नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । ओलीका सल्लाहकारहरु भनिरहेका छन्–‘यो फोन संवाद त्यतिकै भएको होइन, नेपालको तर्फबाट लगातार भइरहेको कुटनीतिक प्रयासका कारण त्यो सम्भव भएको हो ।’ तर त्यो ‘कुटनीतिक प्रयास’ भनेको आफ्नो दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी) मा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बँ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले परियोजनालाई अर्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको परिणाम हो ।
ओलीको यो तावेदारीसँगै भाद्र १ गते साना विकास परियोजना ( एसडिपी )को समिक्षा भर्चुअल बैठक पनि काठमाण्डौमा सम्पन्न गरिएकोछ । जसमा सिमा समस्यावारे सम्वादको अलिकति पनि संकेत देखिएन ।
के हो साना विकास परियोजना (एसडिपी) ?
साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रमअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । यो अन्तरगत दूताबासले आफूखुशी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनामा २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्म लगानी गर्दै आएको छ ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको थियो ।
कार्यक्रमको इतिहास र वर्तमान
सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयदेखि नेपाल सरकारले साना विकास परियोजना ९एसडिपी० कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ ।
सन २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । सन २००३ देखि नेपाल सरकारले साना विकास परियोजना ९एसडिपी० कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ । सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएकोमा सन २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराएका थिए । यसअघि सन २००६, २००९, २०११ र २०१४ मा पनि उक्त सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकिदै थियो । मन्त्रिपरिषद्को श्रावण २९ गते सोमबार बसेको बैठकले यो परियोजनालाई अर्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
र ओली सरकारले विगतमा झैं यस बर्ष पनि भारतीय दूतावासलाई धेरै परियोजना छान्न दिएको छ । नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी परियोजना र मान्छे छानेर आफ्ना दलालहरु तयार पार्ने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गरेपनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाव दिएको थियो । दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । स्रोतका अनुसार यो वर्ष विगतमा भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेका तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी परियोजनाहरु पनि स्वीकृत भएका छन ।
भारतले आफैं छान्छ परियोजना र मान्छे
परियोजनामार्फत स्वेच्छाचारी रुपमा भारतीय दुताबासले लगानीलाई नेपाल सरकारले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्दैन । परियोजनासँग जोडिएका संस्था र व्यक्तिहरु नेपाल सरकारसँग भन्दा पनि भारतीय दुताबास र भारतप्रति बफादार देखिने र उनीहरुकै ताबेदारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने हुँदा यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुर्याउने विश्लेषण हुँदै आएको छ । यस्ता परियोजनाहरु नेपाल सरकारको योजना अनुसार सशर्त रुपमा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनेपनि भारतीय दूतावासले परियोजना छनोटमा ती शर्त पालना गरेको छैन । परियोजना छनोटमै भारतीय भूमिका हुने भएकाले अपेक्षित सुधार गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
कसरी ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’मा भारत संलग्न रहन्छ ?
सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन । ‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन । भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो । हाम्रो केही सीप लागेन र सम्झौता भयोु, थापानिकट रहेर काम गरेका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसका कारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यसरी
आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ । ‘दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन, ‘आफ्ना पक्षकालाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।’
यो भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना भएकोले यसमार्फत भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको र फेरि पनि गर्ने बाटो खोलिएको टिप्पणी भइरहेको छ । भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु पर्दैन । यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा पाउँदैनन ।
विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित समेत भएको र आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप हो । दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’, आफ्ना पक्षकालाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग भइरहेको छ ।
सारांस
यही परियोजनाबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै आएको भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बौं रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले रातो कार्पेट बिच्छ्याएको छ । नक्सा प्रकरणमा आफुलाई भारत विरोधी देखाउँदै आएको र राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दै आएको ओली सरकारको छवि सबै कृत्रिम भएको स्पष्ट भएको छ ।—जनधारणा साप्ताहिक
