सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिने काम भयो । आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्यो । मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग मोलमोलाई गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्नु सामान्य कुरा होइन । नातेदारलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको रहस्य उद्घाटन भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्ने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु अग्रपंक्तिमा देखिए । यो अवस्थाले प्रधानन्यायाधीशलाई झनै संकटमा पु¥यायो । परन्तु प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरित न्यायाधीशहरुबाट आन्दोलन मार्पmत राजिनामा माग्ने काम भएको छ । अरुले संविधान विपरित काम गर्दा असम्बैधानिक हुन्छ भने संविधानका व्याख्याकारहरुले असम्बैधानिक काम गर्दा त्यो असम्बैधानिक मान्ने कि नमान्ने ? संधिवान विपरित माग राखेर इजलाश बहिष्कार जस्तो जनविरोधी काममा उत्रिएका न्यायाधीशहरुलाई कारबाही कस्ले गर्ने ?
न्यायाधीशहरुलाई कारवाही गर्ने कस्ले ? यो गम्भीर प्रश्न हो । न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने न्यायपरिषद हो । न्यायपरिषदमा राजनीतिक दलका नेताहरुको बाहुल्यता छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मिलोमतो गरेको आरोप लागेको छ । त्यसैले न्यायपरिषदबाट पनि न्याय हुन सक्ने आशा गर्न सकिदैन । अर्थात न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुलाई कारवाही गर्ने हैसियत छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले गत मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बराबर जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरित बार र बेञ्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गरी गरेको सिफारिसानुसार संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुले बार (कानुन व्यवसायी) र बेञ्ज (प्रधानन्यायाधीश) बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएका छन् । अहिलेको न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा बाधा अवरोध पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पूर्वन्यायाधीश फोरम, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु लगायतले पनि सर्वोच्च अदालतको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै एकतर्फी रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा माग गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदातलको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरुबाटै सर्वोच्च अदालतमा विकसित समस्यालाई असम्बैधानिक तरिकाले समाधान गरियोस् भनेर दबाव सृजना गर्नुले उनीहरुमा न्यायिक विवेकको अभाव स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षा रामकृष्ण तिमल्सिना लगायत विभिन्न सम्बैधानिक आयोगका ३९ जना पदाधिकारीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संवादका माध्यमबाट अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसरी सम्बैधानिक निकायका बहालवाला पदाधिकारीहरुले जारी गरेको वक्तव्य र अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । सम्बैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले समस्याको समाधानलाई संविधान सम्मत तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने अदालतको भूमिकाबाट अवकाश पाएका सम्मानित व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमाथि नांगो हमला गरेका छन् । उनीहरुको हमला असम्बैधानिक काम गरेर सजाय पाउने अपराधीको भन्दा फरक अपराध देखिदैन, सबैलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट
