काठमाडौं–तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ।
सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण थियो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो। यो चासो अहिले पनि छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छन्। सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।
