– राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा सुकुम्बासी समस्या बनिरहेको छ । सुकुम्बासी वस्ती हटाउने नाममा प्रत्येक वर्ष बस्तीमा डोजर चलाउने र आगो लगाउने काम सत्तापक्षबाट हुँदै आएको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ सुकुम्बासी समस्या बढ्दो समस्याको रूपमा देखिदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा त झन यसको प्रभाव बढेर नदी र खोलाका किनारहरू सबै अतिक्रमणमा परिसकेका छन् । सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न दर्जनौं आयोगहरू गठन भएका छन् । तापनि यसको सामाधान हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौंमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा खोलाछेउ किनारका खाली ठाउँहरूमा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण बढेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सुकुम्वासी भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिरहे पछि कुनै समयमा त्यहाँको आधिकारीक भइन्छ भन्ने सोचाइले नै सुकुम्वासी जग्गा ओगट्न जनता अग्रसर भएको पाइन्छ । झन्डै ५० हजार बिघा जमिन डेढ लाख परिवारलाई बाँडिएको तथ्यांक सरकारले देखाउँदै आएको छ । यसमा पनि वास्तविक सुकुम्वासीले पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो अनुगमन समेत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सुकुम्वासी भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने संख्या बढिरहँदा पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन । विगतका सरकारहरूले नसके पनि वर्तमान कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले अवश्यक पनि गर्नुपर्ने हो भन्ने आशा बढ्नु स्वाभाविक हो । अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा नदी किनारा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको अन्यत्र जग्गा भए–नभएको यकिन छैन । पाँच वर्षअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभरका करिब साढे आठ लाख परिवार आफूलाई सुकुम्बासी ठान्छन् । जबकि, अट्ठाइस वर्षअघि यो संख्या साढे दुई लाख मात्रै रहेको थियो ।
सुकुम्वासीको संख्या यसरी बढ्नु वास्तवमै जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ । काठमाडौंमा सुकुम्वासी बढ्दै जानुमा जग्गा जमिन नभएर मात्र नभइ काठमाडौंमा जमिन र घर प्राप्त गर्नलाई पनि प्रयास भइरहेको पाइन्छ । यसमा कताकतै राजनीतिक प्रभाव पनि परेको पाइन्छ । राजनीतिक पहुँचवालाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र जग्गा जमिन भएर पनि सुकुम्वासी हुँ भन्नेहरू पनि बढी मात्रामै देखिने गरेको छ । राजनीतिले सुकुम्वासीका समस्या झन् झन बढाउँदै गएको पाइन्छ । कुनै राजनीतिक दल आफ्नो प्रभाव बढाउन सुकुम्वासी जग्गा प्रदान गर्ने त कोही राजनीतिक दल त्यही सुकुम्वासीलाई हटाएर राजनीति गर्ने सोचले गर्दा सुकुम्वासी समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । एउटा दलले बस्ती बसाल्ने अर्काे दलले बस्ती उठाउने गर्दैगर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरू अन्यायमा परिरहेका छन् ।
यसरी नै खोला छेउ किनारका खुल्ला रहेका खाली ठाउँहरू सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण हुँदै जाने हो भने त्यहाँको खोलाले निकास नपाउने निश्चित हुन्छ । यस वर्षको बाढीले काठमाडौंका खोला किनारमा मच्चाएको आतंक बाढी आतंक नभएर आबादी आतंकको परिणाम हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । वर्षायाममा सहरबजारमा पानीको बाहव बढ्न गइरहने क्रम बढेको छ । यो वर्ष काठमाडौंका अनामनगर, बल्ल्खु, कुलेश्वर र भक्तपुरका ठाँउहरूमा भएका बाढी सुकुम्वासी जग्गा अतिक्रमणकै उपज हुन् भन्न सकिन्छ । यसरी खुल्ला रहेका जग्गा, खोला किनारका जग्गा ओगटिरहने हो भने यसले त्यहाँको वातावरणीय संरचना त ध्वस्त हुन्छ नै तथा वर्षायाममा त्यहाँ बाढीको समस्याले उनीहरू समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकभर सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान हुन नसकेको अवस्था छ । जो कोही सुकुम्वासी हो भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्ने र बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ । बसोबास गरेर त्यहीं पक्की घर बनाइएका छन् । पछि घर बेचेर फेरि सुकुम्वासी हुँ भन्दै अर्को कुनै ठाउँमा सुकुम्वासी बन्न जाने गरेकाले पनि सुकुम्वासीको संख्या बढेको हो र यो समस्या अन्त्य हुन पनि नसकेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न विधेयक बनेको छ । संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक प्रभाव बढेर यदि सोही विधेयक पारित भए यो समस्या बढ्दै जाने र यसले निकट भविष्यमै विकराल रूप लिने निश्चित छ । विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको लालपुर्जा दिइने प्रावधान छ । यो प्रावधानले खाली गरिनुपर्ने अतिक्रमित जमिन अतिक्रमणकारीकै हातमा वैधानिक तवरले पुग्नेछ । यसले सरकारी जग्गा, खोला किनारका छेउहरू र जंगल जस्ता क्षेत्रहरू अतिक्रमणका शिकार बन्दै जानेछन् । सुकुम्वासीका नाममा राजनीतिक चलखेल झन् बढ्दै जाने छ । वास्तविक सुकुम्वासीले जग्गा नपाइ राजनीतिक कार्यकर्ता र राजनीतिक पहुँचवालाले नेताका भनसुनका आधारमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिने क्रम बढ्ने निश्चित छ ।
बढ्दै गएको सुकुम्वासी समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारले सही कार्ययोजनाको तर्जुमा गनुपर्दछ । सरकारले सुकुम्वासीहरूको सही व्यवस्थापन गरेर नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थ राखेर पटक पटक सुकुम्वासीको भावनामाथि खेलबाड गर्दै सुकुम्वासीहरूको नाममा राजनीति गर्ने विषयको अन्त्य गनुपर्दछ । सरकारले सुकुम्बासीहरूका लागि रोजगारको सृजना गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउन सकेमात्र यो समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सही कार्ययोजनाको तर्जुमा गरेर सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीयतहमा समेत लागू गर्न/गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा सुकुम्वासीहरूले सरकारको मुख ताक्ने र राजनीतिक दलका लागि सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्ने अखडा भइरहने निश्चित छ । सरकारले केही कार्ययोजना नबनाउने हो भने भविष्यमा यसले विकराल समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ । यसप्रति सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । –[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
