—लोकनारायण सुबेदी
गत बर्षको मंसीर महिनाको दोश्रो साता नेपालको छिमेकीसँगको सम्वन्धमा निकै महत्वपूर्ण साताकोरुपमा रहन पुगेको संयोग देखिएको हा। त्यो साता भारतका बिदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगाला नेपालको दुइ दिन भ्रमणमा मंसीर ११ गते आए र १२ गते फर्किएका थिए । त्यसको लगत्तै मंसीर १४ गते चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गका निकट बिश्वासपात्र मानिएका चीनको राज्य परिषदका प्रथम सदस्य तथा जनबादी गणतन्त्र चीनका रक्षा मन्त्री वेई हेंग्फे मात्र एकदिने संक्षिप्त भ्रमणमा काठमाण्डौ आएर फर्किएका हुन् । सामान्यतः छिमेकी देशका उच्च स्तरीय अधिकारीहरुको कूटनीतिक भ्रमणहरुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ र यसलाई सम्वन्धको निरन्तरता, नबिकरण र नयाँ उच्चाई दिनेरुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा दुइ छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरुको यस प्रकारको त्यो भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम समेत ओगटेको बिदेश सम्वन्धका ज्ञाता सुक्ष्म बिश्लेषकहरुले औल्याउने गर्दै आएका छन् । आजको बिद्यमान बिश्व र क्षेत्रीय परिप्रेक्षमा हेर्दा यो बिश्लेषण बस्तुगत र सत्यको धेरै नजिक रहेको प्रतीत पनि हुन्छ ।
दुइ बृहत्तर छिमेकी देशहरु चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपाल रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा अबस्थित मानिन्छ । भू–बनौटको कारणले नेपालको सम्वन्ध चीनसँगभन्दा भारतसँग बढी ब्यापक देखिए पनि चीनसँगको नेपालको सम्वन्ध कम पुरानो र कम घनिष्टतम नभएको इतिहासले दर्शाउँदछ ।बिबादबिहीन र रहे भएका बिबादहरु पनि बिबेकपूर्ण समझदारीका आधारमा सुल्झाउने नेपाल–चीन सम्वन्धको इतिहासमा रहिआएको परम्परा छ । आजको आधुनिक बिकास खाशगरी बिज्ञान र प्रबिधिको बिकासमा आएको अभूतपूर्ब उच्चाइले त अब छिमेकी देशहरुसँग यो सम्वन्ध ब्यापक र फराकिलो हुँदै गएको र यो गति अझ बढ्दै जाने ब्यापक सम्भावना रहेको छ । यसले गर्दा देशहरुका बीचमा रहेका पुराना सम्वन्धहरुलाई नबिकरण र आधुनिकीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्ने र सम्वन्धमा रहेका असमानता, अन्यौल र असहजताका अप्ठ्याराहरुलाई पर्गेलेर परस्पर समानता, सम्मान र सहजताका आधारमा अघि बढाउन सकिने स्थिति पनि पैदा हुँदै आएको र भइरहेको छ ।
यस स्थिति र आधारमा हेर्दा नेपालको भारतसँगको सम्वन्धको पछिल्लो कडी सहज र सामान्य अबस्थामा भने रहेको छैन । किनभने भारतले दुइ बर्ष जति अघि कश्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै प्रकाशित भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भारतद्वारा बर्षौदेखि मिचिएको नेपालको जमिन — लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालपानी समेतलाई गाभेर प्रकाशित गरे पछि भारतीय सत्ताधारी बर्ग नेपालको मिचेको जमिनलाई जबर्जस्त आफ्नो राजनीतिक नक्शामा राख्न र त्यो नेपालको मिचिएको जमिन भारतकै हो भन्ने भान पार्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको थियो । नेपालमा जनस्तरमा यसको बिरोध बर्षौदेखि हुँदै आएको थियो र भारतले गलत नक्सा निकाले पछि त्यसको नेपालमा ब्यापक बिरोध भयो र अद्यापि भइरहेको छ । अनि नेपालले समेत ऐतिहासिक दस्ताबेज र बैज्ञानिक सीमा निर्धारणका प्रष्ट आधारहरु तथा बसोबास,तिरोभरो आदि समेतका महत्वपूर्ण प्रमाणको आधारमा नेपालको आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गरेर त्यसलाई संसदले एकमतले पारित गरेपछि बिभिन्न कारणले पहिलेदेखिनै चिसिदैरहेको नेपाल–भारत सम्वन्ध अझ चिसिन पुगेको थियो । यसलाई चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतलाई आँखा देखाउन थालेको भनेर भारतमा खुबै प्रचार पनि गरियो । अरु त अरु त्यहाँका स्थल सेना प्रमुख मणि मुकुन्द नराबणेले समेत नेपाललाई देखाइदिने जस्ता कुरा पनि गरे । यस सन्दर्भमा नेपालको आकार प्रकार, सैनिक क्षमता, आर्थिक दुराबस्था आदि जस्ता कुरा पनि भारतीय पक्षले गर्दै रहे । भारतका सामु नेपाल एक क्षण पनि टिक्न नसक्ने जस्ता कुरा पनि उराल्ने र उत्तेजक निष्कर्श निकाल्ने जस्ता अपरिपक्क कुराहरु पनि भारतमा भइरह्यो ।
