– नारायण शर्मा
हाम्रो जनवाद र हाम्रो अभ्यास ! “छलफल-अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता काम-कार्वाहीमा एकरुपता” हाम्रो अर्थात् कम्युनिस्टको आधारभूत मान्यता हो ! अझ विशेषगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म हो यो । यसको धेरै व्यापक र गहिरो अनि दीर्घकालीन र बहुआयामिक अर्थ र महत्व छ ।
जनवाद अर्थात् डिमोक्रेसी आधुनिक पुँजीवादी वा समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, राज्य वा समाजको ज्यान हो, प्राण हो । कुनै पनि व्यक्ति-शक्ति, संघ-संस्था, पार्टी-संगठन, मन्च-मोर्चा वा समाज-समुदाय अथवा राज्य-व्यवस्थाको संचालन-परिचालन हुन-गर्नको निम्ति यो एक अनिवार्य र अपरिहार्य सिद्धान्त हो । अर्वाचीन युगका स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, मानवता, विश्ववन्धुता र भातृत्व अथवा क्रान्ती, मुक्ती, प्रगती र समृद्धी अनि/अर्थात् प्राचीन युगका सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् संग सम्बन्धित यावत अधिकार र कर्तव्यहरु यसमै अन्तर्निहित वा यससंग सम्बन्धित छन् ।
यस्लाई उपयोग गर्दा सामयिक अवस्था र व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्यको मर्म र महत्व हेरी आन्तरिक वा बाह्य, गोप्य वा खुला, सीमित वा व्यापक, व्यक्तिगत वा सामूहिक अनि संस्थागत वा सार्वजनिक रुपमा उपयोग र उपभोग गर्न सकिन्छ ! अहिले सत्तासीन नेकपाले गरेको यससङ्ग सम्बन्धित पछिल्लो निर्णय यस प्रसङ्गमा विशेष रुपले आकर्षित हुन्छ । त्यसैले यो विषय यतिबेलाको चासो, चिन्ता, चर्चा र चिरफारको विषय त भएको छ नै, सङ्गगसङ्गै यही विषयले चाकरी, चापलुसी, चुक्ली, चटनी जस्ता चम्चागिरीलाई बढावा नदेओस् भन्ने चाहना गर्दै चेतनशील तह र तप्का तरङ्गित हुदै आएकोले यो विषय बढी गम्भीर र संवेदनशील समेत बन्न आएको छ !
पार्टीको यही भाद्र ९ गते अध्यक्ष क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको प्रथम ऐतिहासिक बैठकले यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको कुरा उसैदिन जारी पार्टी सर्कुलरको अन्तिम बुँदामा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमती, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तर्पार्टी जनवादको भरपूर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ। पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरुप्रती पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ ।”
प्रस्तुत निर्णय र निर्देशनलाई पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शक्तिशाली सरकार र उसले व्यापक विरोधका बीच ल्याउँदै गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना परिचालन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ठुला आयोजना निर्माण जस्ता जिम्मेवारीहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउने तथा चर्चित रवि लामिछानेलाई सरकारवादी मुद्दा रहस्यमय तरिकाले हतार, हठात र बलात रुपमा लगाउने आदि सरकारी गतिविधिका सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने हुन्छ ! यो स्थितिमाजनवादको विषय धेरै नै गम्भीर महत्वको प्रतीत हुन्छ भने राज्य वा पार्टीका उपरोक्त गतिविधिहरु रहस्यमय र संवेदनशील लाग्दछन् !
आज पार्टी र आन्दोलनमा मात्र होइन, समाज र राज्यमा समेत अराजकता, उच्छृङ्खलता, अनुशासनविहीनता र गैरजिम्मेवारी बढेको छ र यस्लाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन पनि गर्नै पर्ने छ ! त्यसैले उपरोक्त स्थिती र सन्दर्भमा उक्त निर्णयलाई हेर्नू, केर्नु र टेर्नु व फेर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि विधानमा कुनै व्यवस्था छ भन त्यो कति सान्दर्भिक, आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ र त्यो कुरा लागू गर्दा समग्र विधानको मर्म अनुकूल के कसरी हुन्छ भनेर लागू गर्नु वा नगर्नु पर्ने हुन्छ तर यो स्पस्टिकरण र कार्वाहीको कुरा विधानमा त छ तर त्यो व्यवस्था पनि पार्टीका सबै तहका कमिटी र सदस्यहरुका बिचमा मात्र होइन, एककिसिमले नीति- निर्णयको कुनैपनी आधिकारिक तहमा कुनै जानकारी, प्रस्तुत, छलफल, निर्णय र अनुमोदन समेत नभैकन गरिएकाले त्यसको आधिकारिकता, वैधानिकता, प्रभावकारिता, सशक्तता र मान्यता के कति होला ? विचारणीय छ ।
फेरि कार्वाही किनै सहज बैज्ञानिक र व्यावहारिक हल होइन न त यो रुपान्तरणको उपयुक्त तरिका नै हो !यस सम्बन्धमा माओको ” रोगलाई सिद्धाउने तर रोगीलाई बचाउने ” नीति विषेश रुपले आकर्षित हुन्छ । साथै, पार्टीका विचार, नीति, नेतृत्व र जिम्मेवारीका बारेमा अभिमत, सुझाव आदि केही नलिएर तय गरिएको, त्यसमा पनि अलग-अलग दुई विचार-सिद्धान्त, दुई चिन्तन-प्रवृत्ति, दुई शैली-संस्कार र दुई छुट्टाछुट्टै स्कूलिङबाट आएका पार्टी, नेता-कार्यकर्ता र सदस्यहरुका बिचमा विचार, राजनीती र विधि-पद्धतिका बारेमा कुनै पनि बहसबिना हतारमा हुन गैरहेको संगठनात्मक एकताका सन्दर्भमा यसप्रकारको ” स्पस्टिकरण र कार्वाही ” को निर्णय र निर्देशनको औचित्य र उपादेयता अथवा परिणाम र प्रभाव के कस्तो होला ? कतै प्रत्युत्पादक त हुने होइन ? सतर्क हुनु जरुरी छ ।
यसरी नै अझ गौरवका साथ यो पनि भनिएको छ, “अन्तरपार्टी जनवादको भरपूर उपभोग गर्न ” र ” पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न” अनि यस्तो गरिहालेमा “पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधिहरु गर्नेहरुप्रती पार्टी विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाइने ” भन्ने चेतावनीपूर्ण आदेस मूलतः संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लामो समयदेखी अभ्यासरत रहेको र धेरैपटक सरकारको नेतृत्व समेत गरेको पार्टीमा कति उपयुक्त र स्वाभाविक होला? एकदमै सोचनीय छ !
यहाँनेर जनवादको कुरा गर्दा केन्दृयता वा अनुशासन बिर्सने अथवा केन्द्रीयताको कुरा गर्दा जनवाद वा स्वतन्त्रता बिर्सने अर्थात् अधिकारको उपभोग गर्दा कर्तब्य भुल्ने वा कर्तब्य गर्दा अधिकार बेवास्ता गर्ने चिन्तन-प्रवृत्तिले पुराउने खतरा वा हानीका बारेमा पनि सतर्क हुन भुल्नै हुँदैन ।
