एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गर्न किन मान्दैन अमेरिका ?

अमेरिकी एजेन्सी एमसीसी सँग गरिएको सम्झौतालाई २ वटा पाटाबाट हेर्नु पर्दछ । एउटा पाटो यो चीनका विरुद्धमा संगठित गरिएको अमेरिकाको Indo-Pacific रणनीतिको अंग हो कि होइन ? दोस्रो पाटो हो– यो नेपालको विकासका लागि आएको हो कि नेपालको भू–राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा आएको हो ?

१. पहिले Indo-Pacific रणनीतिको पाटोबाट हेरौं–

सन् २००२ मा यसलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको अंगका रूपमा लैजानु पर्ने सुझाव सुरक्षा परिषद समक्ष दिइयो । त्यसैअनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बोधन नगर्ने देशहरूमा गरिएको लगानी फिर्ता गरिने प्रावधान सहित २००३ मा एमसीसी कानुन बन्यो ।

एमसीसी को स्थापनाका बारेमा सन् २००२ बाट छलफल सुरु भयो र त्यसै वर्ष यसका वास्तुकार बौद्धिकहरूले यसलाई अमेरिकी सोचअनुसारको सुरक्षा रणनीतिको अंग बनाएर लैजानु पर्ने सुझाव अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सामु दिएअनुसार अमेरिकाले यसलाई सुरक्षा अंगका रूपमा स्वीकार गरेपछि सन् २००३ मा एमसीसी को गठन भएको थियो भन्ने यथार्थता ब्रेली पार्क नाम गरेका एक जना अमेरिकी विश्लेषकले स्पष्ट पारेका छन् । उनको तलको भनाई हेरौं–

‘Lest there be any confusion about the intent of the U .S . Government, the intellectual architects of  MCC at the National Security Council codified it in the 2002 National Security Strategy: “The Millennium Challenge Account will reward countries that have demonstrated real policy change and challenge those that have not to implement reform .”

‘एमसीसी would be used as a tool to incentivize reform in the developing world, and the Trump administration’s National Security Strategy reaffirms this strategic vision for  एमसीसी ।’    (Bradly Parks  Monday, April 1, 2019, -Brookings)

‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (२०१७)’ नामक सरकारी दस्तावेजमा एमसीसी लाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीतिका रूपमा ब्याख्या गरिएको छ र यो अनुदान लिने देशहरूले अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थको समर्थन गर्नै पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । तल हेरौं–

“The United States will use diplomacy and assistance to encourage states to make choices that improve governance, rule of  law, and sustainable development . We already do this through the Millennium Challenge Corporation, which selects countries that are committed to reform and then monitors and evaluates their projects .”

“US will use diplomacy and assistance encourage states to make choice that improve governance, rule of law, and sustainable development . We already do this through the Millenium Challenge Corporation .”

“US development assistance must support America’s national interests . We will prioritize collaboration with aspiring partners that are aligned with US interests .”

एमसीसीलाई सन् २००२ मैं अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अंग बनाएर लैजाने निर्णय भएपछि यसको कानुन पनि त्यही अनुसार बनाएर एमसीसीको लगानी भएका देशहरूमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा हुने अवस्था देखा नपरेमा सो लगानीलाई फिर्ता गरिने प्रावधान राखियो । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिकी सुरक्षा रणनीति भन्दा बाहिर गएर यो लगानी गरिंदैन । त्यसको कानुनको धारा हेरौं–

SEC . 611 . SUSPENSION AND TERMINATION OF ASSISTANCE .

(a) SUSPENSION AND TERMINATION OF ASSISTANCE .—After consultation with the Board, the Chief Executive Officer may suspend or terminate assistance in whole or in part for a country or entity under section 605 if the Chief Executive Officer determines that-

(1) the country or entity is engaged in activities which are contrary to the national security interests of the United States;

एमसीसीका वर्तमान सिईओ  Sean cairncross ले NTDTV  सँगको अन्तर्वार्तामा ‘एमसीसी बेल्ट एण्ड रोड’का विरुद्धमा उभिएको महान विकल्प र महान नमूना हो भनेका छन् । सन् २०१८ मे महिनामा नेपाल आएका दक्षिण एशिया हेर्ने सहायक उप–विदेशी मन्त्री David J Ranz ले नेपालमा आएको एमसीसी कार्यक्रमलाई ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को महत्वपूर्ण थालनीका रूपमा चित्रण गरेका थिए । (The Himalayan Times) भियतनाम भ्रमणका बेला अमेरिकी उपविदेश मन्त्री Alice G Wells ले नेपाललाई दिइएको एमसीसी अनुदान ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको खुलासा गरेकी थिइन् ।

