पहिचान, संस्कृति, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा (जात्रा, पर्व, परम्परा, देय् गुथि, देगः, द्यःछेँ, सतः, फल्चा, चपाः) तथा समुदायको अस्तित्व संरक्षण हुने गरी पनौति नगरपालिका वडा नं ७ वडा कार्यालयले नेवाः आदिवासीको जग्गा जमीन बिक्री वितरण गर्ने कार्य नियमन गर्ने निर्णय मिति २०७७।०१।२३ गते गरेको संचार माध्यमबाट अवगत हुन गयो । सो निर्णयले जातीय विभेद भयो भनी केही संचार माध्यमहरुमा भ्रामक प्रचार प्रसार गर्दै नेवाःलगायत आदिवासीको भूमि तथा सम्मानपूर्वक आफ्ना थातथलोमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई कमजोर बनाउने नियत साथ गरिएको प्रोपगण्डा प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
आदिवासीको संस्कृति, सम्पदासंग भूमिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । भूमि नरहे सम्पदा र संस्कृति तथा पहिचान रहँदैन । पहिचान नरहे आदिवासीको अस्तित्व नष्टभई अन्ततोगत्वा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यु एन ड्रिप), २००७ को धारा ८ अनुरुप आदिवासीहरुको पहिचान, अस्तित्वर बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन आदिवासी विरुद्धको जातीय संहार (Ethnocide) हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ तथा धारा ५१(ञ)(८) ले आदिवासी जनजातिलाई पहिचान सहित सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २(क) अनुसार सय वर्ष नाघेका मानव बस्ती प्राचीन स्मारक र सोही ऐनको दफा ३ ले संरक्षित क्षेत्र भई सरकारले संरक्षण गर्ने दायित्व हुन्छ । यी कानूनीव् यवस्थाका बावजुद पनि विभिन्न बहानामा विभिन्न तरिकाले नेवाःलगायत आदिवासी जनजातिका साँस्कृतिक सम्पदा मास्ने र आफ्ना पुख्र्यौली थातथलोबाट लखेट्ने कार्य निर्मम तरिकाले निरन्तर भई आएको छ ।
नेवाःहरुको थातथलोमा बाहिरी मानिसहरुको अतिक्रमणले परम्परा देखि लाश सदगत गर्ने थलोमा कैयौं पटक लाश नै जलाउन दिइएको छैन । झापा जिल्लाको झण्डै ३०% (प्रतिशत)जग्गाका मालिक सन्थालहरु आज ४० वर्ष पछि सुकुम्बासीको अवस्थामा पुगेका छन् (गोपालकुमार बस्नेतः२०६१ः१४५), आफ्नै भूमिमा थारु आदिवासीलाई कमैया बनाएका थिए र मुक्त गरिए पनि उनीहरुको बसोवासका लागि आवश्यक जग्गा जमीन उपलब्ध नगराइएकोले कष्टकर जिवन बाँच्न बाध्य छन् । लिम्बुवानमा २०३० सालसम्म गैर लिम्बूलाई जग्गा छिन्ति राजीनामा नहुने व्यवस्था थियो तर राज्यले जालझेल पूर्ण रुपमा यो अधिकार खोसेर त्यहाँका रैथाने आदिवासीहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको घट्ना ताजै छ ।भूमिसूधारको नाममा खोसिएका लिम्बूलगायतका आदिवासीहरुको जमीन फिर्ता गर्न त परै जाओस्, आफैले चर्चि आएको जमीनको पनि स्वामित्व प्रमाण दिएको छैन । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घट्ना मात्र हुन् जसले आदिवासीलाई आफ्नै थातथलोमा न बाँच्न दिएको छ न त मर्दा पनि सम्मानपूर्वक परम्परा अनुसार सदगत हुन नै दिएको छ ।
आदिवासीको भूमि खोस्ने (Lands grabbing), विस्थापन, भूमिहीन बनाउनेलगायतका समस्या समाधान गर्न सरकारले कहिल्यै कदम चालेन न कुनै चासो नै देखाएको छ । उल्टै कानून बनाएर, भूमि सम्बन्धी आयोग, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमणकारी बिकास निर्माण, केन्द्रिकृत शासन तथा पूंजीवादी नीति अपनाएर आदिवासीलाई आफ्ना थातथलोबाट लखेट्ने कार्य निरन्तर भई आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा गएको १२ वर्ष भई सक्यो तर भूमि सम्बन्धी ऐन महासन्धि अनुरुप संशोधन गर्ने कार्य वा महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजना पारित गर्ने कार्य सरकारले गर्दै गरेको छैन । यसबाट आदिवासीहरु आफ्नै भूमिमा राज्य विहिन बनेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यस पृष्ठ भूमिमा, पनौती नगरपालिका वडा नं ७ ले गरेको कार्य नेवाःलगायतका कतिपय आदिवासीहरुको प्रथाजन्य कानून र अभ्यास अनुसार र विगतमा सरकारले थारुको केहि जग्गा अन्य जातजातिले खरीद गर्न नसक्ने कानूनको व्यवस्था, हालको संविधान, कानून, नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र आदिवासीहरुको भूमि संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप छ । नेपालको संविधानको धारा ३२ ले समुदायलाई संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्थल, गुठी सञ्चालन संरक्षण गर्ने मौलिक हक दिएको छ । यी हक संरक्षण गर्ने गराउने वडा, न.पा. लगायत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको अधिकार हो । जहाँ सम्म संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार सरकारले आदिवासी जनजाति लगायतको संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस प्रकारको विशेष व्यवस्था जातीय विभेद् अन्तर्गत पर्दैन । भारत, अमेरिका, क्यानाडा, फिलिपिन्स, मलेशिया, बोलिभिया, मेक्सीको लगायत आदिवासी भएका विभिन्न मुलुकहरुले संविधान तथा कानूनमा नै किटान गरी आदिवासीको भूमि गैर आदिवासीले लिन नमिल्ने विशेष व्यवस्था गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी अधिकार हेर्ने विशेष समाधीक्षक (स्पेशल ¥यापोर्टीयर) र जातीय विभेद् हेर्ने समितिले सरकारलाई अदिवासीको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जूरी (एफपिक) विना लिएका भूमि फिर्ता गर्ने र उनीहरुको परम्परागत भूमि संरक्षण गर्न पटक–पटक नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । श्री सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा विकास निर्माणको काम गर्दा पुराना बस्ती नछुने र स्थानीय जनताको परम्परागत अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन् ।
सबै प्रकारको जातीय विभेद् उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को धारा ४ ले यस्ता विशेष ब्यवस्था राज्यले गर्दा जातीय विभेद् नहुने र विशेष व्यवस्था राज्यले हरहालतमा गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ, खासगरी आदिवासीहरुको सन्दर्भमा पुख्र्यौली जमिन सुरक्षित गर्ने कार्य गर्नै पर्दछ । यसरी आदिवासीको पीडा र अधिकारलाई बुझ्दै नबुझी जातीय विभेद् भयो भनी केही संचार माध्यमले प्रचार प्रसार गर्नेकार्यले आदिवासी लखेट्ने कार्यलाई बढावा दिने निश्चित छ । उनीहरु प्रतिभई रहेको ऐतिहासिक अन्यायलाई घुमाउरो तरिकाले बल पु¥याउने भएकोले यस्ता समाचार लेख्नु हचुवा पूर्ण, जातीय रुपले पुर्वाग्रही र खेदपुर्ण छ । यस्ता विषयमा सम्पुर्ण कुरा बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेण गर्न सञ्चार माध्यमलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत सुसूचित गराइन्छ ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म आदिवासी विरुद्ध निरन्तर भई रहेको थातथलो खोस्ने कार्य अविलम्ब रोक्ने, गुथि विधेयक, गुथि समिति, सुकुम्बासी आयोगले आदिवासीको भूमि खोस्ने कार्य गर्ने भएकोले तुरुन्त रोक्ने र आदिवासीहरुलाई गरिएको भूमि अन्यायको बृहद अध्ययन गरी समस्या समधान गर्न आदिवासीहरुको अर्थ पूर्ण सहभागितामा अविलम्ब आयोग निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछौं ।
आदिवासीहरुको भूमि, थातथलो, जग्गा जमिन र प्राकृतिक स्रोतलाई प्रभावित पार्ने प्रकारको कानून, नीति र आयोग बनाउँदा वा कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्दा आदिवासीहरुको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपिक) विना कुनै कार्य नगर्न नगराउन सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौं ।
