– हुकुमबहादुर सिंह
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संयुक्त मोर्चाको निर्माणको प्रश्नले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । तर सँधैभरी त्यसको प्रभावकारिता र निरन्तरतामा अनेकौ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । खासमा कम्युनिस्टका लागि संयुक्त मोर्चाको निर्माणको उद्देश्य भनेको मूलतः देशभित्रको सामन्तवादी शक्ति र देश बाहिरका साम्राज्यवादी र खासगरी नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादी शक्तिका विरूद्ध लड्नका लागि एउटा बलियो शक्तिको निर्माण गर्नु हो ।
अहिलेसम्मको नेपाली अनुभवमा साम्राज्यवादी र खासगरी नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादी शक्तिका विरूद्ध लड्ने सवालमा बनाइएका संयुक्त मोर्चाले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् र ती बाह्य शक्तिहरूले नै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नकारात्मक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । परिणाम नेपाली राजनीतिक दललगायत नेपालको प्रशासनतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रमा समेत् उनीहरूका दलालहरूको वर्चश्व बलियो बन्दै गएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि गरिने आन्दोलनका लागि निर्माण गरिने संयुक्त मोर्चा सँधैभरी असफल नभएता पनि प्रतिक्रियावादीहरूको चौघेरालाई नाघेर स्वतन्त्र नेपालको निर्माणतर्फ अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १९५१ नोभेम्वरमा पहिलो पटक जातीय (राष्ट्रिय) जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको विधिवत उद्घाटन काठमाडौंमा गरिएको थियो । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा परिषद्सहित् विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू जस्तै ः किसान, मजदुर, विद्यार्थी, लेखक, महिलालगायत गैह« नेपाल शान्ति समिति र नेपाल प्रगतिशील अध्यन मण्डल पनि थिए । (पुष्पलालद्धारा लिखित नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्क्षिप्त इतिहास, पुष्पलाल स्मृति—प्रतिष्ठानद्वारा २०५३ मा प्रकाशित किताबबाट)
त्यसवेला यसले आफ्नो घोषणापत्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– ‘हाम्रो संयुक्त मोर्चाको ध्येय नेपालमा मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा जनवादी तत्वहरूको नेतृत्वमा पूर्ण जनवादी सरकार कायम गर्नु हो । यो ध्येय प्राप्तिका निम्ति नेपालका विभिन्न वर्गहरूको बलियो एकता एउटा ठूलो हतियार हो । यस हतियारलाई नतिखारेसम्म अङ्ग्रेज—अमेरिकी साम्राज्यवाद, देशीय सामन्तवाद र भारतीय पुँजीवादलाई देशबाट निकाल्नलाई जरैदेखि उखेली फ्याँक्न हामी सक्ने छैनौ ।’ त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको थियो – ‘ विदेशी साम्राज्यवादको पक्ष लिने कुनै पनि सरकारले न त देशलाई मुक्त गर्न सक्छ न त देशमा जनतन्त्र नै कायम गर्न सक्छ ।’ (पुष्पलाल, छानिएका रचनाहरू भाग १, २०५३ जेठ ३, पेज १९६) ।
त्यसबेलाको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको गठनको समर्थन गरेर प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यले महामन्त्री पुष्पलाललाई १९५१ को जुलाईमा पत्र लेखेर भनेका थिए– ‘मित्र, राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको गठनका सम्बन्धमा तपाईको अपिल समयोचित मात्रै नभई प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र विदेशी साम्राज्यवादीहरूलाई परास्त गरी जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने एक मात्र आशा भएको हुँदा हामीहरू तपाईको विचारधारासँग सहमत छौँ ।’