३ महिना अगाडि सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको  A Free and Open Indo- Pacific नाम गरेको सरकारी दस्तावेजमा अमेरिकाले रुसलाई उदीयमान खतरनाक शक्ति, चीनलाई अवसरवादी शक्ति र उत्तर कोरियालाई दुष्ट शक्ति भन्दै आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका लागि त्यसले सञ्चालन गरेका अन्य एजेन्सीहरू जस्तै एमसीसी पनि क्ष्लमय(एबअषष्अ रणनीतिको लगानीको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको तथ्य स्पष्ट पारिएको छ । सो दस्तावेजको तलको अंश हेरौं–

The Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump Administration, and hundreds of millions more through other agencies, including the U .S . Millennium Challenge Corporation एमसीसी and the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) .

अमेरिकाले प्रकाशित गरेका माथि उल्लेखित सबै दस्तावेजहरूले Indo-Pacific रणनीति मुख्य गरी चीन र संगसंगै रुस तथा उत्तर कोरियाका विरुद्धमा संगठित गरिएको सैन्य रणनीति हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन । नेपालमा आउन खोजेको एमसीसी त्यसैको अंग हो भन्ने अमेरिकी मन्त्रीहरू तथा काठमाडौंस्थित दूताबासले बारम्बार दिएको बयानले पनि यो चीनलाई निशाना बनाएर आउन थालेको हो भन्ने तथ्यमा पनि कुनै विवाद छैन । यी लिखित र औपचारिक बयानहरूलाई लुकाएर एमसीसी को व्याख्या गर्नेहरू अमेरिका निर्देशित शंकास्पद तत्वहरू हुन् ।

१. दोश्रो, नेपाल रणनीतिको पाटोबाट हेरौं–

एमसीसीसँगको सम्झौताको धारा १ मा ‘एमसीसी सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ’ भनिएको छ । एमसीसीले लगानी गरेका देशहरूको आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालीको ढाँचा र सार्वजनिक लगानीको प्रकृति अमेरिकी छनौट अनुसारको हुने कुरा एमसीसीको कानुनमा स्पष्ट पारिएको छ । यो प्रावधानले शासन प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी रणनीतिअनुसार मुठ्ठीभर माफियाहरूको हातमा केन्द्रित गरेर आम नागरिकहरूका लागि गरिने सार्वजनिक लगानीलाई समाप्त पार्ने र अमेरिकी मोडेलको कुरा गरेर अन्य कुनै पनि देशलाई नेपालमा काम गर्न नदिने इच्छा राखेको देखिन्छ । सम्झौतामा नेपालका कानुनहरूमाथि एमसीसीका नियम र अमेरिकी कानुनहरू प्रभावकारी हुने व्यवस्था गर्नुबाटै यो षडयन्त्र स्पष्ट  हुन्छ ।

सम्झौतामा एमसीसीले बनाउने भनिएका ट्रान्समिसन लाइन र सडकहरू ५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन । हस्तान्तरण नगर्ने गरी यहीं बस्ने रणनीति अन्तर्गत् नै त्यसले विद्युत नियामक संस्था (ERC), सडक सञ्जाल (SRN), बैंकिङ कारोबार र खरिद गर्ने स्वतन्त्र निकाय (खरिद बोर्ड)हरू बनाएको हो । यत्ति मात्र नभएर त्यसका स्वतन्त्र निकायहरूले आफ्नै वित्तीय नियम बनाउने, उत्पादन र वितरण गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक र विद्युत लाइन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कुरा नलेखी आफै उत्पादन, वितरण, रोजगारी र नियम निर्माणको हकदार भएको कुरा सम्झौतामा लेखिनुले एमसीसीको आवरणमा समानान्तर सत्ता निर्माण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

सम्झौतामा अमेरिकी उत्पादन र रोजगारीमा असर पु¥याउन नपाइने कुरा उल्लेख छ । नेपालका लागि विद्युत लाईन सडक बनाउने भनेर आउने कम्पनीले गर्ने उत्पादन भनेको के हो ? त्यसको रोजगारी भनेको के हो ? यसले स्पष्ट पार्छ कि अमेरिकाले रोजगारीका बहानामा नागरिक भेषमा सेनाहरू ल्याउँदैछ र सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा बाहिरको अरू कुनै चिज उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैका लागि त्यसले सो क्षेत्रभरिको रोजगारी र उत्पादनबाट नेपाल र अन्य देशहरूलाई अलग राख्न चाहेको छ ।

