–निमकान्त पाण्डे
संसदबादी दलहरुसँग सहकार्य गर्न पुगेका क्रान्तिकारी धारका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु अब कांग्रेसी नेताहरु भन्दापनि जनबिरोधी कित्तामा रुपान्तरित भएका छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्दा खोज्दै कांग्रेस बन्न पुगेका छन् । अब कांग्रेससँग एकता गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प यिनीहरुसँग छैन ।
ओली सत्ताच्यूत नहुँदै सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सम्बद्ध मुद्दाको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो । आदेश अदालतले गरेको थियो, तर आदेश गराउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दवावमाथि आशंका गरिएको थियो । प्रतिशोधको भावना प्रधानमन्त्री ओलीमा विकसित भएको भनेर आरोप पनि राजनीतिक वृत्तमा लागेको थियो। परन्तु सर्बोच्च अदालतकै फैसला बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बनाईए पछि ललितानिवास प्रकरणको मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।
राजनीतिमा जति प्रतिशोधको भावना अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन । यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्न नसकेका होलान् भन्न सकिन्न । केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन जे जस्ता प्रयासहरु भए, ती सबै खालका प्रयासहरुलाई निस्तेज बनाउनु केपी ओलीको निम्ति आवश्यक र स्वाभाविक थियो । यस्तो प्रयास संसदवादी राजनीतिमा लाग्ने सबैका लागि आदर्शको कुरा बन्छ । केपी ओलीलाई आफ्नो पद बचाउन हरेक उपायहरु अपनाउनु स्वाविक थियो । केपी ओलीलाई हटाई सकेपछि उनलाई हटाउन प्रयास गर्नेहरुले अव के गर्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । केपी ओलीलाई हटाएको औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्दछ । केपी ओलीले जे गल्तीहरु गरेका थिए, ती गल्तीहरु नै दोहो¥याउने हो भने ओलीको निरन्तरता नै आवश्यक थियो भन्ने जनतालाई बाध्यता हुनेछ । आज राजा आउ देश बचाउ भन्ने नाराबाजी गर्नेहरुले भोलि ओली आउ देश बचाऊ भन्न सक्नेछन् ।
केपी ओलीले गत मंगलबारका दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर रोष्ट्रमबाट ब्यक्त गरेका कुराहरुले गठबन्धन दलहरुको सरकारमाथि गम्भिर चुनौति दिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि केपी ओलीले जनअपेक्षित काम गरेका थिएनन् नै । तर ओलीले नगरेका कामहरु गठबन्धन दलको सरकारले गरेर देखाउन सक्नु पर्दथ्यो । यस्तो–यस्तो काम गर भनेर डबल नेकपाले पार्टीगत रुपमा ओलीलाई सरकार सञ्चालनका क्रममा निर्देशित गर्नु पर्दथ्यो, तर त्यस्तो केही गरेको पाईएन । पार्टीबाट एकैपटक आरोपपत्रको झटारो प्रहार गरियो । आरोप पत्र फिर्ता लिन र मेलमिलापको वातावरण वनाउन ओलीले आफ्ना पार्टीका नेताहरुका निवासहरुमा गुहार माग्दै पुगेका खवरहरु पनि बाहिरिएका हुन् । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट ओलीको राजीनामा बाहेक अर्को मेलमिलापको बाटो प्रचण्ड र माधव नेपालसँग नभएको जवाफ ओलीले पाए । ओलीको लागि विकल्प के त ? राजीनामा वा प्रतिरक्षा ? प्रचण्ड र माधव नेपालले आपूmमाथि यो संकट आइपर्ने हो भने के गर्थे ? त्यसैले ओलीले जे गरे ठिकै गरे भन्न सकिन्छ ।
