-प्रीति रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेहरु विरुद्ध शून्य सहनशीलताको बचन बद्धता व्यक्त गरेको धेरै भइसक्यो, तर नेपालबाट भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन, बरु सरकारबाटै भ्रष्टाचारीहरु संरक्षित भइरहेका समाचारहरु आइरहनुले प्रधानमन्त्रीको बचनबद्धतामा इमान्दारिता छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम भ्रष्टाचारीको सूचीमा चर्चित बनेको छ । विश्वलाई नै मृत्यु शैयामा पु¥याइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न आयात गरिने औषधीजन्य सामानमा समेत आर्थिक अनियमितता गर्ने काममा सरकारको दोस्रो वरियतामा रहेका व्यक्तित्व नै संलग्न भएको देखिएपछि छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारले नीजि क्षेत्रका भ्रष्टहरुलाई पनि संरक्षण गरिहेको आरोप लाग्न थालेको छ । राजस्व चुहावटमा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम राजस्व अनुसन्धान विभागले नै गोप्य राखेका समाचार पत्रपत्रिकामा र अनलाइनहरुमा पढन पाइएको छ । सरकारले ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने यो नै उदाहरण हो । अख्तियारले २÷४ हजार भ्रष्टाचार गरेका ‘भ्रष्टाचारीहरु’ लाई पक्राउ गरी कार्यबाही गरेका समाचारहरु पनि पढ्न पाउने गरिएको छ । तर ठूला भ्रष्टाचारीहरुसम्म अख्तियारको नजर पुग्न सकेको देखिदैन । राजश्वले एक जना ६ करोड ६९ लाख राजस्व मारा व्यापारीको नाम गोप्य राखेको खुलाशा भएको छ । ती व्यापारीको नाम गोप्य राख्नुको कारण के हुन सक्छ ? यो जिज्ञाशा आम जनमानसमा जाग्नु स्वाभाविक हो ।
भ्रष्टाचारले समाजलाई अगाडि बढ्न दिदैन । जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा कदम आवश्यक हुन्छ । त्यसैकारणले नै सरकारमा पुग्दासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो भन्न सकिन्छ, तर सरकारले ठूला—ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई ढाकछोप गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । सुन तस्करी, वाइड बडि विमान खरिद प्रकरण, यती समूहलाई जग्गा भाडामा दिने घटना र पछिल्लो चरणमा भएको कोरोना संक्रमणको नाममा ओम्नी समूहलाई दिइएको करोडौं लुट्ने छुट लगायतका भ्रष्टाचार काण्डहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतालाई चुनौती दिए जस्तो देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्न नचाहेको भए यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को थपिदै जाने थिएनन् । अझ भन्ने हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ऐनसेलबाट ठगी भएको राजश्व उठाउने काममा प्रयास हुने आशा आम नेपाली जनतामा बढेको थियो, त्यसतर्फ सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको देखिएन । भ्रष्टाचारले गर्दा नै ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय पनि बनिरहेको छ । सरकारले भने अलोकप्रियताको कारण पहिचान गर्ने तर्पm कुनै चासो देखाएको छैन ।
कोरोना संक्रमणका कारण जनतालाई लकडाउनमा राखेर भ्रष्टाचार गर्ने काममा सरकार क्रियाशील भयो भन्ने आरोप पनि सरकारमाथि लागिरहेको छ । सरकारले आपूm माथिको आरोपलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ । जनताले राहत पाइरहेका छैनन् । दैनिक रोजगारीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारण नागरिकहरु खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । कोरोनाबाट मर्ने डर भन्दा भोकै मर्नु पर्ने अवस्थासँग जनतालाई बढि चिन्ता देखिन थालेको छ । सरकारले भने राहत वितरण मै दश अर्व खर्च भइसक्यो भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्न लज्जाबोध गरेन । यो अवस्थाले जनताका बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार झनै बदनाम हुन पुगेको छ ।
कोरोनाको संक्रमण घटेको छ भनेर सरकारले प्रचारलाई व्यापक बनाएको छ, तर कोरोनाको संक्रमणको पहिचान गर्ने परीक्षणका रुपमा पीसिआर गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण कामलाई अत्यन्त सीमित बनाएर कोरोना संक्रमणको संख्या घटेको देखाउने निर्लज्ज र गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भइरहेको छ । यो अवस्थाले कोरोना संक्रमणको व्यापकता अकल्पनीय हुने खतरा बढेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका लगभग सबै जिल्लाहरुमा कोरोनाको संक्रमण फैलिईसकेको छ । संक्रमणलाई रोक्न सरकारले अवलम्बन गरेको लकडाउन पनि धेरै खुकुलो बनाइसकिएको अवस्था छ । जनताको रोजगारीमा फर्किने अवस्था विकसित सकेको छैन । कतिपय ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमणको त्रास झनै बढेको पाइन्छ । जनतामा कोरोना संक्रमणबारे चेतना जागरण भइसकेका कारण जनता सचेततापूर्वक आफ्ना काममा लागेपनि कोरोनाको संक्रमण बढ्ने क्रम तीब्र भइरहेको छ । सरकारले पीसिआर परीक्षणलाई फराकिलो दायरामा पू¥याउने हो भने नेपाल कोरोना महामारीको चपेटामा परिसकेको पुष्टि हुनेछ ।
कोरोना संक्रमणलाई रोक्ने नाममा गरिएको लकडाउनको पालना नेपाली जनताले निकै संयमताका साथ गरेकै हुन् । तर सरकारले जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने काममा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेन । कोरोनाको उपचार सामग्री र परीक्षण सामग्री आयातमा भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउने कामलाई जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले चासो दिएको देखियो । यही कारणबाट भ्रष्टाचार उत्साहित हुन पुग्यो र प्रधामन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नाराले पनि हावा खाएको छ । [email protected]
-जनधारणा साप्ताहिक
