काठमाडौं / दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरेर देश र जनताका निम्ति कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा यो सरकार असफल भएको स्वीकारोक्तिसँग पुनर्गठनको कसरत भएको छ । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी गलत भएको पुष्टि यो पुनर्गठनको कसरतले गरेको छ । पुनर्गठन कसरतबाट सत्तासीन पार्टीमा फेरि अर्को दरार पैदा हुने सम्भावना बढेको छ । सरकारले दुई वर्षसम्म समय खेर फालेको पुष्टि यो पुनर्गठनको तयारीले गरेको टिप्पणी बुद्धिजीवीहरूबाट भइरहेको छ ।
छिमेकी देश भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा देशभित्र सबै दलहरूबीच एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले सत्तासीन पार्टीभित्र नै विभाजनको आधार तयार पारेको छ । भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन र धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधिमा उत्रिएको सरकारले भारत पक्षलाई नै खुशी तुल्याउने काम गरेको टिप्पणी पनि विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा रहेको सरकार दुई वर्षभित्रै पुनर्गठन अवस्थामा पुग्नुले सरकार संकटमा फसेको समेत पुष्टि गरेको छ ।
साथै सरकारको नयाँ मन्त्री को बन्ने र सत्तारुढ दलको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा नेताहरूबीच हानथाप भइरहेको छ । गत सोमवार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा आफूलाई दिन ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा ओलीले सहमति व्यक्ति गरेनन् । जसका कारण उनीहरूबीचको भेटवार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यसले ओली र प्रचण्डबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट पार्दछ ।
त्यतिमात्र नभई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यभार सम्भालिरहेका अवस्थामा उनको स्वास्थ्यको बारेमा विभिन्न अफवाह फैलिँदै आएको छ । ग्राण्डी अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्न पुगेका ओलीले अब सरकार चलाउन नसक्ने र कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी रक्षामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिने हल्ला चलाइएको छ । यो हल्ला कसले र किन चलाइयो ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर नेकपामा सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको स्पष्ट पनि पार्दछ ।
नेकपाका नेताहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मुलुकको प्रमुख समस्या भने ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बुद्धिजीवीहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेताहरूले सार्वजनिक स्थानमा भारतको सीमा अतिक्रमणविरुद्धमा भाषणबाजी गरिरहेका छन्, तर वास्तवमा उनीहरू सरकार र पार्टीका विषयमा नै अल्झिरहेका छन् । यसले सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर समस्यामा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, गत वर्ष २०७५ फागुन २८ गतेका दिन सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यही मंसिर ८ गते पार्टीको पुनर्गठन दिवस मनाउने भव्य तयारी गरेको बुझिएको छ । आफ्ना हजारौं नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको अवस्थामा भूमिगत शैलीमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको सो पार्टीले मंसिर ८ गतेकै दिन जनमुक्ति सेना दिवस पनि मनाउने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस वर्षको पार्टी पुनर्गठन दिवस छैटौं दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउन सो पार्टीले अपिल जारी गरेको छ । अपिलमा भनिएको छ– ‘हाम्रा निम्ति यो सुखमय, पवित्र एवं गौरवपूर्ण दिवस हो । यो दिवस हामी तपाईंहरू सँग मिलेर खुशी, उमंग र भव्यताका साथ शुभकामना आदानप्रदान गर्दै मनाउन चाहन्छौं ।’ आम जनसमुदायलाई सम्बोधन गरिएको सो अपिलमा प्रतिबन्धित नेकपाले राष्ट्रियताको पहरेदार शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएको दाबी गरेको छ । हालै भारतीय साम्राज्यवादले सुगौली सन्धिको समेत धज्जी उडाउँदै नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेर नक्सा तयार गरेपछि सोको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी देशभक्ति आन्दोलनमा होमिएको पनि जनाइएको छ ।
वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्याको समाधान गर्न सक्ने दाबी पनि अपिलमा गरिएको छ । साथै, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यही मंसिर १४ हुन गइरहेको उपनिर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थाहा भएको छ । पार्टीका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमि कब्जा गर्दा र मुलुकमाथि राष्ट्रघात हुँदा पनि साम्राज्यवादको विरोध गर्नुको सट्टा जनतालाई झुक्याउन र सामाजिक दलाल फासिवादी सत्ता सुदृढ गर्न उपनिर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । – जनधारणा साप्ताहिक
