काठमाडाैं/सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले काेराेनाकाे दाेस्राे लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुन: शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएको नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई सम्बन्धी कामकारवाही शुरु गर्ने निर्णय गरेको हाे। फुलकोर्टको निर्णय आइतबारदेखि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवाको मुद्दा पुनरावलोकन फिर्ता एवं मेलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धी कारवाही शुरु गर्ने निर्णय गरिएकाे सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्नको लागि सर्वोच्चको सुनुवाई गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरि भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका सांसदहरुले आफूहरुलाई निलम्वन गर्ने निर्णयविरुद्ध निवेदन दिँदा दर्ता नहुने भन्दै फर्काएको थियो। अब उनीहरु निवेदन लिएर पुगेमा दर्ता हुने उनले जानकारी दिए।
उच्च अदालत जिल्ला ,जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीधकरणहरुले सेवा प्रहार गर्ने सम्बन्धमा र हदम्याद, म्याद तारेख सम्बन्धमा वैशाख १४ गतेकै निर्णयअनुसार हुने सुचनामा उल्लेख छ। विशेषले मुद्दा ल्याउदा पीसीआर रिपाेर्ट वा खोप लगाएकाे कार्ड पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
यस्तै, विशेष अदालतले न्यायाधीश नै संक्रमित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेख्दै म्याद थप सम्बन्धी कार्य भर्चुअल माध्यमबाट हुने जानकारी गराएको छ।
त्यस्तै, मिसिल लिएर आउने अनुसन्धान अधिकृतलाई ७२ घण्टाकाे पीसीआर रिपाेर्ट वा खोप लगाएकाे कार्डको प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।विशेषले उक्त कार्यका सहजीकरणका लागि पत्र लेखेको हो। विशेष अदालतमा न्यायाधीशसहित ५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा कटौती गर्दै पत्र लेखेको हो।