सम्झौतामा उल्लेखित कथित ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’ को अर्थ स्पष्ट छैन । एमसीसीले बनाउने सडकहरू काम सकिनासाथ नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर आफैले ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’ बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराले एउटै कुरा बुझाउँछ कि त्यसले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रभरिका सडकहरूलाई एउटै सर्किटमा जोडेर सुरक्षा कोणबाट उपयोग गर्न खोज्दैछ र सम्झौता अनुसार भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुनहरू पनि नेपालमा प्रभावकारी हुने बनाएर नेपाललाई पूर्ण रूपमा कानुनी रूपले नियन्त्रण गने गरी नयाँ कानुनहरू बनाउने योजनामा अमेरिका छ भन्ने तथ्य देखाउँछ ।

सम्झौतामा यसलाई एक पटकका लागि मात्र संसदमा लगिने व्यवस्था छ । अहिले संसदबाट पारित गरेर एमसीसी र त्यसका निकायहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिई भोलिका कुनै पनि सरकारहरूले चलाउन नसक्ने गरी स्थापित गर्ने र भविष्यमा अर्को पटक यसका बारेमा संसदमा छलफल हुन सक्ने बाटो पनि बन्द गर्ने योजनामा यो प्रावधान जोडिएको छ । यही व्यवस्थालाई ढाल बनाएर त्यसले अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चताको व्यवस्था गरेको हो र संसदबाट पारित भएपछि यसका कामहरूका बारेमा जानकारी लिन एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।

एमसीसीले जुन–जुन ठाउँमा ट्रान्समिसनका स्टेसन र सव–स्टेसनहरू बनाउने भनेको छ, ती सबैले नेपालमा भएको ९५ प्रतिशत बिजुली ओगट्दछन् । नेपालमा भएको बिजुलीलाई आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनमा जोडेर आफै सञ्चालन गर्ने योजना अन्तर्गत् स्टेसनहरू निर्माण गर्ने स्थानहरूको छनौट गरिएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदी स्टेशन (सुनकोशी, खिम्ति, भोटेकोशी, सुनकोशी (सानो), ईन्द्रावती, पनौती जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली । नुवाकोटको रातामाटे स्टेशनले त्रिसूली, चिलिमे, देवीघाट, त्रिसूली (३) (ए) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली, हेटौंडा स्टेशनले कुलेखानी (१), कुलेखानी (२) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली, दमौली स्टेशनले काली गण्डकी (ए), मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङदी, माथिल्लो मस्र्याङदी, आँधिखोला, सेती, फेवा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र बुटवल स्टेशनले गण्डक जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली कब्जा गर्न खोजेको छ । आफ्नो रणनीतिमा यसबाट अपुग हुने बिजुली इण्डियाबाट किन्नका लागि ट्रान्समिसन लाईन स्वतन्त्र रूपमा गोरखपुरमा जोडिएको हो । त्यसका ट्रान्समिसन लाइनहरू भरतपुर केन्द्रमा जोडेर गोरखपुरतिर नलग्नुको कारण नै यसलाई नेपालको नेटवर्कबाट अलग राख्नु हो ।

यदि सम्झौता अनुसार अमेरिकी रोजगारी र उत्पादनमा असर पु¥याउन नपाइने अवस्था उत्पन्न हुने हो र अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चता लागु हुने हो भने अमेरिकाले अरु कुनै देशहरूसँग ब्यापार तथा निर्माण लगायतका कुनै पनि कामहरू हुन दिने छैन । त्यसका ट्रान्समिसन लाइन र चीनले बनाउने भनेको रेल लाइन वा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा रहेको केरुङ एउटै क्षेत्रमा परेका छन् । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने भनी चीनले तय गरेको मार्ग अबरुद्ध पार्ने गरी एमसीसी कार्यक्रम आएको स्पष्ट छ ।

