–हुकुमबहादुर सिंह
नेपालको संविधान २०७२ मा दलितमाथिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरिएको छ र त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली पनि बनाइएका छन् । तर वर्तमान कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्तामा दलितमाथिको उत्पीडन झन्झन् बढदै छ । दलित युवाहरु प्रहरी नियन्त्रणमा मारिएका छन् । दलित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई जवर्जस्ती करणी गरेर हत्या गरिएको छ । यी सबै उत्पीडनका विरुद्ध आवाज उठाउने दलित तथा अन्य संघर्षशील आन्दोलनकारीमाथि वर्तमान कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको सरकारका प्रहरीहरुले नृसंस दमन गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?
कुरा स्पष्ट छ, वर्तमान सरकार र सत्तामा अहङकारी र अनुदारवादी ब्राह्मणहरुको हैकम छ, जसलाई कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ता भन्दा हुन्छ । यी कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरु कुरा गर्न सीपालु छन् । यतिसम्म कि कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुका नाइके वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि उछिन्ने गरी उनका चेला वर्तमान कृषिमन्त्रीले किसान र उनका छोरोछोरीले दिनमा पाँच छाकसम्म टन्न खाने कुरा गरेका छन् (हेर्नुहोस कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको युट्यूव ! यो सुन्दा यो पंक्तिकारलाई कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको नौटङ्की झन् स्पष्ट भएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले परम्परादेखि नै राज्यद्धारा पिछडाइएका उत्पीडित वर्गलाई स्वयम् राज्यले नै राजनीतिक नियुक्ति, शिक्षा, सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्घोष गरेको थियो । यो उद्घोषलाई नयाँ कानुन तर्जुमा गरी ठोस रुपमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानले पनि गरेको छ । तर उक्त संविधान अन्तरगत गठित कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्तामा दलितमाथिको उत्पीडन विभिन्न तरिकाले झन्झन् बढ्दो देखिएको छ । कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्तामा राजनैतिक तथा संवैधानिक पदहरु आ–आफ्नै भाई, बुहारी, भतिजा, साला, साली, सम्धि, ससुरा आदि इष्टमित्रलाई नै भागबण्डा पु¥याउन नसक्दा गम्भीर राजनीतिक झगडामा फसेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । यसरी आफ्ना भाई, बुहारी, भतिजा, साला, साली, सम्धि, ससुरा आदिलाई पद उपलब्ध गराएकोमा सगर्व स्विकार गर्ने कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरु वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा छ्याछ्याप्ती छन् । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले त यतिसम्म गरेका छन् कि आफनो मान्छेलाई गंगालाल अस्पतालमा डाक्टरको जागिर सुरक्षित गरि राख्न अयोग्य एमडिको मेडिकल काउन्सीलबाट प्रमाणपत्र नलिएकोे मानिसको अन्तरवार्ता लिएर त्यसलाई पेन्डिङमा राखेर काउन्सीलबाट प्रमाणपत्र लिएपछि नियुक्ति दिने गरी सिट सुरक्षीत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनी र इश्वर पोख्रेल यस्ता अनैतिक कामका लागि गन्हाएका कम्युनिस्ट ब्राह्मणधारी मन्त्रीमा गनिन्छन् ।
यस्ता कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुले आफ्नै भाई भतिजा, नातागोतालाई बाँड्न अपर्याप्त त्यस्ता पदहरु दलित तथा जनजातिका लागि अलग छुट्याउने कुरा कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरु र सरकारमा रहेका ब्राह्मण सरकार प्रमुखहरुले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन् ।
