उनका अनुसार, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारुलाई अन्याय गरिएको छ । थारु महिला र थारु समुदायको प्रतिशत (५+७) लाई औसत गणना गर्दा ६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। तर समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारु समुदायको हकमा घटाइएको छ । यो थारु समुदायमाथिको विभेद हो। यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ।’
नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो। जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएकाे क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो ।
