–निमकान्त पाण्डे
दश बर्षे जनयुद्धको स्थगनपछि विकसित नेपालको राजनीतिक अवस्था अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । समाजमा व्याप्त अशान्तिले देशमा क्रान्ति जन्मायो र त्यही क्रन्तिलाई हिंसा र उग्रवादको संज्ञा दिएर राज्यले दमन गर्ने आधार बनायो । विश्वभर धेरै मुलुकहरुमा यस्तो प्रकृया चल्दै आएको छ । नेपालमा पनि यो प्रकृयाले पटक–पटक अभ्यास गर्दै आएको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा चलेको दशबर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रकृयाका नाममा संसदवादमा समाहित गराउने कामप्रति असहमति जनाउँदै आमूल रुपान्तरणको मुद्दालाई बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठायो । यो पनि अशान्तिबीच विकसित भएको क्रान्ति थियो । त्यही व्रmान्तिलाई राज्यले फेरि दमन गर्ने आधार पायो । बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले शान्तिको खोजी गर्न थाल्यो । बिप्लवले अशान्ति मच्चाएको डबल नेकपाको सरकारको निश्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुले समेत सहमति जनाएपछि बिप्लव नेकपा माथिको दमन निक्कै आततायी बन्न पुग्यो, दर्जनौले ज्यान गुमाए भने सयौंको संख्यामा जेल जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जहानियाँ राणाशासनकाल र निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती शासनकाललाई समेत विर्साउने गरी डबल नेकपाको सरकारले हँसिया हथौडा अकिंत झण्डा बोकेको पार्टीलाई नै दमन ग¥यो । दमनको सामना गर्ने वा शक्ति सञ्चयका निम्ति मार्गपरिवर्तन गर्ने भन्ने दुई विकल्प बिप्लव नेतृत्वको नेकपा सामु रह्यो । यही परिस्थितिले विकास गरेको हो, बिप्लव र सरकारबीचको पछिल्लो सहमति ।
सरकार र बिप्लवबीच सम्पन्न तीन बुँदे सहमतिलाई भब्य समारोहका बीच सार्वजनिक गरियो । समारोहमा प्रधानमंत्री केपी ओलीले वार्ता प्रक्रिया बिगत एक बर्षदेखि प्रारम्भ भएको खुलासा गर्नु भयो । त्यसको बिश्वसनीयतामा पंक्तिकार पनि शाक्षीका रुपमा प्रस्तुत हुन सहमति जनाउन चाहन्छु । सरकार समक्ष प्रतिवन्धित नेकपाको वार्ता प्रस्ताव गर्ने सम्भवतः पहिलो ब्यक्ति म स्वयम भएकाले शाक्षी बस्न सकिने अवस्था रहेको हो । तत्कालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको वार्ताप्रतिको उदासीनता वास्तवमै उदेक लाग्दो थियो । ओलीले बिप्लवहरुबाट युद्ध स्थगन गरेको र हतियार विसाइएको लिखित निवेदन आएमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कुरा गरेपछि मैले युद्ध घोषणा नै नगरेको राजनीतिक शक्तिले युद्ध स्थगनका लागि निवेदन दिने प्रसंग कसरी आउला भनेर जवाफ फर्काउनु पर्ने अवस्था रह्यो । तत्काल विकसित सत्तासीन डबल नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा वार्ता प्रक्रियामा प्रबेश गर्ने चासो प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई नभएको होला भनेर मैले अव निश्कर्ष निकालेको छु ।
अहिलेको अवस्थामा रातारात वार्ता र सहमति भएको भन्दै विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भएको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा एउटा राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थाप्रति संसदवादीधारका राजनीतिक दलका नेताहरुबाट कुनै प्रतिकृयासमेत सुन्न पाइएन । सत्तासिन नेकपाको नेतृत्व पंक्तिका नेताहरुले समेत नेकपामाथिको प्रतिवन्धबारे चासो राखेको वा सरकारलाई प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सुझाव वा दवाव दिएको जानकारी पाईएन । सत्तासीन नेकपाकै बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव कमरेडले एकपटक प्रधानमंत्री ओलीलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारीसम्म अन्तरवार्ताका क्रममा उहाँ स्वयमले खुलासा गर्नु भएको सुनियो । म स्वयम पनि त्यो प्रसंगको जानकार छु ।
