काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने सरकारी निर्णयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाएको भन्दै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
एक साताअघि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिइसकेका गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अब गौतमको विषयमा संवैधानिक इजालसले असोज १४ मा टुंगो लगाउनेछ।नागरिक दैनिकबाट
