल्तिमा पनि महसुस नगरी औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै माफी मागेको दाबी गर्दै उनले संयुक्त दलित संघर्ष समिति कास्कीमा निवेदन दिइन् । उनलाई संयुक्त दलित संघर्ष समितिले समेत साथ दिएको छ ।

समितिकै सहयोगमा परियारले असार १२ गते प्रहरीमा जातीय विभेदको मुद्दामा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दिएको १० दिनपछि असार २२ गते आरोपितमध्ये ५ जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सुष्मा थापा, सुस्मिता कुँवर, निर्मला थापा, सिमाना मल्ल र सुष्मा गुरुङ छन् । आरोपितमध्ये ईशा पुन भने देश बाहिर रहेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए ।

‘उनीहरुलाई हामी पक्राउ गरेर जातीय विभेदको मुद्दामा म्याद थप गरी हिरासतमा राखेका छौं,’ केसीले भने यसका अन्य पाटाबारे अनुसन्धानसमेत गरिरहेका छौं ।’ उनले कास्कीमा छुवाछुतसम्बन्धी लामो समयपछि आएको पछिल्लो घटना नै त्यही भएको जानकारी दिए ।

दोषी ठहर भएको अवस्थामा के हुन्छ कानुनी कारबाही ?
पक्राउ परेका नर्स अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा २ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । अस्पतालजस्तो सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई भने ५० प्रतिशत थप सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका साथै, शारीरिक हानि–नोक्सानी पुर्याएमा उपचार खर्च तथा पीडितलाई मनासिब रकम भराउन अदालतले आदेश दिन सक्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here