प्रधानमंत्री ओलीले प्रचण्डको ब्यक्तिगत दवावकै कारणबाट प्रतिवन्धको सवालमा अडान लिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि बिकसित घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ । प्रचण्डले बिप्लवहरुबाट आपूmलाई हत्या गर्न सक्ने सूचना आपूmले पाएको भनेर भाषण समेत गर्दै हिड्नु भएका बेला सरकारले बिप्लवहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो, परन्तु बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट तत्कालै त्यस्तो आरोपको खण्डन गरिएको थियो । उनीहरुबाट व्यक्ति हत्याको राजनीति र सुरक्षा निकायहरु माथि आक्रमणको रणनीति नरहेको भनेर सार्वजनिक रुपमै व्यक्तव्य निकालिएको थियो । तैपनि प्रचण्डबाट प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि दवाव दिने काम भएको पाइएन । बरु बिप्लव नेतृत्वका नेता र कार्यकताहरुलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुलाई दवाव दिदै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कामले प्रचण्डलाई हौस्यायो ।
प्रधानमंत्री ओलीलाई बिप्लवप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । तर प्रचण्डले यस्ता तमाम क्रियाकलापहरु मार्फत पूर्वाग्रह देखाएको सन्दर्भ स्मरणीय छ । प्रचण्ड बिचारमा लड्ने र टिक्ने मानिस रहेनछन् भन्ने कुरा उन्का अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबाटै स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमंत्री ओलीसँगको द्वन्दमा पनि बिचारमा मतभेद भएको कारणबाट पाइएन । पदीय महत्वाकांक्षाका साथै कमिशनमा भागबण्डाको कारणबाट नै प्रचण्ड र ओलीको झगडाले संसदवादी राजनीतिक कित्ता संकटमा फसेको छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरुमा डरलाग्दो अशान्ति पैदा भएको छ । दुई तिहाई बहुमत निकट पुगेको सत्तासीन नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले संसदवादी राजनीतिमै संकट पैदा गराएको छ । अझ यसैमा पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पार्टीको नाम सम्बन्धमा आएको पैmसलाले सत्तासीन नेकपामाथि ठूलै अशान्ति उत्पन्न भएको छ । यो अशान्ति यति भयावह देखिएको छ कि, सम्भवतः दशवर्षे युद्धकालमा पनि प्रचण्डको मनमा अहिलेको जस्तो अशान्ति थिएन ।
सत्तासीन नेकपाभित्रको भागबण्डाको द्वन्दले विकसित अवस्थाको चित्रण प्रचण्ड–माधव समूहबाट ओलीमाथि लगाइएका आरोपहरु सहितको सार्वजनिक दस्तावेज बाटै स्पष्ट हुन्छ । त्यति लामो दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि सैद्दान्तिक विचलनका कुरा उठाइएका छैनन् । त्यति लामो दस्तावेजमा कतै पनि ओलीमाथि बैचारिक प्रश्न उठाईएको छैन । न त ओली सरकारबाट भएका राजनीतिक संकुचनका कृयाकलापहरुमा नै प्रश्न उठाईएको छ । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम र बिप्लव नेतृत्वको नेकपा विरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवाको कदम लगभग सँगसँगै भएको छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य र आमूल रुपान्तरणको सवालमा प्रतिबद्ध रहदै सशस्त्र युद्ध समेत गर्न तयार रहेको बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको कदम प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमसँग जोडिन पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि उठाइएका प्रतिगमनकारी भनेर लगाइएका आरोपहरु र गरिएका आशंकाहरु गम्भीर रुपले गलत सावित भएका देखिन्छन् । अझ यहाँ उल्लेख गर्ने