हेटौडा / वागमती प्रदेश सभा सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन् । सोमबार हेटौडामा प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘राजनीतिक संरक्षणमै खासगरी ललितपुर र काभ्रेको क्रसर उद्योगहरु कानूनै नभएजस्तो गरी अवैधानिक तरिकाले चलिराखेकोमा सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारको ध्यानाकर्षण गराँउछु’ – सांसद श्रेष्ठले भने । उनले रोष्ट्रमबाटै लेखा समितिले विगतमा गरेका अनुगमनको कार्यान्वयनको स्थिति समेत माग गरेका थिए । श्रेष्ठको तर्क छ, ‘ यसले भूक्षय र वन विनाश भैरहेको छ । भोली अष्ट्रेलीयाको जस्तै डढेलो लाग्यो भने नेपालका संयन्त्र नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्छन त ? ‘
यस्तै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अस्थायी राजधानी हेटौडा स्थायी भएकोमा बधाई समेत दिए । गत सत्रमा विवेकशील नेपाली दलले प्र्ताव गरेको धुलिखेल राजधानी तोक्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको थियो भने हेटौडा राजधानी तोकिएको थियो । राजधानी तोकिएपछि हेटौडाको स्वरुप दुषित नहोस् भन्दै श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाए,’ राजधानी भएपछि हेटौडाको विकाश होस्, विकाशको नाममा विनास नहोस् । पहिलेको र अहिलेको काठमाण्डौँ हेरेर शहरको मौलिक स्वरुप विनाश हुन नदिउँ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु ।’ विकाश निर्माण गर्दा समाजिक र पर्यावरणीय पक्षलाई अत्यन्तै महत्व दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
‘सुशासन विधेयकमा समर्थन’
आजै दोस्रोपटक बसेको सदनमा प्रदेश भित्र सुशासनको प्रत्याभुति गर्न बनेको विधेयकमा समेत छलफल भएको थियो । विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले विधेयकको स्वागत र सम्मान गरेको बताए । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्यूले सुशासनकोलागि अध्ययन गरेर जुन अभ्यास गर्न खोज्नुभएको छ, यो प्रशंसनीय छ ।’- श्रेष्ठले भने ।
‘यो विधेयक ल्याउनुको आवश्यकता हामीकहाँ सुशासनको अभाव भएरै परेको हो । विधेयकसँगै हाम्रो व्यवहार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ – विधेयकमा श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार परिवर्तन नभएको श्रेष्ठको भनाई थियो । साँसद नै जाँदा पनि कर्मचारीबाट दुखद व्यवहार भोग्ने गरेकोमा सर्वसाधारणमाथी त कतिपय अवस्थामा कर्मचारितन्त्रले अत्याचारै गरेको उनको आरोप छ ।
सुशासनको अभाव ठूलो समस्या भन्दै समाधानका लागि भ्रष्टाचारको कारण औल्याउँने र समाधान खोज्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको तर्क थियो । पेपरलेस ब्युरोक्रेसी एक समाधान हुन सक्ने जनाउँदै प्रविधिको उपयोगले कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुनेहुँदा यसतर्फ विधेयक सचेत रहनुपर्ने उनको धारणा थियो । सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्व सुशासनको मामिलामा इमान्दार रहनु अहिलेको मुख्य माग रहेको पनि श्रेष्ठले जनाए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले पनि साँसद श्रेष्ठको टिप्पणीमा सहमत हुँदै सुझावका लागि धन्यवाद दिए । मन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘अघी माननीय बिराजभक्तजीले भने जस्तै हो, कुरा ठ्याक्कै त्यहि हो । जनताले राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले राज्यसञ्चनलकका व्यवहारमा जुन परिवर्तन चाहन्छन त्यो हामीमा नभएकै हो । यसैकारण फेरिफेरि क्रान्तीहरु हुने हुन । अब सुध्रिनुपर्छ । यो विधेयकले त्यसतर्फ अघि बढाउँछ ।’