तर नेपालसँगको बिग्रदो सवन्ध,बद्लिदो बिश्व परिप्रेक्ष, कोभिड–१९ महामारीले पैदा गरिदिएको चूनौति तथा साझा भबिष्यका लागि बिश्वका सबै देशहरु परस्पर मिलेर नजाने हो भने संकट अझ थपिने जस्ता दबाबकारी कुराले समेत हुनसक्छ भारतको बर्तमान सत्ताले नेपालसँगको आफैले बनाएको असहज सम्वन्धलाई सहज बनाउन आफ्ना दूतहरु पठाउन थाल्यो । यस क्रममा बिभिन्न देशहरुको सम्वन्ध र गतिबिधि केलाउने र तदनुरुपको रणनीति बनाउने भारतको ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस वीङ्ग’–‘रअ’को नेतृत्व गरिरहेका सामन्तकुमार गोयललाई नै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न दूतकोरुपमा पठाए । त्यसले अनेक सन्देह र बिबाद पनि जन्मायो । त्यसपछि नेपालका सम्वन्धमा बिबादास्पद कुरा गर्ने भारतीय स्थलसेना अध्यक्ष नराबणे पनि नेपाली सेनाको मानार्थ अध्यक्षको सम्मान लिने बहानामा नेपाल आए । ती दुबैको नेपाल भ्रमणपछि भारतका बिदेश सचिव हर्षबर्ध्दन श्रृंगाला नेपाल आएका हुन् ।
यता उत्तरी छिमेकी देश चीनका रक्षामन्त्री वेई हेंग्फे पनि नेपालसँग भएका बिभिन्न परियोजना सम्वन्धि सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने बुझ्न र नेपालसँगको सम्वन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उदेश्यकासाथ नेपालको संक्षित भ्रमणमा आएको बताएर बर्तमान सन्दर्भमा चीनको नेपाल र नेपालको बिकासप्रति निकै चासो रहेको कुरा प्रष्ट पारेका थिए । उनले नेपाललाई दिदै आएको सैन्य सहयोग पनि थप गरेर गए । प्रष्ट के छ भने नेपाल चीनले अघि सारेको ुबेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटीभु९बीआरआई०को सदस्य भइसकेको छ । चीनले नेपालसँगका परियोजनाको कुरा गर्दा यो ‘बीआरई’ चीनको एउटा महत्वपूर्ण र संबेदनशील बिषय बस्तु बन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले अमेरिकासँग गरेको बिबादास्पद ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन९एमसीसी० सम्झौताको कुरा पनि उठ्छ । किनभने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘इण्डो–प्याशिफिक स्ट्राटेजी’९हिन्द–प्रशान्त रणनीति० अन्तरगतको परियोजना हो भनेर अमेरिकी अधिकारकारीहरुले बारम्बार औंल्याउदै आएका छन् । यसको अन्तर्यमा चीनको घेराबन्दीको अमेरिकी योजना रहेको कुरा चीनले नबुझेको छैन । यी सबै सन्दर्भका परिप्रेक्षमा दक्षिण एशियाका बिभिन्न देशहरु भ्रमण गर्ने शिलशिलामा चीनका रक्षामन्त्री वेई फंग्हेले त्यो भ्रमणको आरम्भ नेपालबाट गरेका थिए । भनिदै आएको कुरा के हो भने ‘चीनले प्रष्ट उदेश्य प्रयोजन बिना कुनै देशको पनि भ्रमण गर्ने गर्दैन’ । अनि नेपालले चीनको बिशिष्ठ ब्यक्तित्वहरुको उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदान हुँदा जहिले पनि ‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको’कुरा दोहोराउने गर्दै आएको छ । त्यतिबेला चीनका रक्षामन्त्रीसँगको शिष्टाचार कुराकानीमा नेपालका तत्कालीन प्रम ओलीले पनि यो कुरा दोहोराएका हुन् । यो चीन बिरोधी कुनै धुरीमा नेपाल रहँदैन र जाँदैन भन्ने कुरा नै हो । यो नेपाल जस्तो सानो र दुइ बिशाल छिमेकी देशका माझमा रहेको देशको लागि महत्वपूर्ण र आवश्यक कुरा पनि हो । यसले पनि प्रष्ट पार्दछ कि अरु कुनै देशलाई भन्दा बढी नेपाललाई आज परराष्ट्र सम्वन्धमा पञ्चशील र असंलग्नताको आवश्यकता छ । सबैसँग सम–मैत्री कायम गर्ने र आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै समानताका आधारमा साझा भबिष्यका लागि छिमेकी देशहरु र बिश्व समुदायसँग बिकास अभियानमा संलग्न हुने दिशा नै नेपालको लागि एक मात्र सही दिशा पनि हो । यसबाट बिचलन नेपालका लागि अपूर्ब संकट निम्त्याउने र आत्मघाती कुरा हुन सक्तछ । यस बारेमा हल्का र छिचरा कुरा गरेर कतैतिर ढल्किने बिचलनले नेपाल र नेपालीको भबिष्य खतरामा पर्ने कुरा एक निमेष पनि बिर्सनु हुँदैन ।