संसदवादी दलका नेताहरु कति पदलोलुप छन् भन्ने कुरा पार्टीहरुमा नेतृत्वको निरन्तरताले पनि स्पष्ट गर्दछ । प्रचण्डले पार्टीमा अध्यक्षको पद नछोडेको कति वर्ष भयो ? माधव नेपालले पार्टीको महासचिव बनेर कति वर्ष चलाए ? कुन अवस्थामा पुगेर महासचिवको जिम्मेवारी छोडिएको थियो ? डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पटक—पटक दवाव दिदा पनि नसुने पछि बाबुरामले प्रचण्डसँगको राजनीतिक सहकार्य नै तोडेका थिए । जनयुद्धको सकसपूर्ण यात्रामा सहकार्यमा रहेका नेताहरुबीच संसदीय राजनीतिमा रुपान्तरण भएसँगै प्रचण्ड र बाबुरामको सहयात्रामा पनि ब्रेक लाग्यो । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, संसदवाद राजनीतिक एकताको आधार नभएर यो विभाजनको आधार हो । राजनीतिक एजेण्डा साझा बनाउन नसकेपछि पार्टी विभाजन संसदवादको चरित्र बनिरहेको छ ।
केपी ओली पार्टीमा निर्वाचित अध्यक्ष हुन् भने उनी संसदबाट दुई तिहाई बहुमत निकट मत प्राप्त प्रधानमन्त्री पनि थिए । उनलाई हटाउने विधि संसदवादमा स्पष्ट छ । संसदवादमा पार्टीको ह्वीप लाग्ने कि नलाग्ने ? संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्न जरुरी छ । दलहरुमा दलको निर्णय मानिदैन भने दलीय पद्धति विपरितको काम हुन्छ । दलीय पद्धतिले दलीय अनुशासनका आवश्यकता महसुस गर्छ । तर नेकपा एमालेमा यो अवस्था देखिएन । पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गर्ने माथि पार्टीले कारवाही गर्दा पनि अदालतले त्यसलाई खारेज गरेका निर्णयहरुले संसदीय पद्धतिमा अदालत हावी हुन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यो शक्तिपृथकीकरणको अभ्यास अन्तर्गतको आचरण होइन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
केपी ओलीले जनअपेक्षित रुपले सरकार सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । उनले कम्युनिष्ट आचरण अनुकूल पनि काम गरेका थिएनन् । तर ओलीको पार्टीले सरकारलाई त्यस अनुरुपको मार्ग निर्देश पनि गरेको थिएन । डबल नेकपाका नेताहरुमा चरम व्यक्तिवादी सोच, पारिवारिक लाभ र भागबण्डाका विषयले मात्र महत्व पायो । जुन कारणबाट ओलीलाई राम्रो काम गर्न मार्गनिर्देश हुन सकेन ।
पार्टीले केपी ओलीलाई सच्याउन प्रयत्न गरेन । ओलीलाई जिम्मेवारीवाट हटाउन मात्र नेताहरुको पहल भईरह्यो । सरकारलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण बन्न दिइएन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक—पटक गुनासोका रुपमा व्यक्त हुँदै आएको पनि सुनिएकै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै आए । आपूm निकट रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादित बन्ने बित्तिकै उनलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहनु उनको भ्रष्टाचारविरुद्धको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर रक्षामन्त्रीको हैसियतमा रहेका ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा रहेका भानुभक्त ढकाललगायतका केही पात्रहरुमाथि प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यरत रहँदासम्म केपी ओलीले कुनै चासो देखाएको पाइएन । साथै पार्टीले पनि यस सवालमा आवाज उठाएको देखिएन । यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ — प्रचण्ड र माधव नेपाल बण्डा नपाएर विरोधमा उत्रिएका हुन् । जुनकाममा उनीहरु सफल पनि भएका छन् । तर ओलीलाई हटाएर मात्र सफल भएको ठान्नु मूर्खता हो । ओलीले गर्न नसकेका कामहरु, नगरेका कामहरु, आलोचित भएका कामहरु सबैलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकियो र जनतालाई अनुभूति गराउनु सकियो भने सरकार परिवर्तनको सार्थकता ठहर्नेछ । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