पर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे लगतै प्रचण्ड, झलनाथ, भीमरावल र रामकुमारी झाँक्रीसमेतले अप्रासंगिक रुपमा संसदबाट एमसीसी पास हुने छ भनेर भाषण गर्दै हिडेको अवस्थाले ओलीमाथि लाग्दै आएका आरोपहरुको खण्डन भइरहेको देखिन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका बिप्लवहरुले फरक पार्टीको अस्तित्वका साथ सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानलाई आतंककारीको आरोप लगाएर दमन गर्ने काममा प्रचण्ड र माधवको दवाव र सुझाव यदि सरकारलाई थिएन भने उनीहरुबाट यो बिषयलाई गम्भिरताका साथ उठाईने थियो । र ओलीमाथि लगाईएको आरोपपत्रमा यो बिषयले महत्वपूर्ण बुँदाको स्थान पनि पाउने थियो । बिप्लव बिरुद्ध सरकारी निरंकुशताको बिरोधमा प्रचण्ड समूहको मौनता देखियो । प्रचण्ड–माधव समूहबाट ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लगाईएका जति पनि आरोपहरु छन्, ती सबै आरोपहरुका भागिदार स्वयम प्रचण्ड र माधवहरु पनि छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले ओली सरकारको अलोप्रियतामा प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप पुर्वाग्रही छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारको अलोकप्रियतामा पार्टीको जिम्मेवारी छैन भनेर पन्छिने अधिकार प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई प्राप्त हुन सक्दैन ।
विश्वव्यापीरुपमै संसदवाद संकटमा फसेको छ । अमेरिका जस्तो विकसित मुलुक समेत अशान्तिको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा पराजित भएपछि पनि कुर्सी छोड्न नचाहेको अवस्थालाई हेरौं वा संसारकै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक देश भनेर दावी गर्ने भारतले आफ्ना मातहतका प्रदेशहरुमा अपनाएको मानवअधिकार विरुद्धमा गतिविधिहरु समेतलाई मध्यनजर गर्ने हो भने संसदवाद ठूलो संकटमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमै संकटग्रस्त संसदवादको अभ्यासमा भर्खरै बामे सर्न थालेको हाम्रो देश नेपालमा संसदवादलाई शान्तिको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो । समाजमा अशान्तिको मूल कारण के हो भन्ने बारे संसदवादले बुझ्न सकेको भए विश्व मानव समुदाय अशान्तिको भूमरीमा अवश्य पनि फस्ने थिएन । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका शासकहरुले कमजोर राष्ट्रका शासकहरुमाथि थोपरिरहेको आ—आफ्नो स्वार्थका योजनाहरु मान्न कमजोर राष्ट्रहरु बाध्य बनिरहेका छन् । जनतामा शान्तिको प्रत्याभूति गर्ने परिकल्पना तर्फ शासकहरुको ध्यान जान नसक्नुको कारण यही हो । त्यसैले स्पष्ट साथ भन्न सकिन्छ, संसदवादमा उत्पन्न अशान्तिको कारक जनताका आवश्यकताहरु परिपूर्तिका लागि उठाइने क्रा्तिकारी आवाज नभएर शासकहरुबीचको स्वार्थको टकरावको परिणाम हो । संसदवादले आवश्यक ठानेको कथित शान्तिका लागि बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदवादमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिंदैछ । जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न दवावका लागि शुरु गरिएको क्रान्तिलाई विसर्जन गर्न बाध्य पारिदै छ । के यसरी नै होला त नेपाली समाजमा शान्ति ? अवश्य हुँदैन ? समाजमा विभेद अन्त्य नभएसम्म शान्ति कायम हुने छैन र समाजमा शान्ति कायम नभएसम्म संसदवादमा पनि शान्ति कायम हुने छैन, संसदवाद आफैमा संकटग्रस्त भएको र अशान्ति नै अशान्तिले भरिएको असफल व्यवस्था हो भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो गरिन्छ त्यतिनै नोक्सानी पनि हुँदै जानेछ, आगे क्रान्तिकारी आवरणका संसदवादी नेताहरुलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिकबाट
