काठमाडौं / अर्बपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीतको गतिविधि गरेको खुलेको छ । सीजी टेलिकमले सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स नै नपाई कम्पनीले भने लाइसेन्स पाएको झूठो प्रचार गर्दै आएको पाइएको छ ।
विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी टेलिकमले प्रचलित ऐनलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी फाइभजी चलाउने भन्दै सोहीअनुसारका सम्झौता र प्रचारप्रसार गरेको पाइएको हो ।
सीजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा समेत कारबाही गर्ने गराउने आदेश भएको थियो । सीजीले फाइभजी प्रविधिको सेवा सञ्चालन र विस्तार गर्ने भन्दै धेरै समयअघि चिनियाँ दूरसञ्चार सामग्री निर्माता हुवावे कम्पनीसँग नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिई सम्झौता गरिसकेको छ ।
तर सीजीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति भने पाउन सकेको थिएन । चौधरी ग्रूप अन्तर्गतको उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिन कानुनी अड्चन भएकाले दिन नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सीजी टेलिकमले लाइसेन्स लिनका लागि पूर्वाञ्चलमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उसले अनुमति नै पाएको छैन । प्राधिकरणले लाइसेन्स उपलब्ध नगराएपछि सीजी लाइसेन्स पाइसकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । तर सरकारी पक्षले भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हालेको थियो ।
प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो भन्ने प्रष्ट कारणसहित छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले सीजी टेलिकमलाई एक साताभित्र छलफलमा आउन भनेको थियो ।
२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर सीजीले उक्त शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
