काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्। आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन्। ओलीले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ।
संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउनेरनपाउने विषयमा बहस थियो। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संविधानको धारा ७७ ९३० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीलाई सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारबाही गरिएका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशमात्रै दिएन, फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ओली समूहले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश आएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवस्था असहज बन्न पुगेको छनागरिक दैनिकबाट
