काठमाडौं र नेपाललाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले दिएको सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत भएको भन्दै सत्तासीन नेकपाका वरिष्ठ नेतादेखि केही नेताहरू हुँदै अन्य पार्टीहरूले चौतर्फी रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् । करिब ५५ अर्ब रूपैयाँबराबरको उक्त सहयोग सम्बन्धमा भएका सम्झौताका बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै नेताहरूले स्वीकार नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
एमसीसीको पक्षमा सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हुँदै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालगायतका नेताहरू देखिए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल लगायतले एमसीसी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए स्वीकार गर्न नहुने भन्दै आएका छन् । हालै मात्र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै भएको भनेर स्पष्ट गरेपछि भने प्रचण्ड र खनालले एमसीसी सहयोगबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, अर्का वरिष्ठ नेता नेपालले एमसीसीको अनुदान सहायता नेपालको हित विपरीत भएकाले स्वीकार गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
यसकारण राष्ट्रघाती छ एमसीसी सम्झौता
सम्झौताको धारा ३, ५ र ७ हेरौं–
(१) धारा ३ को दफा ३–२ (च)– ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
(२)धारा ३ को दफा ३ (८) (क)– ‘परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।
(३) धारा ५ को (क) र (ख)– ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।’
धारा ७ को दफा ७ (क)– ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’
अनुसूची (१) गत को २– ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’
अनुसूची ४ (क)– नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।’
गत मंगलबार हेटौंडामा पार्टीका वडा कमिटी सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उक्त सहयोग लिनु नेपालकै लागि घातक हुने नेपालको दाबी रह्यो । एमसीसी स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने नेपालको भनाइ छ । ‘एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ र यो रणनीति उत्तर कोरिया, चीन र रुसविरुद्ध उभिएको छ । यसरी कसैको विरुद्ध खडा भएको गठबन्धनको अनुदान हामीले स्वीकार गर्नु हामीलाई नै घातक हुन्छ,’ नेपालले भनेका छन् । उनले इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको अरुलाई पराजित गरी अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाउने रणनीतिमा बनेको गठबन्धन भएको दाबी पनि गरेका छन् । यथार्थमा यो एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्धमा अमेरिकाले नेपालमा सेना तैनाथ गर्ने रणनीति हो । यो पारित भएको खण्डमा चिनियाँहरूलाई पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त हुने भएकाले चिनियाँ पक्ष मौन देखिएको विश्लेषण पनि विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी सहयोगलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । कांग्रेस यो सवालमा एक ढिक्का देखिएको छ । तर समाजवादी पार्टी र मधेशवादी दल राजपाले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले) र विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायतका पार्टी तथा बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन् ।
एमसीसी सहयोगलाई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विश्लेषकहरूले आफ्ना धारणा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो सम्झौता संसद्बाट पारित भए यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरू सबै खारेज गर्नुपर्ने शर्तका कारण पनि एमसीसीको विरोध हुँदै आएको हो । साथै, अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा कुनै कारण नखुलाईकनै ३० दिने अग्रिम सूचना दिएर यो सम्झौता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैले यो सम्झौता सम–सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तविपरीत रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अन्तर्गत शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना एवं प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गरी चार विषय छन् । एमसीसी सम्झौता संविधानमा उल्लिखित चारमध्ये कुनचाहिँ आधारमा संसद्मा दर्ता भएको हो, स्पष्ट नभएकाले यो सम्झौता विधिको शासन र संविधानकै विपरीत रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
एमसीसी सहयोगलाई संसद्ले पास गर्ने विषय सम्झौतामै पनि उल्लेख छैन । यस्तो सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेमा आगामी दिनमा अन्य देश तथा सहयोगी संस्थाले दिने अनुदानका लागि समेत संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था नजिरका रूपमा स्थापित हुने मात्र नभई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुने देखिन्छ । हालसम्म यस्ता अनुदान सहयोग मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै आएको परम्परा छ । अब भने संसद्बाट पारित हुने परम्परा सुरु गर्न खोजिएको छ । यो विधेयक दर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले उक्त सम्झौताको कुन दफा अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा पठाएको हो रु त्यसबारे अर्थ मन्त्रालय समेत स्पष्ट देखिँदैन । सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणपछि स्वतः समाप्त हुने सम्झौतालाई संसद्को स्वीकृतिको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
एकातिर, एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विपरीत र विवादास्पद सहयोग सम्झौता पारित गराउन लागिपरेको सरकार अर्कोतिर भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको विषयमा भने ठोस उपलब्धि निस्कने गरी काम गर्न असफल देखिएको छ । यती होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपलब्ध गराउन सहजै कानून पारित गर्ने सरकारले ऊखु किसानको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउन सकेको छैन । कानूनबमोजिम दण्डित हुनुपर्ने चिनी उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको छ । साथै, सूचना प्रविधि कानुनमार्फत सरकारले नागरिक तथा पत्रकारको बोल्ने र लेख्ने अधिकारमा पनि अंकुश लगाउदै आफ्नो विरोध गर्नेलाई ठेगान लगाउने आधार तयार गरेको छ ।
यसैबीच, नेकपा माले, नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान र नेपालवाद पार्टीसमेत ६ वटा पार्टीको संयुक्त बैठकले एमसीसी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएकाले स्वीकार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले नेपालको विदेश नीतिको परम्परा र संवैधानिक व्यवस्था कुनै पनि मुलुकको एक्लो वा सामूहिक सुरक्षा रणनीतिमा सामेल नहुने रहेको उल्लेख गर्दै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएकाले एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्न नहुने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौताले अनुदान सहायतालाई नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि राखेको छ, यसले नेपालको परियोजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको पनि १३ करोड डलर लगानी हुने भनिएको यी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न पाउने व्यवस्था छैन । सम्झौताले यसलाई नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि असीमित अधिकार दिएको छ, जसले यो राष्ट्रहित अनुकूल नभएको ठहर हुन्छ ।’
एमसीसी विवादकै कारणबाट सत्तासीन नेकपाले सभामुखको चयन समेत गर्न सकेको छैन । सीमा अतिक्रमण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधिहरू लगायतका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई थाती राखेर प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी षड्यन्त्रविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले मौनता देखाएका छन् । सरकारको गलत काम गर्ने शैली र जनविरोधी एवम् राष्ट्रघाती निर्णयहरूको विरोधमा लेख्न प्रेसलाई अंकुश लगाउने मनसायबाट सरकार निर्देशित देखिन्छ । यो पक्षतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत सडकबाट आवाज उठाउनुपर्ने दलहरूसमेत उदासीन देखिएका छन् । – जनधारणा साप्ताहिक
