कोरोना संक्रमणले बिश्वब्यापी प्रभाव बिस्तार गर्ने क्रम अझै तीब्र गतिमा भैरहेको छ । संसारमै साम्राज्य जमाउने अभियानमा रहेको अमेरिकामा मात्रै बितेको २४ घन्टामा पनि २ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । बिश्वब्यापी महामारीले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको रोजगारी अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । स्वदेश फर्कनका लागि पनि बिदेशिएका नेपालीहरु सामु कुनै उपाय छैन । लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको मात्र नभै जीवन नै संकटमा पुगेको अवस्था छ । बिश्व नै संकटमा फसेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारीका लागि बिदेशी भूमिमा जीवन बिताइरहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो भएको होला भनेर अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने ब्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेश गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । ६४ लाखको संख्यामा नेपालीहरु बिदेशी भूमिमा कार्यरत छन् भन्ने कुरा सायद हाम्रा न्यायमूर्तिलाई जानकारी नभएको हुन सक्दछ । बिदेशमा कार्यरत रहेका ६४ लाख नेपालीहरु सबैलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन कम्तिमा पनि ८ बर्ष लाग्न सक्छ । बिदेशिएका सबैलाई नेपाल ल्याइ पु¥याउँदा जहाजको भाडामात्र लगभग १० अर्व रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो बजेट नेपालको लागि मजाकको कुरा होइन ।
कोरोना संक्रमणका कारण देश भित्र लक डाउन गरिएका बेला दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था दयनीय भैरहेको छ । सरकारले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने यो बर्ग उपेक्षित भैरहेको छ । बिदेशमा कार्यरत रहेका नेपालीहरुका हकमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारहरुसंग कुटनीतिक सम्बाद गरेरै पनि समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । सबैभन्दा उचित पहल नै कुटनीति हो । नेपाल सरकारले बिदेशिएका नेपालीहरुलाई तत्कालका लागि सम्बन्धित देशहरुमै ब्यवस्थापन गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने हो , स्वदेश फिर्तिको असम्भव प्रयास नगर्नु नै उचित होला । नेपालको आन्तरिक समस्या नै बिकराल बन्ने अवस्था बिकसित भैरहेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम देशभित्रको समस्या समाधान गर्न सकियो भने देश बाहिरको अवस्थामा हाम्रो पहँुच हुन सकेसम्मको पहल गर्नु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा पूरै देशमा लक डाउनको आदेश जारी भएको अवस्था छ । यस्तो आदेश आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा बरु गहन छलफल आवश्यक छ । लक डाउनको आदेश कफ्र्यूको अवस्था भन्दा पनि कष्टकर साबित भैरहेको छ । कफ्र्यूमा कमसेकम बिहान र बेलुकी २ समय जनतालाई पसलबाट आवश्यक सामान खरिद गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ , तर लक डाउनको आदेश भएको अवस्थामा त्यत्ति छूट दिइनु पनि संक्रमणको खतरा रहने अवस्था महशुस गरिएकै छ । त्यसैले देशभित्रको ब्यवस्थापनमा बिशेष सावधानी आवश्यक छ ।
यद्यपी देशब्यापी लक डाउन हाम्रो देशको लागि तत्काल आवश्यक देखिदैन । संक्रमण देखिएका जिल्लाहरु र संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुलाई समानखाले लक डाउनको आदेश अब्यवहारिक देखिएको छ । संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुमा कृषि कार्य गर्न पाउने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक हो । अहिलेको मौसम खेतिपातीको लागि महत्वपूर्ण समय हो । हिउँदे बाली भित्र्याउने यो समयमा किसानहरुलाई घरभित्रै बस्न बाध्य बनाउँदा खेत बारीमै अन्न सडेर जाने अवस्था हुनेछ । यस्तो भयो भने कोरोनाको महामारीबाट बाँचेका जनता भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।
यस भन्दा अघिका लेखहरुमा पनि पंक्तिकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र सामुहिक कृषि प्रणालीतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट हामी आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको अवस्थाबाट हामीले शिक्षा लिएर नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न प्रयास गर्नु बुद्दिमानी हुनेछ । आधुनिक र सामुहिक कृषिप्रणाली नै कृषि उत्पादन बढाउने एकमात्र बैकल्पिक उपाय हो । हामी खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने देशका रुपमा बिश्वमै चर्चित बन्न सक्ने गरी कार्यक्रम तय गरेर लम्किने अभ्यास गर्नु पर्छ । यत्तिमात्र गर्न सक्ने हो भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था रहने छैन भने बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्थायी स्रोतका रुपमा कृषि क्षेत्र नै स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसपछि मात्र देशभित्र रोजगारी नपाएर बिदेशिएका य्वाहरुमा स्वदेश फर्किने लहर चल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । आगे सरकारका कमाण्डर कमरेडलाई चेतना भया !
