-लोकनारायण सुवेदी
हाम्रो देशले २००७ सालको जन क्रान्तिदेखि २०६३ सालको ब्यापक जन आन्दोलन पार गरिसक्दा पनि बिश्वका १० वटा निर्धनतम् मुलुकमध्येको एक बनेर याे अझै पनि कमजाेर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसका पछाडिका मूल कारणहरु सर्सरी केलाउँदा गलत राजनीतिक पद्धति, जनमुखी र राष्ट्रिय हित अनुकूलकाे बिकास नीति, योजना र कार्यान्वयनकाे अभाव तथा अबाञ्छित बाह्य दबाव र प्रभाव रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । यद्यपि यो ६५ बर्षको योजनाबद्ध भनिएको बिकासको कालखण्डमा एकदमै केही बिकास नै भएको छैन भन्ने होइन । मात्रात्मकरुपमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । तर त्यसको प्रतिफल भने केही टाढा बाठा अभिजात बर्गीय सीमित र सानो समूहले मात्र उठाएको छ । बहुसंख्यक आम जनताको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक र दिनानुदिन झनझन तल तल झर्दै गएको आजको यथार्थ वास्तविकता हो । कृषि, उद्योग, बन्द ब्यापार आदि आधारभूत सबै क्षेत्रमा जस्तो स्थिति आज बिद्यमान छ त्यसले नै एकदमै प्रष्ट पार्दछ कि सबैतिरबाट बञ्चनामा परेको आम जन समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई माथि उठाउने र सन्तुलित किसमले आर्थिक समाजिक बिकासलाई सही किसिमले अघि बढाउने कार्य बिल्कुलै हुन सकेको छैन । आज रोजगारीको खोजीमा दिनको सरदर २००० को दरले हाम्रो ऊर्जाशील यूवा शक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य छ ।
एकातिर यस्तो दयनीय र सोचनीय अबस्था छ भने अर्कोतिर देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिक पद्धतिलाई हुर्कन, बिस्तार हुन र सुदृढ हुन नै दिइएको छैन । त्यसले गर्दा बिकासमा सक्रिय जन सहभागिता जुटाउन, तिनलाई परिचालन गर्न गराउन, अनुगमन गर्न गराउन र प्रतिफल उपभोगमा उनीहरुको बर्चश्व स्थापित र कायम हुन सक्ने अबस्था नै सिर्जना गराउन सकिएन । फलतः योजना तर्जुमा गरिदा जनताको श्रोत साधनमाथिको स्वामित्वको रक्षा र तिनको सही तरीकाले परिचालन गर्ने किसिमले सोचबिचार र नीति निर्माण पटक्कै भएन र गरिएन । आन्तरिक स्थिति यस्तो रह्यो भने नेपाली जनताका नाममा ल्याइएको ठूलो ऋण, सहयोग र अनुदान पनि पुरानै सामन्ती उत्पादन पद्धतिको संरचनाभित्रबाट बिकासको खोजी गरिदा आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत साधनहरु सबै त्यही सामन्ती पद्धतिका दायरा भित्रै सीमित तुल्याइयो । फलतः बाञ्छित उपलब्धी हुन सक्ने आधारशिला र तदनुरुपको पूर्वाधार नै तयार हुन सकेन । परिणामतः देशले बिकासको नाममा लिएको ऋण तिर्न पनि आज ऋण नै लिनुपर्ने अबस्था कायम छ ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय हितको हिसावले पनि हाम्रो राष्ट्रिय बिकासको स्थित अत्यन्तै नाजुक रहन गयो । राष्ट्रलाई सार्बभौमसत्ता सम्पन्न र बलियो बनाउन राष्ट्रिय श्रोत साधनको परिचालन राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयुक्त गरिने प्रष्ट र पारदर्शी नीति अख्तियार गरिनु अत्याबश्यक हुन्छ । तर हाम्रो देशका अहिलेसम्मका योजनाहरु यसबाट या त प्रायः बिमुख नै छन् या उदासीन रहेका छन् । त्यसैको परिणति हो कि हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्बभाैमिकतामाथि नै आज ठूलो आँच पुगिरहेको छ । परिणामतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खस्किएको अबस्था आज बिद्यमान छ । यस्तो बस्तुगत अबस्थाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै सदिग्ध बन्दै आएको छ । हाम्रा शासकहरुले मित्र देशहरुसँग बिशेष र नाजुक बेलामा गर्ने गरिएका सन्धि सम्झैताहरु नै यसको साक्षी प्रमाणकोरुपमा रहेका छन् । यसरी हामी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नसक्ने अबस्थातिर दिनदिनै धकेलिदै गइरहेका छौ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि निरन्तनर परामुखपेक्षी बन्ने र बाह्यमुखी हुने स्थिति कायम रहनुले पनि यही वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । भारतीय अभिजात बर्गीय शासन सत्ताको नेपालमाथिको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दी पछि त यो कुरा झनै खुलस्त र प्रष्ट भएको थियाे । वास्तवमा जसरी नेपालमा चुनाव हुने, सरकार बन्ने र ढल्ने जस्ता कुरामा बाहृय हस्तक्षेप, दवाव र प्रभाव दशकौंदेखि देखिएको छ त्यसले पनि वास्तवमा यही वास्तबिकतालाई नै औंल्याउँदछ ।
बिकासको अर्को घातक बाधा ब्यापकरुपमा माथिदेखि तलसम्म बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आज सबैमा जग जाहेर नै छ । भ्रष्टाचारको यो महामारी भाइरस रोग यति नराम्ररी फैलिएको छ कि यसले राजनीतिक दल, प्रशासन, ठेकदार माफियाहरुको सञ्जाल खडा गरेर सर्बत्र नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आज भ्रष्टाचार पनि एउटा सामान्य प्रकृया नै हो र यसबाट बिमुख हुन सकिदैन भन्ने सँस्कृति नराम्रोसँग हुर्कदै र बढ्दै गएको छ र यसलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिइएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने, सम्मान गर्ने र पदासीन तुल्याउने जस्तो जुन परिपाटी नेपालमा बसालिएको छ त्यसले गर्दा यसको नकारात्मक प्रभाव र परिणतिबाट लरतरो किसिमले छुट्कारा पाउने सकिने स्थिति पटक्कै छैन । भूकम्पले जनता मरुन् कि जनधनको क्षति होस् या भारतले नकाबन्दी गरेर आच्छु आच्छु पारोस् या कुनै महामारी राेग फैलियाेस्, भ्रष्टचार, तस्करी र कालोबजारी चरम चुलीमा पुग्दोरहेछ भन्ने अनुभव आज देशब्यापीरुपमा गरिएको छ । बास्तवमा जनता र राष्ट्रको बजेटलाई यसरी ठाडै हिनामिना गर्ने यस्तो डरलाग्दो सञ्जाल तोड्न नसकेसम्म बाञ्चित र लक्षित बिकास सँधै कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको आजसम्मको अनुभवले राम्रोसँग दर्शाएको छ ।
राजनीतिलाई आदर्श, सिद्धान्त, नीति र नैतकताच्यूत तुल्याएर घोर अवसरबादी भूमिका खेल्ने बातावरण बनाउने भूमण्डलीकृत बित्तीय पूँजीका कारण पनि हाम्रा जस्ता बिकासको चरणमा धेरै पछि परेका देशहरु अत्यन्तै अल्प बिकसित र कमजोर अबस्थाबाट गुज्रिन परेको कुरालाई समेत पटक्कै अनदेखा गर्न मिल्दैन । आजको भूमण्डलीकृत पूँजीले आफ्नो अधिकतम नाफाको निमित्त एकातिर बिकासशील देशहरुको श्रोत साधनहरु बाह्य शक्तिको मुनाफाको निमित्त प्रयुक्त हुन पुग्दछन् भने अर्कोतिर तत् तत् देशका आम जन साधारण श्रोतसाधनबिहीन भएर आफ्नो आँत सुकेको र मरणासन्न अबस्थामा पुग्दछन् र पुग्दै आएका छन् । यो आजको कटु यथार्थ र अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । यी गम्भीर कुराहरुलाई गहिराइपूर्बक नकेलाई र तिनबाट छुटकारा पाउने सही बाटो अख्तियार नगरी देशलाई बिकासको सही मार्गमा फेरि पनि डोर्याउन बिल्कुलै सकिने छैन ।
हुन पनि पुराना मूल्य, मान्यता, सोच र दृष्टिकोणबाट डोरिने परिपाटी चलेसम्म बिकासका बाधाहरुलाई सही किसिमले चिन्हित गर्ने र हटाएर अघि बढ्ने सम्भावना नै पैदा हुदैन । न भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रकै अन्त्य हुन्छ । न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनहरु जनता र देशका तत्कालीन र दीर्घकालीन हित तथा आवश्यकताका आधारमा प्रयुक्त र परिचालन हुन नै सक्तछन् । त्यसमा पनि आजको बद्लिएको राजनीतिक परिप्रेक्षमा बिकसित राजनीतिक प्रणाली अनुरुपको अग्रगामी, जन उत्तरदायी र पारदर्शी बिकास पद्धति र प्रकृया अँगालिनु अत्यावश्यक हुन्छ । पुरानै ढर्रा र ढाँचामा चलेर यो समस्याको कदापि निदान र समाधान हुन सक्तैन । तर हाम्राे राजनैतिक नेतृत्व, योजनाकार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरुमा यो नबीन दृष्टिकोण र सोच आउन सकेको छैन । वास्तवमा देशमा ब्याप्त दलाल नबसामन्ती उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्वन्ध जबसम्म कायम रहिरहन्छ या राखिन्छ तबसम्म नेपालले ल्याउने भनिएको समृद्धि र समुन्नति केवल एउटा मृग मरीचिका मात्र ठहरिने छ । यो एकदमै ध्रुब सत्य कुरा हो ।
