काठमाडौं / इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् । यससँगै विगत एक वर्ष अघिदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने र फिर्ता लिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ६ गतेको बैठकले दूरसञ्चार ९नवौँ संशोधन० नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य घटाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल९आइस्पान०का निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले जानकारी दिनुभयो । नियमावली संशोधन भएपछि इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने भएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सङ्घले गत वर्षको साउन १ गते नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सरकारले तत्काल वार्ता गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सम्झौता गरेपछि उक्त निर्णयबाट सङ्घ पछाडि हटेको थियो । यद्यपि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घले गत पुसमा पनि फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क कायम भएपछि सङ्घले असार अन्तिम हप्ता मागबमोजिम नियमावली संशोधन नभएकाले फेरि इन्टरनेटमा उक्त १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
घटेको मूल्य घरेलु इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अर्थात् फिक्स्ड वायर प्रयोगकर्तालाई लागू हुनेछ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको हकमा यो लागू हुने छैन ।
