-रिदेन महर्जन
केपी ओली नेतृत्वको डबल नेकपाको सरकारको आयु जति छोटो हुँदैछ त्यतिकै मात्रामा तानाशाही प्रवृति हावी भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान परिपेक्ष्यमा सच्चा देशभक्त, विकासप्रेमी, न्यायप्रेमी, राष्ट्र र जनताको सम्बन्धलाई सुमधुर र आम नागरिकको मनमा सुशासनको अनुभूतिसहित जनआवाजको कदर हुन नसक्दासम्म लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैनन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ ।
शक्तिशाली व्यक्तिको विरोधलाई राजनैतिक विरोध भनिन्छ, जसले उनीहरुलाई एकै उफ्राइमा सत्ताको नजिक पु¥याई दिन्छ तर कमजोर मान्छेको विरोधलाई विरोध नमानेर विद्रोहको नाम दिइन्छ र दमन गरिन्छ । दुई तिहाई निकट बहुमत पाएको डबल नेकपाको सरकारले दम्भका कारण उपत्यकाका जनतालाई पेलेरै जाने रणनीति अनुरुप ललितपुरको खोकनामा विगत तेह्रबर्षदेखि आतंक मच्याईको छ । लोकतन्त्रमा जनता अर्थात लोकको हित विपरित काम गरिन्छ भने त्यस्तो तन्त्रलाई लोकतन्त्र मान्न सकिदैन । सर्वसाधारण जनतालाई पेलेर हुने खाने ठूलाबडाहरुको सुविधाका लागि कथित फास्ट ट्रयाक बनाउने नाममा जनतालाई उठिबास गराउने काम भइरहेको छ । केही सीमित धनाढ्यहरुको सुविधाका लागि पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट खोकनाबासी जनता बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्न सकिदैन । जनताको बिद्रोह आफ्नै गति र स्वरूप अनुसार हुर्कदै छ । खोकनाको भुमिमा दबिएका र थिचिएका आवाजहरु उठन थालेका छन्। अव लोकतन्त्रको आवरणमा रहेको सरकाले खोकनाबासी जनतालाई पनि विद्रोही र आतंककारीको आरोपमा दमन गर्न सक्ने सम्भवना बढेर गएको छ ।
खोकना नेपालको पहिचान मात्र नभई उपत्यकाको वस्ती विकास सभ्यतासित जोडिएको बस्ती सन् १९९८ मा विश्व सम्पदा सुचीमा छनौट हुन सफल भएको थियो। सुन्दर, प्राकृतिक वस्तीलाई प्राचिनताको आधारमा निरन्तरता दिदै विकासमा जोड दिइनु पर्ने हो। नेपालको प्राचिन इतिहास, धार्मिक, सांस्कृतिक एतिहासिक महत्व बोकेको खोकना—बुबमती देशकै पबित्र भूमिलाई बिकासको नाउमा विनासकारी, ध्वंसकारी र बिलासी योजना ल्याई हरेक तरहबाट भुमाफियालाई पोस्ने ताथ भ्रस्ट्राचारलाई बढावा दिइरहने जस्ता कार्य भइरहनु संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रको दुर्भाग्य हो। आफ्नो भूमि रक्षाका लागि पटक—पटक न्यायको लडाईमा उत्रिएका स्थानीय जनता आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि उभिदा राजनैतिक स्वार्थसंग तुलना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कूकर्म ढाकछोप गरी यस्तो लाछना लगाउनु के उचित हो ?
यातायातको अभावमा एउटा सिटामोल नपाएर मर्नु पर्ने वर्तमान ग्राम्रीण क्षेत्रको अवस्थामा खोकना र बुङ्गमतीका स्थानीय किसानहरूको वास्तविक समस्या नबुझी कानमा तेल होलर उल्टै अभिभावकत्व जिम्मेवार बहन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सिर्जना गरिने जातीय र सांस्कृतिक कामका नाममा जनतालाई शास्ती दिने काम गर्नु निन्दनीय हो। खोकना र बुङ्गमतीका स्थानीय बासीहरुले सरकारको विरोधको लागि विरोध गरिरहेका होइनन् भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद कृषिमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र पुरातात्विक विभागलाई जानकारी छ । आज भन्दा करिव दुई बर्ष अगाडि स्थानीयहरुको पहलमा पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक कुदेश क्षेत्रमा उत्खननका क्रममा इनार, ईंट्टा माटाका भाँडाका अवशेषहरु, घरका जगहरु फेला पारिएको सर्वबिदितै छ । स्थानीयबासिन्दाहरुको यही साहशले गर्दा फास्ट ट्रयाकको अलाइनमेन्ट सरकारद्धारा परिवर्तन गरिएको थियो।
केपी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलबाट गत वर्ष फास्ट ट्रयाकको डिपीआर स्वीकृत गरिएको थियो। न्यायको लागि खोकना—बुङ्गमती स्थानीयबासीले फास्ट ट्रयाकको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतलाई समेत गुहार्न पुगे। जनताका विरोधमा काम गर्नकै लागि अदालतलाई समेत आफ्नो जनवर्गिय संगठन जस्तो बनाएर डबल नेकपाले ध्वस्त बनाएको छ । त्यसैले अदालतबाट पनि न्याय पाउने आशा खोकनाबासीले गरिरहेका छैनन्। त्यसैले खोकनाबासीहरुको निम्ति बिद्रोह एक मात्र बिकल्प देखिएको छ । जनविरोधी ओली सरकारले विदेशीहरुको चाहनालाई मात्र ध्यान दिने गरेको छ । देशबासी जनतालाई शास्ति दिने काम गरिरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि दलहरुले पनि खोकनाबासी जनताको पीडालाई ध्यान दिन सकेका छैनन्। -जन धारणाा साप्ताहिक
