१५ जना न्यायाधीशको बहिस्कार र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनकाबीच जबराले आज १० वटा इजलास तोकेका छन् ।
इजलासमा सबै खालका मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । यसअघि भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाको मुद्दा मात्रै सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने गरिएको थियो ।
जबराले ९ वटा संयुक्त र उनको पूर्ण इजलास तोकेका हुन् । तर, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्ने भएका छन् । केही कनिस्ट न्यायाधीशहरू भने इजलासमा बस्ने जनाइएको छ ।वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले जबरा पनि रहनेगरी संयुक्त इजलास तोके त्यहाँ नबस्ने बताउँदै आएका छन् । इजलास जबराले आफ्ना लागि तोक्न नहुने उनीहरूको माग छ । यसमा जबरा सहमत थिए तर आइतबारदेखि आफ्नै पनि इजलास तोक्दै आएका छन् । त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू थप रुष्ट भएका छन् । १५ जना न्यायाधीशहरू ८ कात्तिक यता इजलासमा बसेका छैनन् । दैनिक तीन सय बढी मुद्दाको सुनुवाइ रद्द हुँदै आएको छ । जसका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अदालतको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न रुची नदेखाएको र अदालतमा विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिलाई हल गर्न नचाहेको भन्दै राजीनामाको माग गर्दै आएका छन् ।जबराले न्यायालयको गरिमामा क्षति पुग्ने गरि काम गरेको र जसले गर्दा न्यायालयले जनआस्था गुमाउँदै गएको आरोप न्यायाधीशहरूले लगाएका छन् ।
देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आजदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आजदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । प्रदर्शन ३० कात्तिकसम्म हुने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रदर्शनका लागि उपत्यकाको उच्च, जिल्ला र विभिन्न न्यायाधिकरणमा प्रदर्शनका लागि पत्राचार पनि बारले गरेको छ ।
२८ देखि ३० कात्तिकसम्म भने देशभरका ९० वटा बार इकाइले पनि प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बार अन्तर्गत रहेका अधिवक्ताहरूले अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पनि छाडेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा अनिवार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
दलहरू मूकदर्शक
न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय प्रमुख आचरणको प्रश्नलाई लिएर विवादित हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने मूकदर्शक बनेका छन् । जसले गर्दा अदालतको छवि क्षयीकरण हुने खालका गतिविधि भइरहेका छन् ।
जबकि, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश मुछिएको विवाद समाधानमा व्यवस्थापिकाको भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याइसकेका छन् ।
तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण सत्तारुढ पाँच दल र प्रतिपक्षी दलहरू कदम चाल्ने स्थितिमा देखिएका छैैनन् ।
पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले दलहरू पूरै लाचार बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
