एमसीसीको मुद्दाले नेपालको राजनीतिक बजार फेरि तातेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो परियोजना माघ १६ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । एमालेको संसदमा भइरहेको गतिरोध र कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण माघ १६ गते एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाउँछ की पाउँदैन ? यसै विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला ल्याउने छ । एमसीसीले संसदमा प्रवेशमात्र पायो भने राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेर्नेछ ।
अमेरिका र उसका साझेदार पक्षबाट छिट्टै नै एमसीसी पारित गर्न चौतर्फी दवाव दिइरहेका छन् । यो परियोजना तत्काल कार्यान्यन नगराउने हो भने फिर्ता लैजाने र अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् ।
निकै आक्रामक ढंगले यो परियोजना कार्यान्वयन गराउन अमेरिका र त्यसका पक्षधर शक्ति यतिवेला सक्रिय भएका कारण एमसीसीको मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । यसले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा नै गम्भीर असर पर्न सक्छ । अहिले बन्दै गएको बहुविश्व ध्रुविकरणको कित्ताकाटमा नेपाल पनि पर्न सक्छ ।
यथास्थितिमा यो परियोजना पारित गराउनु हन्न भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रैका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी छन् । जसपाभित्र डा. बाबुराम भट्टराई निशर्त परियोजना पारित गराउने पक्षमा भएपनि जसपाका संस्थापन पक्ष उपेन्द्र यादव भने संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने पक्षमा छन् । मसालको मत पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गराउनु हुन्न भन्नेमा छ ।
यही चर्को बहस, विवादकाबीच माघ १६ गते संसदमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिँदैछ । केही दिन पहिले मात्र बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र कार्की सम्मिलित सत्तारुढ पक्षको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन अझै तयार गरेको छैन । सत्तारुढ दल यो प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ । संविधानसँग बाझिने, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै नकारात्मक असर पार्ने खालका प्रावधान नसच्याएसम्म एमसीसीमा सत्तारुढ दलभित्रका सबै पक्ष एक ठाउँमा आउँदैनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको एमाले यतिवेला एमसीसीलाई बकुल्लाले नदीको किनारमा माछा खान ढुके जसरी सरकारमा जाने भर्याङको रुपमा लिइरहेको छ । एमालेको लागि एमसीसी अन्तिम सिन्कोको सहारा हो । एमसीसी टर्दै गए एमालेको सत्तारोहण सोम शर्माको सातुको कथा भन्दा भिन्न हुने छैन । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मधेसवादी पार्टी पनि एमसीसीमा टेकेर सरकारमा जान पाइने लोभमा छ । महन्थ ठाकुर पक्षले बाबुराम भट्टराई पनि उपेन्द्रलाई छाडेर यही वहानामा आफूहरुसँग आउने चर्चा गरिरहेका छन् । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।
एमसीसीमा अहिलेको प्रावधानलाई कायम राखेर जवर्जस्त पारित गराउन खोजेमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन भत्कन पनि सक्छ । तर, त्यसले धेरै नराम्रो असर गर्दैन । कमसेकम माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा, मसाल पार्टीमात्र आफ्नो अडानमा रहेमा र एमसीसीका कारण गठबन्धन तोडिए पनि त्यसले धेरै फरक पार्दैन । एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हो भने एमाले, नेका र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी मिले पनि तिनलाई जनताले तिरस्कार गर्नेछन् । यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पार्टीलाई जनताले बढार्ने निश्चित छ । कुर्चीका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई असर पार्ने काम गरे भने राजनैतिक दिवालिया नै हुनेछ एमसीसी पक्षधरको ।
एमसीसी पारित गर्ने हो र सरकारमा जान पाइने हो भने एमालेले एमसीसी पारित गरिदिने गरी हरियो झण्डा देखाइ दिएको छ । पहिला भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा चीनको गतिविधि रोक्न, चीनको विशुद्ध आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई असफल पार्नका लागि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गराउने पक्षमा थियो । पहिला बीआरआईको पक्षमा सक्रिय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेपछि बीआरआईलाई पन्छाएर एमसीसीको कार्यान्वयनमा निकै सक्रिय भए । एमसीसी पारित गराउन उनले महरा प्रकरण नै घटाए । नेकपामा छँदै एमसीसी विरोधीलाई छानीछानी निसाना साँधे ।
तर, यतिवला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिएको छ । युक्रेनको मामलामा रुस र अमेरिकाबीचमा टकराव निकै बढेको छ । भारतको निकटता रुससँग भएका कारणले रुस र अमेरिकाबीचमा तनाव बढ्दै गएमा अब उसले अमेरिकाको साथ छाड्न सक्छ । एमसीसी पारित गराउनका लागि नेपालमा आफ्ना पक्षका नेतालाई दवाव नदिन सक्छ । जनताको धेरै ठूलो विरोध भएको, नेपाल र मित्र राष्ट्र चीनसँगको मित्रतालाई समेत आघात पार्ने र भारतको संस्थापन पक्षले पनि दवाव नदिएको खण्डमा एमसीसीमा अमेरिकी दवाव जति नै भए पनि पारित हुने सम्भावना हुँदैन । यसबीच अमेरिकी धुरीको सैनिक गठबन्धन क्वाड पनि विघटीत हुनेछ । अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त रणनीतिको गुरु योजना पनि तुहिनेछ । यसो हुँदा अहिलेको राजनीतिक गठबन्धनले निरन्तरता नै पाउने छ ।