तर यो घोषणालाई बिचैमा तुहाउनका निम्ति राजा त्रिभुवनले निम्न काम गरेका थिए ः प्रथम, राज्यकोषबाट पैसा आफ्नो दरवारमा ओसार्न थाले, द्वितीय आफ्नो दरबारलाई एउटा फौजी किल्लाको रूपमा परिणत गर्ने नीति अपनाए, तेस्रो विभिन्न पार्टीका सिद्धान्तच्यूत व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिँदै विरोधी पार्टीहरूमा विभाजन गराई आफ्नो पक्षमा काम गर्न नयाँ नयाँ नाममा नयाँ नयाँ राजनीतिक पार्टी तथा सङ्घ संस्थाको निर्माण गर्ने नीति लिए । यसका लागि त्यसवेलाको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन ल्याउन सफल भए । मातृकाप्रसादको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको गठन गर्न मात्रै लगाएनन्, जातीय (राष्ट्रिय) जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको एउटा प्रमुख समर्थक प्रजापरिषद्लाई मन्त्रीमण्डलमा केही सिट दिन लगाएर मोर्चा नै छाड्न लगाए र मातृका मन्त्रीमण्डलमा प्रजापरिषद् सामेल भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजापरिषद्ले धोका दिएता पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम र नीति अनुसार जनआन्दोलन निर्माण गर्दै जाने बाटो लिँदै गयो । यसका लागि पार्टीको पहलकदमी र नेतृत्वमा सङ्गठित भएका समाजका विभिन्न वर्ग र वर्गस्तरहरूलाई उनीहरूकै मागका आधारमा सङ्घर्षमा उतार्ने कामलाई गर्दै रह्यो । ती सङ्गठनहरूले आफ्ना वर्गीय मागहरू पेश गर्दै सङ्घर्षलाई अगाडि बढाए । परिणाम देशका विभिन्न भागहरूमा किसानका गौरवपूर्ण सङ्घर्षहरू भए । राज्यभरका न्यून—वैतनिक कर्मचारीहरू बढी तलब र राम्रो सुविधाका निम्ति हड्तालमा उत्रे । परिणाम सरकारको केन्द्रीय सचिवालय र अन्य अड्डा अदालतहरू हप्तौसम्म ठप्प भए । सामन्ती शोषण, सरकारको अत्याचार तथा विदेशी हस्तक्षेपका विरूद्ध समग्र देश आन्दोलित भयो । मुक्ति सेनाले खुल्ला रूपमा विद्रोह ग¥यो । फलस्वरूप फौजी हेडक्वार्टर, केन्द्रीय सचिवालय, रेडियो नेपाल स्टेशन, वैक तथा अन्य सरकारी अड्डाहरू मुक्ति सेनाले कब्जामा लियो ।
त्यही समय दिल्ली सम्झौताको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन पनि गरिएका थिए । तर ती मोर्चाहरूलाई देश र जनताको मुक्तिको प्रश्नमा भन्दा सरकारमा कसरी जाने र त्यहाँ गएर सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने सवालमा बढ्ता चासो भएका कारण त्यस्ता मोर्चाहरू बन्ने र विघटन हुने क्रम भयो ।
हुनत नेपालको सन्दर्भमा विगतमा औपचारिक रूपमा संयुक्त मोर्चाको निर्माण नगरिएता पनि आफ्नो कार्यक्रम र नीति नमिलेको अवस्थामा पनि अन्य पार्टी तथा दलका नेतृत्वमा प्रत्येक जनवादी कार्यहरूमा नेपाली जनता, दलहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सहयोग दिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य, राजाको शासनको अन्त्य आदि सबै आन्दोलनका सफलताका पछाडिका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । औपचारिक संयुक्त मोर्चाको निर्माण हुन कठिन भएता पनि आपसी सहकार्य र कार्यगत एकताले पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण मद्दत भएका छन् । तर पनि देशमा आमूल परिवर्तनका लागि देश भित्र र देश बाहिरका संयुक्त मोर्चाको सवाल हो, त्यसको आन्दोलनलाई बलियो, सशक्त बनाउन र दिगो बनाउनका लागि प्रथम मोर्चाबारे मोर्चामा संलग्न राजनीतिक दल र अन्य सहभागिहरूको दृष्टिकोण के हो स्पष्ट हुनु जरूरी हुन्छ । व्यक्तिवादी संकिर्णता र निषेधात्मक नीतिको प्रयोगले संयुक्त मोर्चाको सवालतर्फ मद्दत नगरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । साथै मोर्चाको निर्णयलाई बिर्सी जथाभावी तरिकाले बोल्ने, प्रचार गर्ने, लेख्ने, पर्चा निकाल्ने, नारा लगाउने आदि गर्नाले आन्दोलनलाई नै हानी भएका अनगिन्ति उदाहरणहरू पनि हामीसँग छन् ।
संयुक्त मोर्चामा संलग्नहरूमा रहेको ढूलमूल तथा कुनै उपलब्धि बीना बीचैमा सम्झौतामा पुग्ने चरित्रप्रति सचेत बनाउदै आन्दोलनमा सामेल गराउन सक्नुमा नै संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वको कार्यकुशलता निर्भर गर्दछ । अपरझट सोचाई, अपरझट उत्तेजनात्मक कारबाही तथा अचेतन क्रियाकलापबाट जहिले पनि क्रान्ति र क्रान्तिकारी एकताका लागि बाधा पुगेका इतिहास छन् । क्रान्तिका मित्र वर्गसित हाम्रो दृष्टिकोण प्रतिशोध र उत्तेजनाको नभई धैर्येता, एकता तथा आलोचनाको हुनुपर्दछ । उत्तेजनामा नआई यसलाई व्यवहारमा लागुगर्नू आवश्यक छ । संयुक्त मोर्चाको निर्माणका लागि यो नीतिले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र छलफलबाट माथि उठेर गर्ने काम नै मोर्चा गठन हो । मोर्चा विभिन्न घटकहरू बिचको गठवन्धन पनि हो । संसदीय लोकतन्त्रमा गठवन्धन कि त सरकार बनाउन र त्यसलाई टिकाइरहन गरिन्छ भने अर्को विद्यमान सरकारका ठाउँमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रहन्छ । यस्ता गठवन्धनमा सँधैभरी एकाधिकारवादी र यथास्थितिवादी चिन्तन रहन्छन् । जनता र राष्ट्रका पक्षमा खडाभएर काम गर्ने गठवन्धनको सधै आवश्यकता रहन्छ । सरकारमा टिकीरहने, नयाँ सरकारको गठन गर्ने गठवन्धनका विरूद्ध राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने विकल्पको रूपमा नयाँ मोर्चाको आवश्यकता रहिरहन्छ । त्यसकारण नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा देशका सबै सच्चा वामपन्थी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र सङ्घीयतावादीहरूको एउटा नयाँ सशक्त मोर्चा खडा गर्नु आवश्यक्ता भएको छ । मोर्चाको निर्माण किन गर्ने ? के यसले देशको आवश्यकता पुरा गर्दछ ? भन्ने सवाल देश र जनताको मुक्तिका लागि गठन गरिने मोर्चाको लागि अहम् सवाल हो । मेर्चालाई निरन्तरता दिने सवाल महत्वपूर्ण हो भने अझ महत्वको सवाल भनेको सशक्त क्रान्तिकारी मोर्चाको रूपमा विकास गर्ने सवाल झन चुनौतीपूर्ण हो । उत्पीडित नेपाली जनताका साझा समस्याको समाधानका लागि सरोकार राख्ने सबै सङ्गठन र जनतालाई गोलवन्द कसरी गर्ने र त्यसका लागि लोकपृय अभियानको सञ्चालन नै मोर्चाको उद्येश्य हो ।
यद्धपि मोर्चाको राजनीतिक आधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो तर त्यो आधार सधैका लागि निर्धारित, स्थायी र अपरिवर्तनीय हुँदैन् । मोर्चाका घटक को हुने भन्ने कुरा त्यतिखेर विद्यमान परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसंगै यसको चरित्र पनि वदलिन्छ । सुरूमा यो एउटा सहकार्य,कार्यगत एकताका रूपमा सुरू हुन सक्छ र आवश्यकता र विश्वासका आधारमा र क्रमसः देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसले एउटा नयाँ मोर्चाको रूपमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो भने सामान्य कार्यगत एकताबाट माथि उठेर एउटा मोर्चाका रूपमा काम गर्न थाल्नु नै वास्तवमा संयुक्त मोर्चातर्फको सही र दृघकालिन रणनीति आवश्यक छ ।
देशको आफ्नै विशेषता र राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा मोर्चाको आधारको निर्णय र त्यस आधारमा मोर्चाको निर्माण गरिन्छ । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा मोर्चाको आधार मूलत राष्ट्रियता र जनतन्त्र नै हो । यसका साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैगिक आधार पनि कम महत्वका छैनन् । त्यसकारण नेपालका क्रान्तिकारी शक्ति भनेका वामपन्थी, गणतन्त्रवादी, देशभक्तहरू, मजदुर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, पिछडीएका क्षेत्रका जनता नै हुन् । यिनीहरू बिचको मोर्चा नै यतिखेरको आवश्यकता बन्दै गएको छ । यिनकै आधारमा यो नारालाई पनि कदापी भुल्न हुँदैन् कि क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठन पनि संयुक्त मोर्चाको माग हुनु पर्दछ ।
मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट हुनुका साथै यसका उद्देश्य, गठन, संरचना, कार्यविधि तथा आचार संहितासमेत स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालको इतिहासमा मोर्चाको आचार संहिताको परिपालन नभएका प्रसस्त अनुभवहरू छन् । संयुक्त मोर्चाको गठनको कुरा गर्दा सामान्यता दुईवटा दृष्टिकोण छन्ः प्रथम पार्टीहरूकै बीचमा संयुक्त मोर्चाको गठनको आधार खोज्ने, द्धितीय संयुक्त मोर्चा भन्नाले वर्गहरूबीचको मोर्चा मात्रै सम्झने । जे भएता पनि संयुक्त मोर्चा भन्नाले मुख्य शत्रुका विरूद्ध लडनका निम्ति गरिने वर्ग—सम्झौता नै हो । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
