प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संसदमा लगेको भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेका दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबरको जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसमा अर्को उपदफा थपेर समितिले एक करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष र १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
एक लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक देखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई दुईदेखि चार वर्षसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद हुनेछ भने, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद हुनेछ ।
