– राज्यलक्ष्मी शाक्य
राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय मुलुकमा महिला हिंसाका घटना अत्यधिक बढेको छ । बलात्कार, बलात्कार प्रयास, घरेलु हिंसा, बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह र अनिच्छित गर्भपतन जस्ता घटनाहरूको संख्याको हरेक वर्ष दोब्बरले बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय महिलामाथि एसिड प्रहारको घटना झनै बढेको छ । यी अवस्थाले मुलुकमा महिलाहरू अति नै असुरक्षित बन्दै गएको स्पष्ट पार्दछ । समाजशास्त्रीहरूका अनुसार महिला हिंसाको घटना बढ्नुमा आपराधिक प्रवृत्तिमा वृद्धि र प्रहरीमा उजुरी दिने प्रचलन चल्नु दुवै रहेको छ ।
आफूमाथि हिंसा भएको छ भने लुकाउनु हुन्न वा पीडा सहेर बस्नुहुन्न, प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुँदा अहिले महिला हिंसाका घटनाहरू प्रहरी र सञ्चारमाध्यमसामु पुग्न थालेको छ । यसले सरकारलाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने दबाब बढेको छ । तर, यसरी घटनाहरू प्रहरीसामु पुग्दा पनि कम हुनुको साटो झनै बढिरहेको छ । सरकारले महिला हिंसाका साथै अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्नुमा मदिरा सेवन र अश्लील साइटहरू हेर्ने प्रवृत्ति बढ्नुलाई प्रमुख कारण ठह¥याएको छ । सोही कारण सरकारले अश्लील साइटहरू बन्द गराएको छ । सरकारको यस्तो प्रयासमा पक्ष विपक्षमा मत होलान् । तर, यी कुरा प्रष्ट छ कि, सरकारको यो प्रयासले मात्र महिला हिंसा रोकिँदैन र यस्तो हिंसामा कमी आएको पनि छैन ।
त्यसैले महिला हिंसा रोकथामका दुई महत्वपूर्ण काम सरकारले गर्न आवश्यक छ, पहिलो हिंसा रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम र दोस्रो महिला हिंसामा संलग्न दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कडा सजाय । परिवार, समाज, विद्यालय, कलेज र सार्वजनिक स्थानहरूमा महिला हिंसा गर्नुहुँदैन, गरेमा कडा सजाय हुन्छ भन्ने अभियान वा कार्यक्रम सरकारले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउने सम्भावना छैन । परिवारमा नै पुरुष सदस्यलाई महिला सदस्यप्रति सम्मानको भाव अभिव्यक्त गर्न सिकाउने, मानसिक रूपमा महिला हिंसा गर्न हुँदैन भनेर परिपक्व बनाउने, समाज, विद्यालयमा महिला हिंसा रोक्न विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने कामतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
अझै पनि हाम्रो परिवारमा महिला सदस्यलाई पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिन्छ । उनीहरूलाई राम्रो शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्छ । पुरुषलाई विभिन्न कुरामा छूट दिने र महिलालाई सधैं बन्देज लगाउने चलन अद्यापि छ र यसमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । समाजका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पुरुष नै अग्रपंक्तिमा देखिने गरेका छन् । महिलाका समस्या र अधिकारका विषयमा कमै मात्र छलफल हुने गरेको छ । यसले महिलाका समस्या सधैं उनीहरूसँग मात्र रहने र सधैं पछि परिरहने अवस्था छ । यसलाई सुधार्न तर्फ स्थानीय तहका निकायहरूले पनि काम गर्न आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, महिला हिंसाका घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउनेभन्दा उन्मुक्ति दिनेतर्फ समाजका ठालू भनिएका व्यक्तिहरू नै संलग्न हुँदै आएका छन् । महिला हिंसाका घटनालाई सकेसम्म प्रहरीकहाँ पुग्न नदिने र मेलमिलाप गराउन खोज्ने प्रयास हुँदै आएको छ । यसले अन्ततः दोषीहरूको मनोबल बढाउने र पुनः महिला हिंसाका घटना गर्न झन् उक्साउने निश्चित छ । समाजमा मात्र नभएर सरकारी निकायले पनि महिला हिंसाका घटनामा दोषीलाई सजाय दिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् । ढिलो न्याय दिनु भएको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने उक्तिलाई मनन गर्ने हो भने सरकारले महिला हिंसाका दोषीलाई न्याय दिनमा ढिलाइ गरेर पीडितमाथि झन् अन्याय गर्दै आएको छ ।
हालै मात्र पूजा बोहराको सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै कसुर ठहर ग¥यो । २०६८ सालमा भएको बलात्कारमा जिल्ला अदालत बैतडीले दोषी ठहर गर्दै अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । तर, जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावेदन अदालतले मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा पीडित न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि हालै मात्र उक्त मुद्दाको छिनोफानो भएको हो । घटना घटेको करीब ८ वर्षपछि मात्र उक्त मुद्दाको छिनोफानो भई पीडितले न्याय पाउन सकिन् । यो उदाहरणले नै महिला हिंसाका घटनामा न्याय दिने सम्बन्धमा हाम्रो अवस्था के छ, न्याय पाउन कति सकस छ भन्ने उजागर गर्दछ । यस्ता थुप्रै महिला हिंसाका दोषीहरूले दण्ड सजाय दिन ढिलाइ भइरहेको छ । यदि सरकारले यस्ता घटनामा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट न्याय दिने वातावरण सृजना गर्ने हो भने पनि महिला हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्छ । –[email protected] जनधारणा साप्ताहिक
