रिदेन महर्जन
सामान्य अर्थमा विकास भन्नाले कुनै पनि वस्तु, व्यक्ति, समाज वा देश विशेषको आकार, चरित्र र विशेषतामा आउने परिवर्तनलाई नै विकास भन्ने गरिन्छ । अर्थात गुणात्मक रूपमा नै फरक हुन्छ । अझ भनौ वस्तु, व्यक्ति, समाज वा देशको बढ्ने र प्रगति हुने वा परिवर्तन हुने प्रक्रिया नै विकास हो । तर पछिल्ला केहि वर्षदेखि मूल रुपमा विकास भन्नाले बाटो फराकिलो बनाउने र भवनहरु निर्माण गर्ने अथवा विभिन्न संरचना निर्माणलाई मात्रै विकासका रुपमा हेरिन थालिएको छ ।
अधिकाशं राजनीतिकर्मी वा इन्जिनियरहरूले विदेशमा केही देखेर आएकै भरमा ताल बेतालका अग्ला भवन र चौडा सडक निर्माणको हचुवा निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अव्यावहारिक ठूला संरचना निर्माण गर्दै जादा आउने दिनहरुमा देशमा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ । सोही अनुरुप अर्थराजनीतिक सम्बन्ध सुहाउँदो उत्पादन प्रणालीलाई सबल र सशक्त बनाउनेतर्फ समग्र विकास नीति अंगाल्न सकिने विषयमा पनि बहस प्रारम्भ भएको छ । खासगरी जनता समाजपार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा नयाँ बहस प्रारम्भ गर्नु भएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रायजसो युरोप, अमेरिकाकाको नक्कल गरेर ‘फास्ट ट्रयाक योजना’, लामो सुरुङ, बाटो चौडा गर्ने योजनाहरू विभिन्न विकासको बहानाबाजी बनाएर योजना ल्याएको देखिन्छ । यता योजनाले दिर्घकालीन रुपमा कस्ता असर पर्छ भन्नेबारे सरकारले नै स्पष्ट रुपमा बुझेको देखिदैन । उपत्यका वा अन्य कुनै पनि शहरहरुमा यस्ता भौतिक संरचनाका विकासले मात्र सर्वाङ्गीर्ण विकास सम्भव देखिदैन । नेताहरूले देश विकासको परिकल्पना गरेको छ भने देशका हिमाली पहाडी र विकट स्थानमा आवागमनलाई सुलभ तुल्याउने गरी बाटोघाटो र नदीहरु पार गर्न न्यूनतम् पनि झोलुँगे पुलको निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ ।
डबल नेकपाका मन्त्रीहरु देश र जनताका सेवकहरु हुन् वा देवता हुन् भन्ने बारे स्वयम् मन्त्रीहरुले छुट्याउन जरुरी छ । नेताहरुको देवत्वकरण भई देश र जनतालाई नेता भनेका दुर्लभ व्यक्ति हुन् भन्ने प्रभाव छोडिएको छ । नेताहरु जनताका सेवक हुनु पर्नेमा उल्टो ‘भगवान्’ भएर निस्किएपछि अहिले ओली नेतृत्वको दुई तिहाई निकट पुगेको बहुमतको सरकारलाई चौतर्फी विरोध खेप्न परिरहेको छ ।
सर्वप्रथम उपत्यकाबासीहरुका घरहरु भत्काएर बाटो फराकिलो बनाउनुलाई मात्रै विकास ठान्नेहरुको दिमागमा अव सुधार हुनैपर्ने समय आएको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने देशमा छुटै र छिट्टै द्वन्द नहोला भन्न सकिन्न । चौतर्फी स्थानीयबासीहरुको विरोधका बावजुड पनि ओथारो लागेर बसेको कुखुरा भैm घर भट्काउने अभियानमै लागि दुर्भाग्य हो । के पीडित जनताका निम्ति यही हो न्याय ? उहिले राजा राम शाहका पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने उखान सत्तासीन डबल नेकपाका नेताहरुले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा न्याय नपाएपछि कमसेकम डबल नेकपाको सरकारलाई जानकारी गराउ भन्ने सम्मको उक्तिलाई बनाउन सके धेरै राम्रो हुने थियो । राणाहरुको जति पनि जनताको भावनालाई बुझ्न सकिदैन भने कम्युनिष्टको झण्डा बोकेर जनपक्षीय झण्डाको अपमान र दुरुपयोग नगर्नु राम्रो होला ।
पूर्वप्रधान मन्त्री बाबुराम भटराईको नेतृत्वमा शिशु अवस्थामा शुरु गरिएको सडक विस्तार अभियान अहिले विकाराल समस्याको पोको नै बन्न पुगेको छ । बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका कारण कयौं पिडितहरु भूमिहिन भएर करिव ९० प्रतिशत स्थानीय पीडित जनताहरु घरबार बिहीन समेत भएका छन् । उनीहरु छिमेकीहरुको घर तथा डेरामा बस्न बाध्य भएका छन् । जनताको यो मर्का कस्ले बुझ्ने ? विकासका नाममा जनताको घरबासै उठाइदिने अमानवीय कामलाई कमसेकम कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले रोक्न जररी छ । यो पीडा सहन नसकेर कतिपय मानिसहरुले आत्म हत्या समेत गरेका समाचार सुन्न पाइएका छन् भने कतिपयले आयआर्जनको माध्यमनै सडकमा परेपछि खान नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको पनि सुनिएको छ ।
हुन त वि.सं. २०७३ साल चैत्र १३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्ने र संरचना भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको थियो । तर सरकारले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गर्दै जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ ।
