– प्रीति रमण
मुलुकमा अहिले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । यी दुई ठूला पार्टी निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएर राजनीतिमा आएका होइनन्, बरु विभिन्न संघर्षका चरण पार गर्दै नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । तत्कालीन एमाले र एमाओवादी दुवै पार्टीको आआफ्नै राजनीतिक इतिहास र पृष्ठभूमि छ ।
२०२८ सालतिर छिमेकी देश भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको नक्सलवाडीमा कानू सन्याल र चारू मजुमदारको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका थिए । त्यसबाट प्रभावित नेपाली युवाले नेपालको झापामा पनि भौतिक रूपमा वर्गशत्रु सफाया अभियान सञ्चालन गरेका थिए । ढकाल परिवारको टाउको काटेर सुरु भएको वर्गशत्रु सफाया अभियानबाट राजनीतिमा उदाएकाहरू अहिले मुलुकको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख भूमिकामा छन् । त्यस बेलामा विद्रोही पक्ष र सरकारको पक्षबाट धेरैको ज्यान गयो । तर, त्यो अभियानमा संलग्नहरूले अभियानको औचित्य साबित गर्ने गरी अझै काम गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी पनि १० वर्षे जनयुद्धमार्फत नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएको हो । राजतन्त्रलाई सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा औंल्याउँदै विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त नेपाल र सामन्तवादबाट मुक्त नेपाली समाजको परिकल्पना गर्दै माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरेको थियो । यो क्रममा पनि धेरैको ज्यान गयो । यसैको बलमा नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएकाहरू अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– उनीहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीमा पदासीन केपी ओली हुन् वा सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दुवै रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको जगमा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । उनीहरूले आन्दोलनको क्रममा नेपालमा सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै समाजवादको दिशातर्फ लम्किने जनतासामु प्रतिबद्धता गरेका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्थ समाजमा धनी र गरिब वर्गको अन्त्य गर्ने सपना देखाउँदै आर्थिक समानता र जनतामा समान अवसरको वातावरण विकास गराउने लक्ष्य रहेको उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनीहरू नै अहिले सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा पुगे पनि प्रतिबद्धता अनुसार अझै पनि काम गर्न सकेका छैनन् र गर्ने लक्षण पनि उनीहरूमा देखिएको छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि सत्तासीन नेकपाले सर्वहारा वर्ग मानिने किसान र मजदूरलगायत आम जनताको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हालै मात्र तराईका उखु किसानहरू चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै राजधानीका सडकमा आन्दोलन गर्न आएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्दै हारगुहार गर्ने अवस्था आउनुलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका निम्ति लज्जाजनक विषय मान्नुपर्छ । धेरै किसान अहिले पनि मल, बीउ लगायत कृषिका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको अभावमा परम्परागत खेतीमा निर्भर छन् । उनीहरूलाई सहुलियत दिनका लागि सरकारसँग बजेट छैन । उनीहरूको हितमा हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्था मजदुरहरूको पनि छ । अति न्यूनतम पारिश्रमिकमा मजदूरहरूले काम गर्नु परिरहेको छ । अझ रोजगारी पाउन झनै मुस्किल छ । त्यसैले ठूलो संख्यामा युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । तर युवालाई रोक्नेतर्फ सरकारले कुनै पहलकदमी लिन सकेको छैन । उल्टै विभिन्न देशसँग श्रमसम्झौता गरेर युवालाई विदेश जान वर्तमान सरकारले प्रोत्साहित गरिरहेको छ । के यस्तै परिस्थिति निर्माण गर्न हिंसात्मक संघर्षका लागि हतियार उठाइएका थिए ? सत्तासीन नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने अवस्था देशमा विकसित भएको छ ।
किसान र मजदूरको हितमा काम नगर्ने सरकारले पूँजीपति वर्गलाई पोस्न भने कानुन नै संशोधन गर्दै आएको छ । राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा भाडामा दिनुले सरकार सर्वहारा वर्गको होइन, शोषक, सामन्त र पूँजीपतिको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । वर्तमान सरकार किसानलाई बेवास्ता गर्ने, युवालाई विदेश पठाउने, सामन्त पूँजीपति वर्गलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा दिने र आफू कुनै काम नगरी आराम गर्ने र विलासी जीवन बिताउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । के यस्तै अवस्था आओस् भन्नका लागि वर्गशत्रु सफाया अभियान र जनयुद्धको थालनी गरिएको हो ? के यस्तै दिन देख्नका लागि हजारौं नेपाली जनताले बलिदानी दिएका हुन् ? आम जनताले अब प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
देशको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरूले विगतमा जेजे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पूरा गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरू नै नवसामन्तको रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । विलासी जीवनशैलीका कारण उनीहरू कुनै दिन जनताको लागि युद्ध र आन्दोलन गरेका व्यक्ति हुन् भन्ने नामोनिसान नरहने गरी रूपान्तरित भइरहेका देखिन्छन् । वर्तमान सरकारले समाजवादको नारा दिए पनि त्यस दिशामा आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन, यो सरकारले न त मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कुनै कार्यक्रमहरू नै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक निर्यात गर्ने व्यापारीका नाममा राज्यका तर्फबाट सम्मानित गरिएकाहरूको निर्यात प्रतिशत हेर्ने हो भने परम्परालाई निरन्तरता दिएको बाहेक थप विकास गरेको पाइँदैन । यो अवस्थाले नै पनि वर्तमान सरकारको गति स्पष्ट गर्दछ । आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको भीडमा आत्मरतिमा सत्तासीन नेकपाका नेतृत्व मख्ख छन् । राष्ट्र र जनहितमा कुनै काम नहुने हो भने वर्गशत्रु सफाइ र जनयुद्धप्रति पश्चाताप गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । – [email protected] -जनधारणा साप्ताहिक
