काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले ल्याउन लागिएको बजेटप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी कात्तिक र मंसिरमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान कामचलाउ सरकारले एकपक्षीय बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनसक्नेभन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
पाँच जना पूर्वप्रमुख आयुक्तले विहीवार विज्ञप्ति जारी गरी कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ,स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति,कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
उक्त विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउनेमा समेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती,डा अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरूङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
