सरकारको देशभक्ति भारतको दलालीका लागि लम्पसार नबनोस् !

240

– निमकान्त पाण्डे

नेपालकाे पश्चिम क्षेत्रकाे भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतको हस्तक्षेपका बिरुद्द नेपाल सरकारले पनि मुख खोलेको छ । जनस्तरबाट भैरहेका भारतीय हस्तक्षेपका बिरोधलाई भने सरकारले सडकमा दमन गरिरहेको छ । आज यी पंक्ति लेख्न बस्दाकै दिन पनि नेपाल सरकारले सडकमा उत्रिएर भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध गरिरहेका बिद्यार्थीहरुमाथि बल प्रयोग गरेर भारतको नग्न दलाली गरेको छ । सकेसम्म कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षाका साथ सरकारले सडकबाट भैरहेको बिरोधलाई अनुमति नदिएको होला भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर सडकको दवाव त सरकारका लागि उर्जा हो । यस्तो दवाव बिना भारतले नेपालको कुटनीतिक पहललाई कुनै महत्व दिने छैन भनेर ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ ।

सम्बिधानसभाले सम्बिधान जारी नगर्दैका अवस्थामा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले त्यतिबेला कुनै प्रतिकृया नजनाउनु नेपालको कमजोरी हो । चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै ब्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता हुँदाकै अवस्थामा नेपाल सरकारले बिरोध जनाउन नसक्नुले सो क्षेत्रमा थप अतिक्रमणका गतिबिधि बढाउन भारतलाई हौसला मिलेको देखिन्छ । चीनसंगको सम्झौता पछि भारतले क्रमिक रुपमा  सिमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिईरहेको छ । लिपूलेक प्रकरणमा चीनलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिन नसक्नु नेपाल सरकारको कुटनीतिक कमजोरी हो । लिपुलेकमा भारतको दाबी भैसक्दा पनि नेपालपक्षको मौनतामा चीनको कुनै भूमिकाको अपेक्षा गर्नु युक्ति

संगत मान्न सकिदैन । नेपालले त्यहीबेला बिरोध जनाएका भए चीन अवश्य पनि पछि हट्नु पर्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

चीन र भारतबीचको सम्झौता पछि भारतले क्रमिक रुपमै नेपालतर्फको सिमा अतिक्रमण अभियानलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । यस्लाई कानूनी मान्यता दिलाउन अथवा भनौ नेपालपक्षको मनस्थिति बुझ्नकै लागि गतवर्ष भारतले नेपाली भूमि भारतमा गाभेर नक्सा नै सार्वजनिक ग¥यो । त्यसबखत पनि नेपाल सरकारले मौनता देखायो । काठमाण्डौका सडक लगायत देशका बिभिन्न शहरहरुमा भारतीय हस्तक्षेपका बिरुद्द भएका वा हुन खोज्ने प्रदर्शनहरुमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेर दमन गरेको अवस्थालाई चीन सरकारले कसरी बुझ्ने ? चीनले नेपाल सरकारको सहमति ठान्नु बाहेक अर्को अपेक्षा गर्ने अधिकार हामीसंग रहेन । चीनले पनि भौगोलिक ईतिहास बुझेर मात्र भारतसंग सम्झौता गर्नु पर्ने भन्ने हाम्रो चाहना नेपाल सरकारका तर्फबाट पहल भए पछि मात्र उस्ले बुझ्न सक्ने कुरा हुन्छ । अर्को कुरा के पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने चीन र भारतबीच भएको उक्त ब्यापारिक नाकाबारेको सम्झौतामा नेपाल सरकारको पनि लिखित सहमति भारतसंग भएको त छैन ? यदि सहमति भएको छैन भने यो सवालमा नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?

भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत गाभेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि नेपाल सरकारले त्यो नक्सा सच्याउन भारतलाई दवाव दिने हिम्मत गरेको पाईएन । यसबाट पनि आशंका गर्न सकिन्छ कि नेपाल सरकारले भारतसंग उक्त नक्सामा पहिले नै सहमति जनाई सकेको त छैन ? यस्तो आशंका गर्ने केही आधारहरु पनि छन् । पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमंत्री भएका बखत भारत भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारत र नेपालको साझा एजेण्डा रहने छ भनेर सम्झौता गरेका छन् । यस्तो सम्झौता गर्ने नेपालका नेताले चीन र भारतको साझा स्वार्थमा नेपालको हित पनि खोज्नु पर्छ भनेर बिवेकको प्रयोग गर्न सक्ने आशा कसरी गर्नु ?

भारतले नेपाली भूभाग गाभेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत मंसिर महिनामा नेपाली सेनाले गोप्य रुपमा एउटा सैन्यटोली लिम्पियाधुरासम्म निरिक्षणका लागि पठाएको जानकारी पंक्तिकारलाई सैन्यसूत्रबाट प्राप्त भएको थियो । सो टोलीले उक्त नेपाली भूभाग क्षेत्रमा भारतपक्षबाट धमाधम सडक निर्माण कार्य भैरहेको यथार्थ विवरण छायांकन समेत गोप्य रुपमा गर्नु परेको थियो । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थितिबीच नेपाली सैन्यटोलीले छायांकन गर्ने कामलाई अत्यन्त चलाकीकासाथ गोप्य रुपमा सम्पन्न गरेको थियो । सो छायांकन गरिएको भिडिओ प्रधानसेनापति पूणचन्द्र थापाले प्राप्त गरी प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई पनि ब्रिफिङ गरेको जानकारी पनि भएको हो । तर नेपाल सरकारका तर्फबाट भारतद्वारा भैरहेको सडक निर्माण कार्यमा आपत्ति जनाउने काममा चासो देखाएको पाईएन । यसबाट पनि नेपालको सिमा सुरक्षामा नेपाल सरकारको काम बिश्वसनीय नभएको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी संसारका सबै देशहरुमा लक डाउन जारी रहेको अवस्थामा भारत सरकारले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सडक उद्घाटनको नौटंकी देखाउनु र यता नेपालमा त्यस हस्तक्षेपको बिरुद्दमा सडकमा उत्रिएका देशभक्ति भावनाका बिद्यार्थीहरुका टाउकामा प्रहरीका डण्डा बर्सिनुले नेपाल सरकारको देशभक्ति बिदेशीको दलालीका लागि लम्पसार परेको छ भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं । आगे सरकारका कमाण्डरलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here