विगतको इतिहासमा पनि शाह राजाहरुले यदाकदा लोककल्याणकारी सुधारहरुका विरुद्ध प्रतिगामी जडसुत्रवादी ब्राह्मणवर्ग नै सदा विरोधमा उभिएको पाइन्छ । वि.स. १८६२ मा किल्ला काँगडा (हाल भारत) सम्म विजय हासिल गरि देश र आम्दानी बढाएर फिर्ता गर्ने शर्तमा बाहुनहरुले सित्तैमा खाइपाइ आएका बीर्ता र गुठी जग्गा हरण गरी सोबाट प्राप्त हुने धन उक्त युद्धमा लगानी गर्ने र अरु जात समान बाहुनले पनि मृत्युदण्ड पाउने समान कानुनी व्यवस्था बनाउन चाहन्थे । तर यस्ता आधुनिक प्रगतिशील कदमको ब्राह्मणवर्गले प्रचण्ड विरोध गरेर निष्फल मात्रै बनाएनन् कि खुद राजा रणबहादुरको हत्यासमेत गराई त्यस वर्गले राहतको सार फेरेको थियो । त्यसैगरी वि.स. १९१० देखि हिन्दुधर्मशास्त्रहरुको आधारमा छुवाछुत, जातिभेदवादी र ब्राह्मणवर्गलाई सामान्य कानुनभन्दा माथिको विशिष्ट स्थानमा राखी ल्याएको मानवद्रोही मुलुकी ऐनलाई राजा महेन्द्रले मानव अधिकारवादी एवम् आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट महत्वपूर्ण अन्तराष्टिय जगतको दवाववश वि.स. २०२० सालमा खारेज गर्न वाध्य भएका थिए । तर योगी नरहरीनाथको अगुवाइमा प्रतिक्रियावादी एवं स्वार्थी ब्राह्मणहरुको जत्थाले उक्त मुलुकी ऐनको खारेजीको विरुद्ध घोर विरोध जनाएका थिए ।
आजसम्म पनि ब्राह्मणवर्गमा खासै परिवर्तन आएको देखिएको पाइएन । यद्यपी सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु ब्राह्मणहरु नै छन् । वर्तमानको ओली–दाहाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ता त झन् यसवारे बदनाम हुँदै गएको छ । आन्दोलनमा र युद्धमा दलित र जनजातिको रगत बगाउन उत्प्रेरित गर्ने, तिनको रगत र पशिनाबाट आएको परिवर्तनमा दलित र जनजातिको उत्पिडनबाटै आफ्नो सरकार र सत्ता टिकाउने षडयन्त्रमा लागेको देखिँदै छ ।
आज कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ताबाट दलीत तथा जनजातिमाथि गरिएका दमनका विरुद्ध जातीय तथा वर्गीय उत्पीडनमा परेकाहरु एक हुनु पर्ने आवश्यकता छ । यो सत्य हो, जातले बाहुन भए पनि सबै बाहुनवादी छैनन् । तर यिनीहरु एकाधले मात्रै चाहेर पनि सदीयौदेखिको उत्पीडनमा रमाएको ब्राह्मणवादी शासन पद्धतिलाई उदार र भ्रष्टाचारहीन तुल्याउन सक्तैनन् । बरु त्यही ब्राह्मणवादी साँचोमा उनीहरु खुदै ब्राह्मणवाद अनुकूल ढालिने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । वर्तमानको कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको सरकारबारे पनि सत्य यही हो । किनभने यिनीहरुको साँचो उही परम्परागत ब्राह्मणवादी साँचोमा आधारित साँचो हो । कम्युनिस्ट त उनीहरुको दलीत तथा उत्पीडित जनतालाई भ्रममा पार्ने रणनीतिभित्रको एउटा पाटो हो ।
केही अन्य कम्युनिस्टहरु जसले दलित मुक्तिको कुरा गर्छन् तर दलितका लागि राजनीतिक नियुक्ति, शिक्षा, सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा त्यसका विरुद्ध वर्गीय मुक्तिका कुरा गरेर त्यसलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । जातिय आधारमा सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरालाई माक्र्सवाद विरोधी कुरा भनेर अप्रत्यक्ष रुपले दलीतका विरुद्ध कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको नै हीतमा काम गरिहेका छन् । दलीतहरुले कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुका नौटङकीहरुलाई समयमानै पहिचान गरी यिनीहरुको सरकार र सत्ताका विरुद्ध सम्झौहीन विद्रोहको विकल्प देखिदैन । –जनधारणा साप्तािहकबाट
