काठमाडौँ–स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४४ वटा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि ती संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको मतदान हुन २३ दिन बाँकी रहँदा आयोगले बुधबार पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरुको नाम टुंग्याएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि १५ दिनको समय दिइ पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते आयोगले सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो। सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएकोमा जम्मा ४४ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको आयोगले देशसञ्चारलाई जानकारी दिएको छ।ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षक संस्थाका २० हजार ४६७ रहेकोमा पुरुष ११ हजार ६९४, महिला ८ हजार ४८२ र २९१ जना अन्य थिए। ६५ वटामध्ये पर्यवेक्षणको मापदण्ड पुगेका ४४ वटा संस्थालाई मात्र अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४४ वटा संस्थाका करीब १२ हजार व्यक्ति पर्यवेक्षणमा सहभागि हुनेछन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ मा विदेशी पर्यवेक्षक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने व्यवस्था रहे पनि यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षक र संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नपाएका हुन्। आयोगले राष्ट्रिय संस्थालाई मात्रै पर्यवेक्षणको लागि आह्वान गरेको थियो।निर्वाचन आयोगले विगतका अभ्यासलाई हेर्दै यसपटक पनि विदेशी पर्यवेक्षकलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,‘अहिले आयोगले जारी गरेको पर्यवेक्षण निर्देशिका सबै निर्वाचनलाई समेट्ने छ, तर निर्देशिकामा विदेशी निकायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान रहे पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले राष्ट्रिय संस्था र पर्यवेक्षकलाई मात्रै सहभागी बनाएको हो।’
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ को समपूरक निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्सन अब्जर्वर गाइडलाइन २०२२ मा विदेशी संस्था र पर्यवेक्षकलाई पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने नदिने अधिकार आयोगलाई छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयले आफ्ना गाउँपालिकाका नेता छान्ने हुँदा विदेशी पर्यवेक्षकलाई उत्ति चासो हुँदैन। विगतको अभ्यास हेर्दै हामी विदेशी पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न नदिएका हौँ,’ आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने।
सातै प्रदेशमा गरी १० हजार ७ सय ५६ वटा मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र छन्। पर्यवेक्षकहरु ती मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा परिचालन हुनेछन्। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै स्रोतका आधारमा कतिपय परिचालन हुने कतिपय मतदान गर्ने दिन मात्रै परिचालन हुनेछन्। केही ठूला संस्थाले संस्थाले १२ दिन जति पर्यवेक्षण गर्नेछन्। पर्यवेक्षण गर्ने निकायले १५ मतदान भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु मात्रै सहभागी थिए। मतदानको दिन विदेशी नियोगबाट अवलोकनको काम भने भएको थियो। ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न ५० वटा पर्यवेक्षण संघ संस्थाका १६ हजार ३ सय जना पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए। नेपालस्थित १७ वटा कूटनीतिक नियोगका ६३ जनाले अवलोकन भ्रमण गरेका थिए।
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिकाको दफा १२ मा संस्थाले सुशासन, लोकतन्त्र, निर्वाचन, मानव अधिकार र शान्ति प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित काम गरेको हुनुपर्ने, पहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने तथा निर्वाचन कसुर गरी वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरी सजाय पाएको संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति नदिने उल्लेख छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा २० मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था वा पर्यवेक्षकले आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै काम गर्न पाउने प्रावधान छ। उक्त आचारसंहितामा सरकारी वा सरकारी स्वामित्व भएका वा अर्धसरकारी संघ संस्था, विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका वहालवाला कर्मचारी वा शिक्षकलाई पर्यवेक्षणमा खटाउन नपाइने व्यवस्था छ।पर्यवेक्षकले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा सञ्चारमाध्यममा टिप्पणी गर्न नहुने, दल वा उम्मेदवारबाट नगद वा जिन्सी उपहार लिन नपाउने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने सूचना वा वक्तव्य दिने वा अवाच्छित गतिविधि गर्न नपाउने निर्वाचन आचारसंहितामा प्रावधान छन्।
