‘ यदि यो धारा (३७०) लाई छोइयो भने यसले कश्मिरीहरूलाई पुनः बन्दुक उठाउन बाध्य पार्ने छ । र तपाइलाई थाहा छ, म पनि कश्मिरी हुँ । ‘
माथि उल्लेखित भनाइ सन् २०१४ मा भएको जम्मु–कश्मिर विधानसभा निर्वाचनमा, भाजपाले उसको चुनावी घोषणापत्रमा धारा ३७०को यस्तै आलोचना गरेको थियो । त्यो समयमा श्री नगरकी एकजना भाजपा उम्मेदवार हिना भाटले भनेकी थिइन । उनको यहि भनाई ‘म पनि कश्मिरी हुँ’ अब आम कश्मि।ेरीको भनाइ बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेरन्द्रभाइ मोदी सरकारले भारतको संविधानको धारा ३७०, जसले दिल्ली र जम्मु–कश्मिर बीचको सम्वन्ध र अधिकार बा“डफा“ट कसरी गर्ने भन्ने वारे परिभाषित गरेको छ, त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरकोछ । मोदी सरकारले यसो गरेर भारतीय विस्तारवादको चरित्रलाई झन घनीभूत गराउने काम गरेको छ । यसबाट जम्मु–कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य गरिएको छ । मोदी सरकारले के भूलेको छ भने तत्कालिन राजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसित गरेको सम्झौताका आधारमा जम्मु–कश्मिरलाई भारतमा विलय गराएका थिए । जसमा रक्षा, विदेश मामला, अर्थ र सञ्चार बाहेकका कानुन लागु गर्नु परे केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।
पिडीपीका एक जना सांसदले भारतीय संविधानलाई च्यातचुत पारेर मोदी सरकारको यो कदमको विरोध जनाएका छन् । लोकतन्त्रको दुहाइ दिने भारतीयहरूद्धारा नीर्वाचित मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरका जनताको चाहना र इच्छा विपरित वा उनीहरूको मत विपरित सैनिक बलमा संविधानको मर्म विपरित पनि काम गरेर उनीहरूले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । साम्राज्यवादीहरू तथा विस्तारवादी शासकहरूका लागि संविधान एउटा देखाउने दा“त मात्र हो र त्यो दाँत उनीहरूले जनतामाथि निरङकुश षडयन्त्रगर्दा त्यसको औचित्य समाप्त पार्ने गर्दछन् । भारतले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दा यस्तै षडयन्त्रको पोका फुकाएको थियो । हुनत भारतका केही विपक्षीहरूले मोदी सरकारको यो कदमलाई ‘लोकतन्त्रको कालो दिन’ भनेका छन् । भारतीय जनमत अहिले मोदी सरकारको यो कदमलाई लिएर इतिहासमै सबैभन्दा बढी विभाजित देखिएको छ–यस कदमलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरूको बिचमा । मोदी सरकारको यो कदमले भारतमा साम्प्रदायिक विद्योसको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । स्वयम् भारतीय जनता पार्टी एउटा साम्प्रदायिक धाम्र्रिक अन्तरविरोधमा रमाउने पार्टी हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
हुन त संविधानको ३७०, जसमा रक्षा, विदेश मामला, अर्थ र सञ्चार बाहेकका कानुन लागु गर्नु परे केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । त्यसलाई मोदी पक्षधरहरू सरकारले जारी गरेको यो आदेश ‘जम्मु–कश्मिर सरकारको सहमति’मा जारी गरेको भनेको छ । तर त्यहाँ एउटा राष्ट्रपतिशासन लागु छ । यो एउटा जनमतको महत्वमाथिको ठट्टा सिवाय के होला । फेरी भारतीय निर्वाचनकै समयमा दिल्लीले षडयन्त्रपूर्वक त्यहा“को विधानसभाको नीर्वाचन नगरी जनताको मतलाई छिनेको थियो । अहिले केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको एक जना व्यक्तिलाई जम्मु–कश्मीरको जनमतको सँज्ञा दिनु उनीहरूले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको कुन परिभाषभित्र पर्दछ ? देशभित्रै र विश्व जनमतलाई पनि मोदीले स्पष्ट पार्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले भन्ने गरेको लोकतन्त्र के भारतमा अस्तित्वमा छ भन्ने अहम् प्रश्न यसले उठाएकोछ । र मोदीको यो कदम भारतीयले भन्ने गरेको राष्ट्रिय एकीकरण तर्फको प्रस्थान बिन्दु नभई यो भारतको विघटनतर्फको संकेतका रूपमा नदेखिएला भन्ने आधार कमजोर छ । मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)उम्मेदवार हिना भाटले समेत भनेका माथि उल्लेखित शव्दहरूले कश्मिरी जनताका लागि त्यहाँको स्वायतता र स्वतन्त्रताले कति महत्व राख्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । उनले भनेझै अब त्यहाँ ‘तपाइलाई थाहा छ, म पनि कश्मिरी हुँ ।’ भन्ने आबाजको स्वर झन फराकिलो र झन लोकपृय बन्ने निश्चित छ । मोदी एउटा चतुर तर प्रतिक्रियावादी सोंच भएका नेता हुन । उनका लागि आफ्नो नांगिदै गएका अनगिनत असक्षमतालाई जनताको नजरबाट नदेखिने गरी ओझेलमा पार्ने खालका सवालहरूको खांचो छ । मुम्वई काण्ड, बाबरी मस्जीद काण्ड,र अलिलेको जम्मु–कश्मिर काण्ड, भविश्यमा अन्य के के काण्डको चांग उनलाई आवश्यकता परिहेकोछ र भविश्यमा यो झन झन आवश्यक पर्ने छ ।
[email protected] -जनधारणा साप्ताहिक
