–हुकुमबहादुर सिंह
नेपाल अनेकौ वीरवीराङ्गनाहरूको देश हो । देशको सिमाना रक्षाका लागि बलभद्र कूवँर लगायत नेपालका अनेकौ वीरवीराङ्नाहरूको त्याग तपस्या र वीरताको रक्तरजित इतिहास पनि नेपालको नभएको होइन । साथै नेपालमा लेन्डुपेहरूको पनि कमी छैन् । यिनै लेन्डुपे चरित्रवालाहरू वारम्वार सरकारमा पुगेका छन् । नेपालको प्रशासनतन्त्रको माथिल्लो तहमा पनि यस्ता लेन्डुपेहरूको कमी छैन । इतिहासले प्रमाणित गरेका केही प्रमाणित तथ्यहरू हामीसित छन् । उदाहरणका लागि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ र सन् १९५० को नेपाल–भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको स्पष्टसित देखाएको छ । सन् १८२७ फेब्रुअरी १ र १८५६ अप्रिल २४ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले कालापानी नेपालमा पर्ने, काली नदी सीमा नदी भएको र लिम्पीयाधुरा काली नदीको मुहान भएको जनाएका थिए ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । त्यस युद्धका दौरानमा भारतले कालापानीमा आफ्ना सेना ल्याएर राख्यो, ता कि त्यहा“बाट उसले चीनको सैनिक गतिविधि राम्रोसित नियाल्न सक्दथ्यो । भारत–चीन सीमा युद्धपछि पनि उसको सेना उक्त भूमिबाट फिर्ता लगेन, राखि रहयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रका विरुद्ध सैनिक ‘कू’ गरे । भारतले त्यसको विरोध गरेर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विपि कोइराला लगायत सबैलाई भारतमा राजनीतिक शरण दियो । महेन्द्रले भारतलाई रिझाउनका लागि उक्त क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन दवाव दिएनन्, किनभने त्यसबेला उनले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन चाहन्थे र त्यसैका लागि उनीबाट भारतीय सेना कालापानी छाड्नका लागि दवाव दिन चाहेनन् भन्ने अड्कलबाजीलाई गलत मान्न सकिंदैन, तर महेन्द्रले कालापानी भारतलाई हस्तान्तरण नै गरेको भन्ने जस्ता विचारहरूसँग सहमत हुने आधार छैन । त्यसरी हस्तान्तरण गरेकै भए भारतले प्रमाण पनि सार्वजनिक गरिसक्दथ्यो । हुन त पछि राजा महेन्द्रले नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोष्टहरू हटाउन, कोदारी राजमार्ग खोल्नेजस्ता कामका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यथार्थ हो । उनको शासनकालमा नेपाललाई भारतको चौघेराबाट मुक्त गर्ने कैयो कामहरू गरेका थिए । तैपनि कालापानीमा रहेको भारतीय सेनालाई हटाउन उनी र उनीपछिका विगतका कुनै पनि सरकारले प्रयास गरेनन । पछि सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट नेपालको सहमति नलिई चीन र भारतले व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे, यसको विरोध नेपालले झिनो स्वरमा गरेको थियो, जसबाट भारतले थप ऊर्जा प्राप्त गरेको महशुस गर्ने काम भयो । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङको भ्रमणको समयमा नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा चीनको संलग्नतालाई लिएर यो घटनाका बारेमा खासै केही उच्चरणसमेत भएन ।
हुन त केही वर्ष अघि भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको करीब ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय नक्साभित्र गाभेर उक्त नक्सा नेपालमा पठाएको थियो र सोही नक्सा नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयहरू, सैनिक तथा निजामति कार्यालयहरू, विश्वविद्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, कलेज तथा स्कूलहरूमा यस्तै नक्सा प्रयोग गरिएको थियो र सांसदहरूले लगाउने लागो तथा नेपालको नीशाना छापमा समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा थियो । यसका विरुद्ध सर्वप्रथम नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)को पहलमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल र क्रान्तिकारी युवालिगको संयुक्त आयोजनमा उक्त नक्साका विरुद्ध सरकारका सवै निकायहरूको भ्रमण गरेर विरोधसहित उक्त नक्शा तत्काल हटाएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरासहित नक्सा तत्काल राख्न दवाव पनि दिएको थियो । तर ओली सरकारको लम्पसारवादी सोचका कारण त्यसले प्रभावकारिता लिन सकेन । अहिले पनि नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले भारतको यस्तो प्रकारको अतिक्रमण विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रनका लागि आव्हानसमेत गरेको छ । र सरकारलाई कूटनीतिक पहलकदमीद्वारा यो समस्याको हल निकाल्न दवाव दिदै आएको छ । यसै क्रममा उक्त पार्टीले देशका विभिन्न भागहरूमा अतिक्रमणका विरुद्ध विरोध पर्दशन गर्दै आएको छ, यसै क्रममा हिजो मंसिर ४ गते काठमाडौंमा विशाल विरोध जुलुससहित सभाको आयोजन पनि सम्पन्न गरेको छ । समस्या कहाँनेर हो भने नेपालको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै पक्ष र तत्वहरूले आफ्नो सत्ता र निहित स्वार्थ रक्षा गर्न र उद्येश्य पूर्तिका लागि भारतीय सत्ता र शाससकवर्गको चाकडी र दलाली गर्नमा प्रतिस्पर्धा नै गर्दै आएको नेपालको लामो इतिहास छ । वर्तमान ओली सरकारकाबारे पनि यही सत्य हो । यद्यपि जनताको दवावमा प्रम ओलीले भारतलाई सेना फिर्ता गर्न भनेर बोलेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने र गर्ने दुवै मार्ग अपनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि ओली सरकारले दह्रो गरी खुट्टा टेक्न आवश्यक छ । तर ओली सरकारले यसो गर्न सक्ला भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन । तै पनि यो पटक समग्र नेपाली जनता देशको सार्वभौमिकताका लागि जागेको समय छ । महाकालीमा जघन्य राष्ट्रघात गरेका ओली र वर्तमान प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भरमा यो काम होला र भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट सजिलै फर्केर जाला भन्ने ेसोच्नु महाभूल हुने छ । वर्तमान ओली सरकारबाट मात्रै देशको सार्वभौमिकताको रक्षा सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट छ । नेपालका सत्तासिन लम्पसारवादीहरू नै नेपाल–भारत सीमा समस्याको मूल कारण हुन् । यो मूल कारणबाट मुक्ति नभएसम्म यस्ता समस्याहरू बारम्बार उव्जिरहने निश्चित छ । [email protected] –जनधारणा साप्ताहिक