एमसीसीको खरिद बोर्डले आयात गर्ने सामानहरू नेपालकोे चेक जाँचबिना स्वतन्त्र ढंगले गर्न नपाउने सम्झौताको प्रावधान खतरनाक छ । यो व्यवस्थालाई समातेर अमेरिकाले सैन्य प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू आयात गर्ने स्ंभावना प्रबल छ । एमसीसी बैंक खातालाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाइएको छ र कार्यक्रमसंग सम्बन्धित खर्चको विवरण एमसीसीले नियुक्त गरेको वा त्यसको ‘नो  अब्जेक्सन’ का आधारमा मात्र नियुक्त गर्ने भनिएको छ । एकाउन्ट पनि स्वतन्त्र राख्ने र कार्यक्रमको लेखा परीक्षणमा पनि नेपालको हात नहुने भएपछि अमेरिकाले सो खातामा अन्य प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गर्ने र सञ्चालन गर्ने कुनियत राखेको प्रष्टसंग बुझ्न सकिन्छ । स्वतन्त्र तिब्बत, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद लगायतका काममा यही खाता प्रयोग हुने कुरा निश्चित छ ।

संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने भनी संविधानको २७९ धारामा किटान गरिएका २ वटा विषयहरूलाई मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने निर्णय गर्नुका पछाडि कुनियत त छ नै । यो निर्णय नजिरका रूपमा स्थापित हुँदा भविष्यमा इण्डियालगायतका सबै देशहरूले यही नजिरलाई समातर श्रोतसाधनहरू कब्जा गर्ने योजना बनाउने छन् ।

प्रतिनिधि सभाले २०७५ सालमा बनाएको नियम अनुसार एमसीसीको सम्झौतामा भएका विषयहरूबारेको ब्याख्या गर्ने अधिकार एमसीसीलाई मात्र छ । यो प्रावधानबाट स्पष्ट हुन्छ कि सम्झौतामा भएका ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’, ‘अमेरिकी हित’, ‘मानव अधिकार’, ‘सुशासन’, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’, ‘नागरिकहरूमा गरिने लगानी’, ‘अमेरिकी स्वार्थ’, ‘अमेरिकी रोजगारी’, ‘अमेरिकी उत्पादन’, एमसीसी वित्तिय व्यवस्था जस्ता जति पनि अवधारणाहरू छन्, ती सबैको व्याख्या अमेरिकाले आफूखुशी गर्नेछ । सम्झौतालाई संसदमा छलफलका लागि नभएर अनुमोदनका लागि लैजाने प्रावधान राख्नुको कारण यही हो । ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र’ एमसीसीको नीति अनुकुल हुने गरी एमसीसीकै स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेको मात्र होइन कि एमसीसीको अनुकूल हुने गरी भनेर देशको वृहत् भूभागलाई विदेशी रणनीतिका लागि हस्तान्तरण गरिदैछ ।

यो सम्झौतामा अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने एमसीसीले एमसीसी नेपालको बोर्डका लागि छानेर केपी ओलीको मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएका व्यक्तिहरूको समूहले नेपाल सरकारलाई यसका गतिविधिहरूमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेर बनेको समितिले सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधानको उद्देश्य तिनै अमेरिकी सुराकीहरूले मनपरी गर्न पाउनु पर्छ भनेको होइन ? एमसीसीसँग भएका सम्झौता, भविष्यमा अमेरिकाले बनाउने कानुनहरू र त्यसले ःऋब् बोर्डमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूका क्रियाकलापहरूमा नेपालले रोक लगाउन नपाओस् भनेर नै यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराएर संवैधानिक अंगको मान्यता दिलाउन खोजिएको स्पष्ट छ ।

सम्झौताका बुँदाहरू अध्ययन गर्ने हो भने ती सबै नेपाल सरकारका हातखुट्टा बाँध्ने र नेपालमा अमेरिकाले मनपरी गर्न पाउनु पर्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षको एउटा मोर्चाका रूपमा सुसंगठित सैन्य रणनीतिका साथ आएको हुनाले नै अमेरिकाले यसमा कुनै प्रकारको संशोधन नमान्ने भनेको हो । यो नेपालको विकासका लागि आएको भए त्यसलाई संशोधनसँग कुनै सरोकार हुने नै थिएन । संसदबाट पारित गराएर संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने, जुन संसद र सरकारले यसलाई अनुमति दिन्छन्, ती संस्थाले यसका बारेमा बोल्न पनि नपाउने, अमेरिकी कानुनहरू लागु हुने, हस्तान्तरणको प्रावधान नहुने, ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउन आएको बहाना गर्ने आफैले नियम निर्माण गर्ने, आफैले उत्पादन, रोजगारी, वितरण, कर निर्धारण आदि गर्ने, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा दायाँबायाँ गर्न नपाइने भनेको के ? चीनका विरुद्धमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेका अमेरिकी एजेन्टहरूले यसको जबाफ दिन सक्छन् ?– जनधारणा साप्ताहिक