काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानुन मिचेर सरुवा गरिरहेको छ । समायोजन टुंगिएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाइरहेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा छ । संविधानको धारा२२७ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । संघीय मन्त्रालयले समायोजन भइसकेकामध्ये ३ हजार ४ सय ५६ कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजन गरिएको स्थानभन्दा अन्यत्र खटाएको छ । ‘समायोजन संशोधन’ का नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास जारी राखेको हो ।
तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष चैत १२ मा करिब एक लाख कर्मचारीको समायोजन टुंगिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएको छ । संघीय कानुन नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् । प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमापुगेका कर्मचारीलाई चलाउने कुनै कानुनी आधार छैन । तर, मन्त्रालयले धमाधम कर्मचारी फेरबदल गर्न थालेपछि त्यसरी समायोजन भएका स्थान परिवर्तन गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । समायोजनमा त्रुटि भएको, अपायक भएको भन्दै समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक ३०–३५ वटा निवेदन पर्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयले गत वर्ष पुस ११ देखि माघ ३ सम्म निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई आफू समायोजन हुन चाहने तह छनोट गर्न अनलाइनमार्फत आवेदन मागेको थियो । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता, स्थायी ठेगानालगायत आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रणाली ९कम्प्युटर सफ्टवेयर० मार्फत कर्मचारीहरूको समायोजन गरिएको थियो । सफ्टवेयरमार्फत गरिएकाले समायोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र विश्वासिलो मानिएको थियो ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिवका अनुसार कम्प्युटरबाट काम गर्दा भएका त्रुटि सच्याउन समायोजनपछि पनि मन्त्रालयले केही समय दिएको थियो । समायोजन टुंगिएको घोषणा गरिएका दिन तत्कालीन मन्त्री पण्डितले त्यस्ता गुनासालाई गत वर्ष चैत मसान्तभित्रै सम्बोधन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । असारपछि समायोजन महाशाखा विघटन गरिएको थियो तर मन्त्रालयले समायोजनसम्बन्धी काम जारी राखेको छ । समायोजन ऐनमा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णय भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ बमोजिम समायोजन संशोधनको पत्र कर्मचारीलाई दिने गरेको छ । संशोधनका लागि मन्त्रीलाई पनि ऐनले कुनै अधिकार दिएको छैन । उक्त दफामा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने विषय उल्लेख छ । जुन सुरुमा समायोजन गर्दाकै बखतका लागि तोकिएका प्रावधान हुन् । समायोजन ऐनले संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई निर्देशन तथा समन्वय समितिको संयोजक तोकेको छ ।
मुख्यसचिव, प्रशासन विज्ञ र अन्य दुई जना सचिवसमेत रहेको उक्त समितिको जिम्मेवारी समायोजनका समयमा समायोजन कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने तोकिएको छ । समायोजन टुंगिएपछि त्यस समितिको कुनै भूमिका ऐनले निर्धारण गरेको छैन । यसरी ऐनको गलत व्याख्या गर्दै निर्देशन समितिको संयोजक भएकाले समायोजन संशोधनको निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गराइएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखिएको छ ।
मन्त्रालयले संशोधनको नाममा समायोजनलाई उल्टाइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमा खटिएका एक कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया मिलाउनकै लागि भनेर मन्त्रालयले निर्देशन तथा समन्वय समिति कायम राख्नु गलत भएको भनाइ छ । सरुवाकै शैलीमा धमाधम समायोजन संशोधन जारी राख्नु ऐनसम्मत नभएको उहाको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएका ३१ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये करिब ५ सय जनालाई स्थानीय तहले हाजिर गराएका थिएनन् । मन्त्रालयले अनुदान रोकिदिने चेतावनी दिएपछि केहीले हाजिर गराए तर हाजिर हुन नपाएका कर्मचारी धेरै थिए । समायोजन संशोधनपछि अब हाजिर हुन नपाउनेको संख्या ५६ मात्रै छ । ती अलपत्र परेका कर्मचारीका लागि समायोजन संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको दाबी मन्त्रालयको छ ।
त्यसबाहेक गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएर उपचार गराउने उपयुक्त अस्पताल भएको ठाउँमा सार्न र श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा मिलाउन पनि समायोजन संशोधन गरिएको जानकारी मन्त्रालयका संगठन महाशाखा प्रमुख सहसचिव यामप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । ‘ समायोजन ऐनको दफा १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
