— निमकान्त पाण्डे
शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यथिति र राष्ट्रघातका विरुद्ध १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर १७ हजार नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएर नेता बन्न सफल भएका व्यक्तिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबै व्यथितिहरुलाई गन्तव्य बनाएर यात्रा तय गरेका छन् । उनले अरुका विरुद्ध उठाएको बन्दूक अरुले उनका विरुद्ध पनि उठाउन सक्छन् भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् ती युद्ध सरदारहरुले !
जनयुद्धका शैन्य कमान्डरको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका जनार्दन शर्मा अहिले यो देशको अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पुगेपछि विगतका अर्थमन्त्रीहरुले भन्दा फरक खालको बजेट आपूmले दिन सकेको महसुस गर्न सकिदैन भने १७ हजार नेपाली जनताको रगतको अवमूल्यन गरेको ठहर्नेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले जनताको रगतको मूल्य बुझेको जस्तो पाइएको छैन । अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था राणाशासनका अन्त्यपछि हालसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् ।
संसारमा बजेटको प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको हो । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य लगत्तै वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाले पहिलोपटक नेपालको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सामान्य अर्थमा बजेट भन्दा बित्तिकै आर्थिक वर्षको लागि सरकारले योजना गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । बजेटले सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रणनीतिलाई पनि संकेत गर्दछ ।
निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग लगायतका निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखेर सरकारलाई गलत गन्तव्यतर्पm डो¥याउने संकेत गरेका थिए । उनलाई त्यस्तै आरोप पनि लाग्यो । उनको गन्तव्य पनि त्यतैतिर लक्षित भयो । त्यही कारणले नै ओली नेतृत्वको सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत एशियाली देशहरुमा सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारको रुपमा लेख्न पुग्यो । परन्तु ओलीलाई विस्थापित गरेर आएको पाँच दलहरुको गठबन्धन सरकारले ओलीकै गन्तव्यलाई निरन्तरता दिइरहेको महसुस हुन थालेको छ । आयस्रोत खुलाउने नपर्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको आवश्यकता किन ?
ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तो प्रावधान ल्याएको थियो । तर व्यापक विरोध पछि फिर्ता भएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते संसदमा गरेको अर्थ सम्बन्धी विध्येकमा निश्चित क्षेत्रमा आयस्रोत नदेखाएर पनि २०८० सालसम्म लगानी गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । यसले गर्दा देशमा आर्थिक अराजकता सृजना हुने निश्चित देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेको चर्चा व्यापक भएको छ । यो चर्चाको खण्डन अर्थमन्त्रीबाट भएको छैन । आमूल परिवर्तनका लागि युद्धको नायकत्व गरेर जनताको रगतको मूल्य स्वरुप नेतृत्व विकास गरेपछि जनताको बलिदानीको अवमूल्यन गर्नु सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । भ्रष्ट नेता बन्नको लागि १७ हजार जनताको रगत किन बगाइयो ? यो प्रश्न माओवादी युद्धसँग जोडिएका सबै नेताहरुको सामू बाचुञ्जेलसम्म उठिरहने छ ।
राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरुमा लगानी गर्दा आयस्रोत देखाउन नपर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका योजना के हुन् ? कस्ता योजनालाई राष्ट्रिय महत्वका योजना भन्ने ? एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका योजनालाई ‘गौरवमय राष्ट्रिय महत्वका योजना’ भन्ने कि ? जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगहरुमा लगानी गर्नेहरुलाई आयस्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्मरणीय छ, सिमेन्ट कारखाना सञ्चालकहरुले विद्युत महसुल वापतमा मात्र अर्वौ रुपियाँ राजश्व तिर्नुपर्ने तिरेका छैनन् । तर एमसीसीको ५५ अर्वको योजनाका लागि देशलाई बिक्रि गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु तयार भएका छन् । माओवादी जनयुद्धले यस्तै लक्ष्य लिएको थियो र ? यो गन्तव्य १७ हजार जनताको रगतको अवमूल्यन हो कि होइन ? सत्तामा पुग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने र देशको विकासले गति लिने अवस्था देखिएन भने सत्तामा पुग्नुको औचित्य हुँदैन । राणाकालपछिका अर्थमन्त्रीहरु भन्दा फरक प्रकृतिको जनपक्षीय बजेट दिन सकिदैन भने सत्ताबाट बाहिरिए पनि फरक पर्नेछैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ भन्ने व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख भएका थिएनन् । यो वर्षको बजेटले त्यो विकृतिलाई पुनर्जीवन दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको थाहा भएको छ । समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत बजेटको उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिसकेको थाहा भएको छ ।
ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भएपछि उक्त व्यवस्थालाई हटाइएको हो । तर माओवादी जनयुद्धबाट आएका नेताबाटै यस्तो बजेटको व्यवस्थापनले निरन्तरता लिदैछ, यो सोचले देशलाई कता पु¥याउने हो ? सर्वत्र त्रास र आशंका पैदा भएको छ, आगे अर्थमन्त्रीलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
